चालु चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा फरक मत राख्दै नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले थालेको पन्ध्रौं अनसनको आज छैटौं दिन पुग्दैछ। जुम्लामा पुगेर अनसन बसिरहेका डा. केसीको स्वास्थ्य झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनाइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता नगर्दासम्म अनसन बस्ने डा. केसीको अडान पहिलेका अनसनमा जस्तै यसपालि पनि कायमै छ। तर सरकारले भने बुधबार बेलुकासम्म पनि खासै चासो राखेको छैन। कतिसम्म भने डा. केसीलाई नै लक्षित गरेर सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दाको परिणाम सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यो सन्दर्भमा केसीको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिनु ठूलो भूल हुनेछ।
डा. केसी चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता, सहज पहुँच र आर्थिक सहुलियतको मागसहित निकै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन्। आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई कुनै वर्गविशेषको आयआर्जनको स्रोत नबनाउन र गुणस्तरीयता कायम गर्न उनले थालेको आन्दोलन धेरै हदसम्म जायज छ। आफ्नो इमानदार चरित्र, सेवाभाव, समर्पण र नैतिक बलका आधारमा डा. केसी पहिलो अनसनदेखि नै आम समर्थन पाएका छन्। उनका माग जायज भएकाले नै सरकारले पटकपटकको अनसनमा उनका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यही आधारमै उनका विभिन्न अनसन तोडिएका हुन्। डा. केसीले उठाएका मागमा आम जनसमर्थन भएपछि सरकारले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन ‘माथेमा आयोग’ गठन गरेको हो।
निश्चय नै चिकित्सा क्षेत्र गम्भीर विषय हो। भविष्यका चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्ने शिक्षालाई नाफासँग जोडिनु हुँदैन। विश्वका समाजवादी राज्यले मात्र होइन, उदारवादी राज्यले पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्य मातहत नै राखेको हुन्छ। विडम्बना पछिल्लो एक दशकको अभ्यासमा चिकित्सा क्षेत्रमा चरम गुटबन्दी भयो। नाफाकै लागि मापदण्डविपरीत चिकित्सा शिक्षालयहरू सञ्चालनमा ल्याइए। डा. केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षाको गम्भीर मुद्दालाई सतहमा ल्यायो। आम जनतामाझ यो विषयले छलफलको स्थान ग्रहण ग¥यो। यस अर्थमा डा. केसीको अग्रसरताको कदर आवश्यक छ।
सरकारको पछिल्लो प्रवृत्तिले डा. केसीको आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेको देखाउँछ। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न उसले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक माथेमा आयोगको सुझावविपरीत छ। अध्यादेशले गरेको बन्दोबस्तबाट समेत पछाडि फर्किने गरी सरकारले विधेयक ल्याउनु अस्वीकार्य हुनु स्वाभाविक हो। उपत्यकाभित्र थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने, कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्नेलगायत विषय अध्यादेशबाटै सम्बोधन भइसकेका हुन्। तर सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा ती बन्दोबस्त हटाइएका छन्। यसअघिका सरकारले माथेमा प्रतिवेदन स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा अहिले त्यसैलाई लत्याउने बाटोमा किन हिँड्यो ? प्रश्न उठेको छ।
डा. केसीको आन्दोलनबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिले पनि यसबीच सक्रियता देखाएका छन्। यस्तो वातावरणलाई निरुत्साहित पार्न पनि सरकार विवेकी हुन आवश्यक छ। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले चिकित्सा क्षेत्रसँग जोडिएका जायज मागको सम्बोधन गरेन भने आन्दोलन राजनीतीकरण हँुदै जाने अवस्था आउन सक्छ। यसबारे पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ। डा. केसीको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन बिग्रँदो छ। उनलाई आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ। सरकारले अवस्था जटिल हुन नदिन माथेमा आयोग र अध्यादेशको मर्म आत्मसात गर्दै विधेयकमा आवश्यक सुधार गरेर संसद्मा दर्ता गर्न आवश्यक छ। मागको सम्बोधन गर्दै डा. केसीको अनसन तोडाउन सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
