काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको निर्णयले राजनीतिक विवादसँगै कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ । सरकारले बुधबार देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पद खोसिएकासँग कानुनी उपचारको बाटो खुला रहने भएकाले सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा कमजोर हुने तर्क कानुनविद्हरूको छ । अवधि पूरा नहुँदै पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा उनीहरू पुनर्वहाली हुने सम्भावना उत्तिकै रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । उनीहरू यसअघि राजनीतिक नियुक्ती बदर गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको कैयौं नजीर रहेको बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पद खोसिएकाहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सक्ने बताउँछन् । यद्यपि अदालतले पनि कानुनका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा फैसला गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारले हटाउनुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भए नियुक्ती बदर गरिएकाहरूको पुनर्वहाली हुन सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँछन् । ‘सबै नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्ने सरकारको निर्णय भोलि समस्यामा पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘विगतमा यस्ता धेरै निर्णय बदर भई पुनर्वहाली भएको नजिर छ ।’
सरकार परिवर्तनसँगै नियुक्ति खारेज गर्ने पद्धति नयाँ नभएको राजनीतिशास्त्री र प्रशासनविद्को तर्क छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल एउटा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति अर्को सरकारले खारेज गर्नु नेपालको राजनीतिक चरित्र नै भएको बताउँछन् । ‘हिजोको सरकारले आफ्ना हनुमानलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको थियो, अहिलेको सरकारले आफ्ना हनुमान राख्न उनीहरूलाई हटाएको हो’, उनले भने, ‘यो पहिलेदेखि नै निरन्तर रहेको प्रक्रिया हो ।’
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले संघीय शासन सम्हाल्न ताजा जनादेश पाएर आएको सरकारले निष्ठा र इमान्दारिता देखाउन आवश्यक भएको औंल्याए । ‘विगतदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति आफ्ना मान्छेलाई सुविधा दिन र मोजमस्ती गराउने पद बनाइयो’, उनले भने, ‘यस्तो गलत प्रवृत्तिले राजनीति विकृत बनाएको छ ।’ वर्तमान सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गर्दा आफ्नो र व्यक्ति विशेषको हित र रुचिभन्दा पनि संस्था र देशको हित तथा आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत देउवा सरकारले विकृति निम्त्याउने राजनीतिक नियुक्ति गरेकाले त्यस्ता नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरिएको जिकिर गरे । ‘विकृति निम्त्याउने खालका राजनीतिक नियुक्तिको परीक्षण गरेर खारेज गरी सुधारका लागि पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो’, उनले दाबी गरे, ‘हिजोको सरकारले निर्वाचन कानुन मिचेकाले अहिलेको सरकारले सच्याएर कानुन पालना गरेको हो ।’ नियुक्ति खारेजीमा परेकाहरू अदालत गए सरकार कानुनी प्रतिरक्षा गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एकैपल्ट उल्टाएको स्मरण गर्न उनले आग्रह गरे ।
निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न २०७४ साल १४ भदौदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहिता जारी भएपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहे पनि तत्कालीन सरकारले कानुनी प्रावधान बेवास्ता गर्दै आफूखुसी राजनीतिक नियुक्ति गरेको ठहर गरिएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
