काठमाडौ : काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ६ निवासी ४० वर्षीय किरण कँडेल (नाम परिवर्तन) कान्छी भित्र्याएपछि जेठी श्रीमती मेरी होइन भन्दै सम्बन्ध विच्छेदका लागि न्यायिक समितिमा पुगे। 'अब सरिता (नाम) परिवर्तन) मेरी श्रीमती होइन, मेरो सम्पतिमाथि उनको कुनै अधिकार छैन, भन्दै उनले न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराए।
उनको चाहना जेठी श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर कान्छीसँग जीवन बिताउने थियो। तर, न्यायिक समितिले उनलाई मिलापत्र गरेर घर पठाइदियो। अहिले उनीहरु खुशीसाथ बसिराखेका छन्।
श्रीमानले भनेकै नसुन्ने, श्रीमतीले आफ्नो बानी नछोड्ने भन्दै एकअर्कालाई दोष लगाउँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका एक जोडीले पनि न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद गराइ पाउ भनी मुद्दा दर्ता गराए। यस्तो सानोतिनो कुरामा अल्झिनु हुँदैन भन्दै न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरिदियो।
नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सम्बन्ध विच्छेदका छ मुद्दा दर्ता भएका छन्। न्यायिक समितिको जिम्मेवारी लिएकी उपमेयर बिन्दु पुडासैनी (सिंखडा) पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको बताउँछिन्। २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको जोडी सम्बन्ध विच्छेदका लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेको उनले उनको भनाइ छ।
उनले अरु नगरपालिमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दो रहेको बताइन्। सामान्य कुरामा श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा हुने र त्यसले सम्बन्ध विच्छेदको रुप लिन गरेको उपमेयर सिंखडाको बुझाइ छ।उनले यस्ता विषयले पारिवारिक समस्या निम्त्याउने हुँदा कानुनी परामर्शबाट छिटोभन्दा छिटो मेलमिलाप गराइ पठाउने गरेको जानकारी दिइन्।
'दिनभरी घरायसी काम खटिने श्रीमती बेलुका मदिरा सेवन गरेका श्रीमानबाट कुटिनुपर्ने अवस्था छ। श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेपछि श्रीमतिसहित बालबालिका अलपत्र पर्ने गरेका छन्', उनले भनिन्,'यस्ता घटनाले महिला घरेलु हिंसाको शिकारमा परेको प्रष्टै देखिन्छ।'
'न कामको मूल्यांकन छ न त सुरक्षा छ, अपराधि मनस्थितिका पुरुषका कारण महिलाले दु:ख पाइरहेका छन्,' उनले भनिन्,' जसरी भएपनि महिला सक्षम हुनुपर्छ, नगरपालिकाबाट महिलाका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गरेका छौं, तालिम लिनुहोस्, सवल बन्नुहोस्।'
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नगरपालिकाको न्यायी समितिमा १४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३० मुद्दा न्यायिक सिमितबाटै मिलापत्र गरेर पठाइएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिंखडाले जानकारी दिइन्।
स्थानीय स्तरमै फैसला हुन नसकेपछि एउटा मुद्दा भने जिल्ला अदालत पठाउने तयारी गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन, 'एकजना महिलाले हक संरक्षण वा सम्पति रोका गरीपाउ भनी मुद्दा लिएर आएकी थिइन,श्रीमान-श्रीमती दुवैलाई कानुनी परामर्श दिँदा पनि केही नलागेपछि सो मुद्दा जिल्ला अदालत पठाउने निणर्य गरेका हौं।'
न्यायिक समितिमा विशेषगरी सम्बन्ध विच्छेद, घरायसी खिचलो, बाटो, घर बनाउने, नागरिकता र प्रति जग्गासम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको उपप्रमुख सिंखडाले बताइन्। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा दर्ता भएका छवटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबै मेलमिलाप गरी पठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
