काठमाडौं : सरकारले आयातित कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट देशको माग धान्दै आएका चार उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खनिज, सिमेन्ट, चिनी र औषधि क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थसहित आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्दैछ।
नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भावना पर्याप्त छ। सरकारले उत्खनन प्रयास नभएका कारण खनिजको क्षेत्रमा आयातित कच्चा पदार्थ मात्र होइन तयारी वस्तु समेत विदेशबाट आउने गरेको छ। नेपाली क्लिन्करको बढ्दो प्रयोगले सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भरको बाटोमा छन्। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके चिनी उद्योग पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छन्। औषधिको कच्चा पदार्थमा भने पूर्णरूपमा नेपाल परनिर्भर छ।
मन्त्रालयले तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी योजना बनाएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘चार उत्पादनमा सम्भावना देखेका छौं।’
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको उद्देश्य छ। आयात प्रस्थिापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा मुख्यतः सिमेन्ट, औषधि, चिनी र खनिजलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
खानी तथा खनिज अन्वेषण अन्तर्गत मन्त्रालयले चुनढुंगा र फलाम अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सुर्खेत, खोटाङ र धादिङमा चुनढुंगाको खनिज सर्वेक्षणको कार्यक्रम बनाएको छ। यस्तै खोटाङ र धादिङमा चुनढुंगा ड्रिलिङ गर्ने योजना छ। हालसम्म ३१ सय वर्ग किलोमिटर सर्वेक्षण गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा १८० वर्ग किलोमिटरमा सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै २१०० मिटरमा ड्रिलिङ भइसकेकामा थप ६०० मिटर ड्रिलिङ गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले हालसम्म ५२ वटा चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ।
नवलपरासी र मकवानपुरमा उच्च प्रविधि ईआरटीमार्फत ७५ वर्ग किलोमिटरमा फलाम सर्वेक्षण गर्ने योजना छ। हालसम्म ड्रिलिङमार्फत अन्वेषण भइरहेकामा नयाँ प्रविधिले सहज बनाउने विभागले जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा पाँच सय वर्ग किलोमिटरसम्म अन्वेषण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। विभागले चीनको मेटरालजिकल प्रयोगशालासँग फलामको प्रशोधन परीक्षण तथा औद्योगिक उत्पादन परीक्षणका लागि सम्झौता गरी नमुना समेत पठाइसकेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले खनिज, सिमेन्ट, चिनी र औषधि क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थसहित आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्दैछ।
सिमेन्ट उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको उत्खननलाई नै जोड दिइने भएको छ। सुर्खेत, धादिङ र खोटाङमा जारी चुनढुंगा उत्खनन कार्यले सिमेन्ट उद्योग प्रवर्धनलाई टेवा पुग्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यस्तै सरकारले सिमेन्टको नेपाल गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। हाल ३३ ग्रेडसम्मको सिमेन्टलाई मान्यता दिँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४३ र ५३ ग्रेडलाई पनि मान्यता दिने बताएको छ। गुणस्तर परिमार्जनको तयारी पूरा भइसके पनि नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट स्वीकृत गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ कोइलालाई वीरगन्जबाहेकका नाकाबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ। वीरगन्जबाट मात्रै आयात गर्दा कोइलाको लागत र समय बढी लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आगामी आर्थिकमा विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज नाकाबाट ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
यस्तै आव २०७९÷८० सम्ममा ३० वटा सिमेन्ट उद्योग खानी पँहुचमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। साथै, सोही आवभित्रमा हाल सुरु भएका १२ वटा सिमेन्ट उद्योगमा सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ।
चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले दुई बुँदे योजना बनाएको छ। चिनी उत्पादनका क्रममा निस्कने वगासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ। यस्तै चिनीको सहउत्पादन मोलासिसबाट उत्पादन हुने रेक्टिफाइड स्प्रिट÷इथानोल उत्पादन गर्ने अनुमति दिने सरकारको योजनामा जनाइएको छ।
मुलुकभरमा चिनीको माग वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। यसमध्ये एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको छ भने एक लाख २० हजार मेट्रिक टन विदेशबाट आयात हुने गरेको छ।
निजी साझेदारीमा औषधि उत्पादन
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मागको ७० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रकै सहभागितामा औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। हाल सञ्चालित ५५ वटा उद्योगबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि उत्पादन भइरहेको र बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि आयात भइरहेको छ।
सरकारले फार्मेसी जोनको निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै प्रयोगशाला, अनुसन्धान तथा विकासमा प्रयोग हुने उपकरणमा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने योजना बनाएको छ। नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने खाद्य पदार्थ तथा औषधिलगायत वस्तु कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमै उत्पादन गर्ने, यस्ता वस्तु तयारी वस्तुका रूपमा आयात नगर्ने समेत योजनामा उल्लेख छ। हाल जडीबुटी वस्तु विकास केन्द्रका रूपमा रहेको सुर्खेतको तालिम केन्द्रलाई जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
