रूख कटान नहुँदा महाविद्यालय निर्माण प्रभावित

रूख कटान नहुँदा महाविद्यालय निर्माण प्रभावित

हेटौंडा : नेपाल-भारत सरकारको दुई दशकको प्रयासपछि हेटौंडा-७ मा बन्न लागेको बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माण रूख कटना नहुँदा प्रभावित भएको छ । भारत सरकारले एक वर्षअघि महाविद्यालय निर्माणको टेन्डर निकालेको थियो । ३८ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भारत सरकारले ६ महिनाअघि टेण्डरमार्फत निर्माण कम्पनी पनि छनोट गरिसकेको छ ।

तर, एक दशकअघि तयार पारिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआए) अनुसार गरिएको सम्झौतामा भन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने भएपछि महाविद्यालयको काम अघि बढ्न नसकेको हो । चित्रपानी सामुदायिक वनअन्तर्गत साढे २६ बिघा जमिनमा ६ सय ५० वटा रूख काट्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, अहिले रूखको संख्या बढेर उक्त क्षेत्रमा दुई हजार तीन सय ५१ वटा रूख कटान गर्नुपर्ने भएको जिल्ला वन अधिकृत प्रल्हाद धितालले बताए । ‘सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा धेरै रूख कटान गर्नुपर्ने भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं’, उनले भने । ती रूख पनि कात्तिक १ गतेपछि मात्र काट्न पाइने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको पहलमा शनिबार हेटौंडामा भएको दुईपक्षीय छलफलमा कात्तिकबाट रूख कटानसँगै निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको छ । छलफलमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीसँग नेपाली पक्षले कात्तिकअघि नै वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाएर रूख कटानको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि सीटीईभीटीले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई जिल्ला वनसँगको सहकार्यमा रूख कटानको काम गर्ने सीटीईभीटीका पोलिटेक्निक महाशाखा प्रमुख विनय मि श्रले बताए ।

बैठकमा भारतीय पक्षले रूख कटान र निर्माण कार्यस्थलवरिपरि पर्खाल नहुँदा सुरक्षाका कारण काम गर्न समस्या भएको बताएका थिए।

‘कात्तिक १ गतेबाट रूख कटान सुरु गर्ने र सँगै निर्माण पनि अघि बढाउने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छौं’, नेपाल-भारत मैत्री बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रमुख महेश्वर रञ्जितकारले भने । महाविद्यालयमा अध्ययन गर्ने भवन, छात्रावास, खेलकुद मैदान, व्यावसायिक तालिम भवनलगायत संंरचना निर्माण हुनेछन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा उक्त विद्यालयमा डिप्लोमा तहको कम्प्युटर अर्थात् आईटी, मेकानिकल र इलेक्ट्रिक विषयको पढाइ हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.