विराटनगर : पाँच सदस्यीय रहेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउन छलफल थालेको हो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सात सदस्यीय मात्र बनाउने योजना बनाए पनि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्बाट काम कर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ। सत्तारुढ नेकपाका धेरै सांसदले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य संख्याको हिसाबले यो प्रदेशमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्ने अवस्था छ। संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् संख्या तोकेको छ। यो प्रदेशमा ९३ सांसद छन्। २० प्रतिशतले १८ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्छ। तर, संघीय सरकारले स्रोतसाधन र व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रदेशमा ११ सदस्यीयभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् नबनाउने घोषणा सरिसकेको छ। संघीय सरकारले सातै प्रदेशमा एउटै नाम र कार्यक्षेत्र तोकिएका सात मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकार गत फागुन ३ गते गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाले पनि भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफल भइरहेको बताए। ‘प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे हामीले छलफल सुरु गरे पनि के कति संख्यामा थपिने भन्ने टुंगोमा पुग्न समय लाग्छ’, मन्त्री कार्कीले भने। पार्टीमा यसबारे चर्चा चलिरहेको सुनाउँदै उनले आकांक्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लाग्ने बताए।
पाँच सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउने पहल भइरहेको छ।
संघीय समाजवादी फोरम केन्द्र सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रदेश १ मा पनि उसको प्रतिनिधित्व गराउने गरी कृषि मन्त्रालय खाली राखिएको थियो। फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सहमति हुन सक्ने बताए। ‘तर, यसबारे सरकारको तयारी अनि निर्णयमा भर पर्छ’, उनले भने, ‘हामी मरिहत्ते गरेर सरकारमा जाने होइन।’
मन्त्री कार्कीले दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सबैभन्दा धेरै कार्यादेश भएका मन्त्रालय भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन बनाउन सकेका छैनन्।
नेकपाका प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘केन्द्रले सात मन्त्रालयको अवधारणा दिएको छ। अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘सरकार गठन भएको चार महिना भयो, पूर्णरूपमा काम गर्न पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै पर्छ।’
संघीय सरकारले सात मन्त्रालयलाई मात्र कर्मचारी दिएकाले ११ बनाउँदा धेरै कर्मचारी चाहिने भएकाले संघीय सरकारसँग कर्मचारी व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ। ‘धेरै कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालय भएकाले त्यसलाई छिटोछरितो गर्न टुक्र्याएर अघि बढ्दा उचित हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
