श्रमिकको तलब बैंक खाताबाट

काठमाडौं : श्रमिकले पाउने पारि श्रमिक रोजगारदाता कम्पनीले अनिर्वाय रूपमा बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको पारि श्रमिक बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको हो। सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक साउन १ देखि बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ गनुपर्ने निर्णय गरिएको हो।

रोजगारदाता कम्पनीले साउनबाट प्रक्रिया सुरु गरी असोजमसान्तसम्ममा बैंक खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए। बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुन बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुन बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत पारि श्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

यसबाहेक अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारि श्रमिक एवं वित्तीय सुविधा पनि २०७६ को पुस मसान्तभित्रमा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय भएको छ।

कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन नभएको अवस्थामा भने त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको तीन महिनाभित्र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत पारि श्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको गर्नपुर्ने निर्णय भएको मन्त्री विष्टले बताए।

यसैगरी आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी बापतको भुक्तानी भने नगद वा चेकमार्फत गर्न सकिनेछ। यसअघि सरकारले ल्याएको श्रम नियमावालीमा पनि मजदुर तलब/ज्याला बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

‘अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले मजदुरको तलब बैंक खातामा जम्मा गरिदिनिुपर्नेछ’, उनले भने, ‘योसँगै रोजगारदाताले कामदारको कल्याणकारी कोष पनि खडा गर्नुपर्ने र सञ्चय कोष पनि राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्नेछ।’ श्रम नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार अबदेखि घटनास्थलमा कामदार घाइते भएको अवस्थामा रोजगारदाताले नै सामान्य उपचारपछि थप उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।

‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि काम गर्ने छ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाइका साथ लागू गर्नेछ।’ साथै मन्त्रालयले एक साता अगाडि मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब ३९ प्रतिशतले बढाएको थियो। सरकारले नौ हजार सात सय रहेको श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिब अहिले १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बनाइसकेको छ। नियमावलीअनुसार मजदुर भन्नाले कम्पनी, निजी, घरेलु, प्रतिष्ठान क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक, सुरक्षा गार्ड, ज्यालादारीमा काम गर्ने लगायतलाई जनाउँदछ।

‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका नेपाली मजदुरको सुरक्षा गर्नेछ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न केही समयभित्रै श्रम निर्देशिका पनि जारी गर्छ।’ नियमावलीमा कुन रोजगारी नियमित र कुन पार्टटाइम हो त्यसको पनि यकिन हुन पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले विज्ञापन नगरी कर्मचारी लिन नपाउने र कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांनको अभिलेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

रोजगारदाता कम्पनीले रोजगार सम्झौता गर्दा श्रमिकको रोजगारी प्रकार, गर्नुपर्ने काम, पद, सम्झौता लागू हुने समय र सेवा सुविधा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। ‘रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा मजुदुरलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्छ’, मन्त्री विष्टले भने। नियमावलीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदार जगेडा राख्नुपर्ने कारण र अवधिलगायत विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ। कामदारलाई जगेडा राख्दा निजले पाउने सेवा सुविधाका आधा पारि श्रमिक भुक्तानी गरिनुपर्ने र सकेसम्म आलोपालोमा कामदार जगेडा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, जगेडा श्रमिकलाई निजको स्वीकृति बिना अन्य ठाउँमा उसले गरी आए सरहको कामभन्दा न्यूनस्तरको काममा लगाउन वा निजले खाइपाइ आएभन्दा कम पारि श्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी काममा लगाउन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसैगरी नियमावलीमा रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको रकम सञ्चय कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ।