सरकारी जागिरमा आकर्षण : आरक्षण खोज्दै ताप्लेजुङ

सरकारी जागिरमा आकर्षण : आरक्षण खोज्दै ताप्लेजुङ

फुङलिङ : बझाङको बुंगल नगरपालिकाका लक्ष्मीप्रसाद जोशी ११ दिन लगाएर ताप्लेजुङ आइपुगेका छन् । असार २० गते घरबाट हिँडेका उनी सबै प्रदेश कटेर असार ३१ गते पूर्वको हिमाली जिल्ला आइपुगेका हुन् । कालिकोटका नरेन्द्र विक पनि १३ जनाको टोलीसहित असार १९ गते घरबाट हिँडेर ताप्लेजुङ आइपुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशको मुगुबाट नेपालगन्ज, भरतपुर हुँदै विष्णु बुढासहितका युवा पनि हिमाली जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ आइपुगेका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको दरखास्त दिन २ सयभन्दा बढी युवा ताप्लेजुङ आएका हुन् । आयोगले पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याएको आरक्षण कोटाका लागि फारम भर्न आएको जोशीले सुनाए । सरकारले हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेर आरक्षण दिएको छ ।

‘ताप्लेजुङबाट खुलेको आरक्षण कोटामा फारम भर्न आएको हुँ’, कालिकोटका विकले भने, ‘यहाँ आरक्षण कोटा बढी खुलेको रहेछ, त्यसैले नाम निकाल्न सहज होला भन्ने अपेक्षा छ ।’

उनका अनुसार फारम भरेर गाउँ फर्की असोजमा परीक्षा लेख्न ताप्लेजुङ नै आउनुपर्ने भएको छ । धेरै साथीले काठमाडौंलगायत सहरमा बसेर ट्युसन पढ्न सुरु गरे पनि आफ्नो अवस्था त्यस्तो नरहेको जोशीको भनाइ छ । ‘ट्युसन पढ्दा त धेरै सजिलो हुने हो’, उनले भने, ‘तर, खर्च धेरै लाग्छ, मसँग पैसा छैन, अब पुस्तक किनी घरमै गएर बिहान–बेलुका मिहिनेत गर्छु ।’

सरकारले आरक्षण कोटा दिएर आफूहरूजस्तो पछि परेको ठाउँका नागरिकलाई राहत दिएको बूढाको भनाइ छ । ‘अब राम्ररी परीक्षा तयारी गरेर यहीं भए पनि सेवा गर्ने र परिवार पाल्ने इच्छा छ’, उनले भने । आयोगले ताप्लेजुङमा पिछडिएको क्षेत्रका लागि चारवटा कोटा छुट्याएको छ । तर, यो पदका लागि फारम भर्नेको संख्या २ सय ४१ पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख हेमबहादुर पालुङवाले बताए ।

विगतका परीक्षाभन्दा यसपटक पिछडिएका जिल्लाबाट आउनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । दोहोरो दस्तुरमा फारम भर्ने म्याद बाँकी रहेको जनाइएको छ । यहाँ प्राविको खुलासहित आरक्षणका जनजाति, मधेसी दलित, मुस्लिम, अपांगता, महिला कोटामा पनि मागभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन परेको छ ।

कार्यालयमा कर्मचारी कम भएकाले फारम मिलाउन कठिनाइ भएको पालुङवाले बताए । प्राविको खुलामै १ सय १९ कोटा रहेकोमा २ हजार १ सय जनाले आवेदन दिएको फारम शाखामा कार्यरत भम विकले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.