जनकपुरधाम : ल्यान्डफिल साइट बनाउनका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गा लिजमा लिइसके पनि फोहोर भने धार्मिक महŒवका नदीमा थुपार्ने काम भइरहेको छ । जनकपुर–२३ विन्धी टोल बेला भएर बग्ने दूधमती नदी फोहोरमैलाको अव्यवस्थित विसर्जनका कारण प्रदूषित हुनुका साथै थुनिन पुगेको छ ।
ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएका मेयर लालकिशोर साहको निर्देशनमा सफाइ कर्मचारीले नगरभरिको फोहोर उठाएर नदी किनारस्थित तीन बिघा क्षेत्रफलको श्मसानघाटमा थुपार्दै आएका थिए । तीन महिनादेखि फोहोर थुपारिन थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले वडाध्यक्ष शत्रुधन पाण्डेलाई घेराउ गरी जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य रोक्न र शमसानघाट सफा गराउन दबाब दिएका थिए । वडाध्यक्ष पाण्डेले असार २६ गते यथाशीघ्र श्मसानघाटको फोहोर हटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तर, फोहोर उठाए पनि नजिकै बग्ने दूधमती नदीको मुहानमा थुपारिएपछि स्थानीयले आक्रोश जनाएका छन् ।
साउन महिनामा यो नदीमा नुहाएर महादेवस्थानमा जल चढाउन सयौं श्रद्धालु आउने गर्छन् । तर, फोहोरका कारण नदी गनाउन थालेपछि यो वर्ष साउने मेला प्रभावित हुने स्थानीय लक्ष्मी सहनी बताउँछन् । दूधमतीको महŒव रामायण र माता सीताको जन्मसँग जोडिएकाले सरसफाइका लागि स्थानीय बुद्धिजीवीले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, मेयर साह र वडाध्यक्ष पाण्डेको मिलेमतोमा नदी प्रदूषण गर्ने काम भएपछि विरोध गरिएको गौं संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदीश महासेठले बताए । ‘यस्तो क्रियाकलाप नगर्न अनुरोध गर्दा मेयर साहले मलाई ज्यान मार्ने धम्की नै दिएका छन्’, उनले भने ।
देवस्थल वा श्मसानघाटमा फोहोर फाल्नु उचित नरहेको वडाध्यक्ष पाण्डेले स्वीकार गरे । ‘त्यहाँबाट फोहोर हटाउन उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाइसकेको छु’, उनले भने । दूधमतीको मुहान असली नदीको मुहान नरहेको जिकिर गर्दै उनले यो स्थानीयले सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने पानी रहेको बताए । स्थानीयकै सहयोगका लागि त्यसमा फोहोर थुपारेर बाटो बनाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत ल्यान्डफिल साइट बनाउन २०७३ साल फागुन २० गते उपमहानगरपालिका र केन्द्रीय गुठी संस्थानबीच सम्झौता भई जग्गासमेत उपलब्ध भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार धनुषाको प्रको महुवा भोइलमा १२ बिघा १० कट्ठा १६ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा लिइएको छ । यो जग्गामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न आयोजनाबाट ४८ करोड रकमसमेत छुट्याइएको जनाइएको छ ।
सम्झौताअनुरूप उपमहानगरपालिकाले जग्गाको उपयोग गरेबापत वार्षिक ४ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरले संस्थानलाई भाडा बुझाउँदै आएको छ । तर, ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले पहल नगरेको जनाइएको छ । ल्यान्डफिल साइट बने फोहोरमैला व्यवस्थापनका नाममा उपमहानगरपालिकाबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको बाटो बन्द हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको सरोकारवालाको जिकिर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
