सुनसान बने विकासे अड्डा
बेंसीसहर : अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा साविक जिल्ला विकास समिति कार्यालयमा खचाखच भीड हुने गथ्र्यो । योजनाको पेस्की तथा रकम फछ्र्योटका लागि आउनेको लर्कोले कर्मचारी व्यस्त हुन्थे । गाउँगाउँबाट विभिन्न योजनाका लागि आइपुगेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समूहसमूहमा छलफल गरिरहेका भेटिन्थे ।
कामको चापले कर्मचारीहरू खाजा खान पनि भ्याउँदैन थिए । टाढाबाट काम लिएर आएकाहरू सम्बद्ध कर्मचारी नभेट्दा गुनासो गर्थे । जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयमा रूपान्तरण भएको जिविस भने यतिबेला सुनसान छ । सेवाग्राही नआउने भएपछि जिल्ला समन्वय अधिकारी र कर्मचारी पनि फुर्सदिला छन् । लेखा, कम्प्युटर र केही प्राविधिकको काममा मुस्किलले एक साता खटे पुग्छ । जिससका कर्मचारीको काम हाजिर गरेर जानेबाहेक केही छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले सबै काम गर्ने भएपछि जिल्लाकै ठूलो विकासे अड्डाको रूपमा रहेको जिसस सुनसान भएको हो । हाल सबै विकासे अड्डाका काम स्थानीय तहबाटै चल्छन् । नेता, सांसद र मन्त्रीसम्मले बजेट माग्न आउने थलोका रूपमा रहिआएको जिसस हाल कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र अनुगमनका काममा मात्र खुम्चिएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार पहिलेभन्दा काम ९० प्रतिशतले घटेको छ ।
‘कामको चाप नभएपछि कार्यालय आउन पनि जाँगर चल्दैन’, जिससका फोकल पर्सन शिव रेग्मी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको संरचना व्यवस्थापन हुँदै जाँदा जिल्ला समन्वय समितिको काम घटेको छ ।’ तर, सबै संरचना नयाँ भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नीतिगत सल्लाह दिने र समन्वय गर्ने काम भने भइरहेको समन्वय विकास अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले बताए । ‘न बजेट छ न त कुनै योजना नै’, उनले भने, ‘अब जिससको भूमिका राज्यको अधिकारअनुसार अनुगमन गर्ने मात्रै भएको छ ।’
जिससमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि भूमिकाविहीन भएका छन् । जिसस प्रमुख र उपप्रमुखलगायत अन्य सदस्यले कार्यक्रममा अतिथि बन्नेबाहेक अन्य काम गर्नुपर्दैन । पद सुन्दा ठूलोजस्तो लागे पनि स्थानीय तहका प्रमुखको अधिकारको तुलनामा आफ्नो अधिकार शून्य भएको जिसस प्रमुख लोकराज पाण्डेले बताए ।
यस्तो अवस्था जिससकै मात्रै भने होइन । जिल्ला शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, घरेलु, पशु सेवा र डिभिजन सहकारीलगायत कार्यालयको पनि छ । विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइरहँदा कतिपय कार्यालय डेरा छाडेको जस्तो सुनसान छन् । साउन १ गतेबाट ती कार्यालय खारेजीमा परेपछि भएका कर्मचारी ठाडो हाजिरी गरेर बसेका छन् । ‘कार्यालय खारेज भयो भन्छन्, कता जाने के गर्ने अन्योल छ’, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लक्षमणबहादुर ढकालले भने, ‘काम केही छैन, हाजिरी गरेर बसेका छौं ।’
अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएका छन् भने कतिपय अन्यत्र जिल्ला सरुवा भएका छन् । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्णभद्र अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलाको कृषि कार्यालयको काम, अधिकार र जिम्मेवारी सम्झिँदा सपनाजस्तै भएको छ ।’ उनका अनुसार अब कृषि कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा रहनेछ ।