'हर्न निषेध' विरुद्धको रिट खारेज

'हर्न निषेध' विरुद्धको रिट खारेज

विराटनगर : प्रहरीले प्रदेश- १ मा गरेको 'हर्न निषेध' का विरुद्धमा परेको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ। हर्न निषेधका विरुद्धमा उत्प्रेषणयुक्त परामदेश जारी गरी पाउनुपर्ने माग राख्दै उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष विराटनगर-१० का उत्तम ढुँगेलले गत कात्तिक १४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।

मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै हर्न निषेधकै पक्षमा आदेश जारी गरेको हो। ढुँगेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। 

उनले सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै हर्न निषेधित क्षेत्र घोषित हुनुपर्ने माग गर्दै विना पूर्वाधार हर्न निषेध गरिंदा सर्वसाधारणले सास्ती बोहोर्नु परेको र सवारी साधन चलाउँदा हर्न बजाएको भन्दै जरिवाना तिर्नु परिरहेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२० मा ट्राफिक संकेतको पालना गर्नु पर्ने उल्लेख भएका कारण ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाले हर्नलाई समेत ट्राफिक संकेतका रुपमा परिभाषित गरेको आदेशमा उल्लेख रहेको अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए।

उनका अनुसार आदेशमा हर्न कुन कुन अवस्थामा लगाउन नहुने भन्ने कुरा ऐनको दफा १६४ '२' ग मा प्रष्ट उल्लेख भएको र सोही ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्नका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा नियमअनुसार जरिवाना गर्न सकिने खुलाइएको छ।

आदेशमा मौजूदा कानुन र आफूलाई प्राप्त भएको निर्देशन समेतका अधारमा प्रहरीले कानुनसम्मत रुपबाट नै गर्ने गरेको पाइएकाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना लिने गरेको कुरा कानुन सम्मत नै रहेको भनिएको छ। 

अदालतले हर्न निषेध गरिएको अवस्थामा त्यसका बारेमा जानकारी दिने खालका साइनवोर्ड र होडिङ बोर्ड समेत राखेर सार्वजनिक रुपमा सुसूचित गराउन पनि आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशको पालना गर्दै सवारी साधनको हर्न बजाउन निषेध अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वायन गर्न प्रचारप्रसार अभियानलाई पनि तीव्र पारिने पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी राजकुमार लम्सालले बताए। उनले अदालतले हर्न निषेधको सूचना व्यापक रुपमा प्रचारप्रसाद गर्न पनि भनेको जानकारी दिए। 

हर्न निषेध विरुद्धमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै इजलासले सार्वजनिक रुपमा सुसूचित गराउँदा समेत कानुनको पालना नगरी मैले कानूनको पालना गरिन, कानूनको पालना नगरे बापत मलाई सजाय गरिएको हुँदा त्यस्तो सजाय नगरी पाउँ भनी निवेदन दिँदैमा दण्डको भागिदार हुनबाट उन्मुक्ती पाउने अवस्था नरहने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरे बमोजिम गरिएको कारवाही कानून सम्मत देखिन आएकोले सो कार्य बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी स्वीकारयोग्य देखिन नआएको आदेशमा भनिएको छ। यस विषयमा उत्प्रेषणयुत्त परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने र जारी हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले रिट खारेज हुन्छ आदेशमा भनिएको छ। 

कानुनद्धारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दा उचित र व्यवस्थित तवरबाट गर्नका लागि हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको १ नम्बर प्रदेशमा हर्न लगायतका जनचेतना फैल्याउने सामग्रीको प्रचुर मात्रामा व्यवस्था गर्नु पर्नेमा आदेशमा जोड दिइएको छ।

आगामी दिनमा यस कार्यलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त र आवश्यक स्थानमा हर्न निषेधित सन्देश सहितका पोष्टर लगायतका सामग्रीहरु राख्ने र संचार माध्यमबाट सन्देशुमलक सूचनाहरु सम्प्रेशण गर्नु भनि विपक्षीका नाममा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। 

एसपी लम्सालले आदेश अनुसार हर्न निषेधलाई सबै ठाउँमा प्रचारप्रसार गरेर कार्यान्वायनमा लगिने बताए। एसपी लम्सालले भने, 'हर्न निषेधलाई अझ व्यवस्थित रुपमा लागू गर्दै आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वायन गरिने छ।जथाभावी हर्न बजाउनेलाई नियम अनुसार कारबाही हुने छ।'

हर्न बजाउने नाममा त्यसको दुरुपयोग गरिएको र हर्नका कारण ध्वनी प्रदूषण समेत बढेको भन्दै प्रदेश-१ प्रहरी कार्यालयले गत असोज १ गतेबाट प्रदेशमा हर्न निषेध गरेको थियो। साना तथा ठूला सवारीका साधनलाई जथाभावि हर्न बजाउन रोक लगाइएको थियो। 

प्रदेशमा पर्ने झापा, मोरङ, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरमा हर्न बजाउन नपाइने नियम लागू गरिएको हो। सबै जिल्लाका मुख्य राजमार्ग एवं सहायक राजमार्ग र सवारी साधनको चाप अत्यधिक हुने स्थानलाई लक्षित गरेर ट्राफिक प्रहरीले हर्न निषेधका बोर्डहरु समेत राखेको छ।

एसपी लम्सालले हर्न निषेधका सवालमा विभिन्न जानकारीमुलक कार्यक्रमहरु भइरहेको जनाए। उनले ओभरटेक गर्ने, मान्छे बोलाउने, साइड माग्ने, बाटो काट्नेलगायतका बहानामा हर्न बजाउन नपाइने तर घुम्ती, सवारीसाधन ठोक्किनै लागेको अवस्था र यात्रु किचिने अवस्थामा भने हर्न बजाउन पाउने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.