केसीसँगका सहमति चाँडो कार्यान्वयन होस : कांग्रेस

केसीसँगका सहमति चाँडो कार्यान्वयन होस : कांग्रेस

काठमाडौ : सरकार र डा.गोविन्द केसी बीच बिहीबार राति भएको सहमतिका बुँदा चाँडो कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षी कांग्रेसले माग गरेको छ । सरकारसँगको सहमतिपछि डा.केसीले बिहीबार राति २७ दिने अनशन तोडेका थिए ।

डा.केसीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आन्दोलन गरेको कांग्रेसले पूर्वघोषित १५ साउनको विरोध प्रदर्शन भने यथावत रहने जनाएको छ । सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम यथावत रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन, निषेधाज्ञा, चर्को मूल्यवृद्धि, उपकुलमाथि अपमानजनक व्यवहारलगायतका मुद्दामा कांग्रेसले विरोध गर्न लागेको हो ।

पार्टी मुख्यालयमा सानेपामा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार–केसीबीचको सहमति बारेमा आफ्नो ७ बँुदे धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसकै दबाबका कारण केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको दाबी गरे ।

कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको मर्म विपरित वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याइएकाले सडक आन्दोलनमा उत्रिन परेको कांग्रेसको भनाइ छ । त्यही विधेयकको विरोधमा डा.केसी अनशनमा थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षमा कांग्रेसले सुधारका कदम थालनी गरेको दाबी गर्दै कांग्रेसले आफ्ना कदम सहि प्रमाणित भएको जनाएको छ । कांग्रेसले विगतमा आफ्नै पालामा समेत केही कमजोरी भएपनि कांग्रेस नेृत्वको सरकारले सुधार कदम थालनी भएको दाबी गरेको छ ।

कांग्रेसले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे धारणामा भनेको छ, ‘हाम्रै नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालमा माथेमा आयोग बन्यो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन हुने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा शिक्षा अध्यादेश आयो ।’

कांग्रेसले बिहीबारको सहमतिलाई स्वागत गर्दै त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘डाक्टर केसीको लामो अनशन, संसद्मा कांग्रेसको सशक्त प्रस्तुति, सडकमा हजारौंको प्रदर्शन पश्चात अन्ततः जनभावनाको कदर गर्न सरकार वाध्य भयो’, कांग्रेसले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बहुमत र विवेकको जब द्वन्द्व हुन्छ तब विवेकले जित्छ र जित्नुपर्छ भन्ने ऐतिहासिक पाठ यो प्रकरणबाट सरकारले आत्मसात गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.