नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बृहत् छ। दुई देशका जनता–जनताबीचको घनिष्ठ सांस्कृतिक, सभ्यतागत, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध नै यो द्विपक्षीय सम्बन्धको बलियो आधारशीला हो।
राजनीतिक तहमा समय–समयमा विभिन्न उतारचढाव आए पनि दुई देशबीचको विकास साझेदारी, ऊर्जा व्यापार, पारवहन र व्यावहारिक सम्बन्ध सधैं चलायमान रहँदै आएको छ। तर, यो प्रगाढताको अर्को पाटो पनि छ— काठमाडौं र नयाँ दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वबीच लामो समयदेखि कायम रहेको स्थायी ‘विश्वासको संकट’। सन् १९५० को सन्धिदेखि सुरु भएको असमझदारी र अविश्वास आजसम्म पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन। यही कूटनीतिक अविश्वासका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेको आर्थिक र रणनीतिक बृहत् साझेदारीको सम्भावना संकुचित भइरहेको छ।
यही जटिल पृष्ठभूमिमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ र गम्भीर बहस छेडिदिएको छ– के यो नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा काठमाडौं र दिल्लीबीचको पुरानो अविश्वासको खाडल साँघुरिएला कि असमझदारी अझ संस्थागत होला ? अहिलेसम्मका संकेतहरू मिश्रित छन्।
परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू (नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा) लाई वर्षौंदेखि नजिकबाट चिनेको नयाँ दिल्लीका लागि रास्वपा र यसका सभापति रवि लामिछाने बिल्कुलै नयाँ पात्र हुन्। सत्तारुढ राजनीतिक दलको सभापतिको हैसियतमा लामिछानेका लागि नयाँ दिल्लीको यो यात्रा नयाँ परिवेश र नयाँ राजनीतिक सम्बन्धको सुरुवात हो। उनले त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व र रणनीतिक समुदायसँग गरेका भेटघाटहरू कूटनीतिक रूपमा प्रारम्भिक संवादका कडीहरू हुन्। यद्यपि, भ्रमणको पहिलो दिनदेखि नै लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा प्रस्तुत गरेको ‘आत्मविश्वास’ले भारतीय पक्षलाई निकै आकर्षित, उत्साहित र आशावादी बनाएको देखिन्छ।
लामिछानेले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको ‘हिचकिचाहट’ वा कूटनीतिक धक मानेनन्। उनले नेपालको राष्ट्रिय हित र आफ्नो दलको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा राखे। तर, भारत जानुअघि द्विपक्षीय जटिल विषयमा उनले कति तयारी गरेका थिए र कसरी प्रस्तुत भए भन्ने कुरा यकिन भइसकेको छैन।
उनको सम्मानमा आयोजना गरिएको ‘डिनर मिटिङ’ मा दिल्लीका प्रबुद्ध वर्ग, थिंक ट्यांक र बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा उनको प्रस्तुति प्रभावशाली देखियो। परम्परागत नेपाली नेताहरूले दिल्लीमा देखाउने गरेको द्विअर्थी चरित्रभन्दा फरक, लामिछानेले सीधा र स्पष्ट संवाद गर्न रुचि देखाए, जसलाई दिल्लीको रणनीतिक समुदायले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उनको ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ दैनिकमा प्रकाशित लेखलाई पनि त्यहाँको रणनीतिक वृत्तले सकारात्मक रूपमा नै ग्रहण गरेको देखियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र लामिछानेको भेट निकै सौहार्दपूर्ण रहेको देखिन्छ। भेटपछि मोदीले साझा र समृद्ध भविष्यका लागि सँगै मिलेर काम गर्ने आकांक्षालाई स्वागत गरेका छन्। उनले नेपाल–भारतको प्राथमिकतामा रहेको मुलुक भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, कूटनीतिमा प्रारम्भिक छाप मात्र पर्याप्त हुँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले दिएका कूटनीतिक सन्देशहरूलाई लामिछानेले कसरी ग्रहण गरे र काठमाडौं फर्केपछि त्यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। 
नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै नयाँ दिल्लीको पहिलो प्राथमिकता सधैं नयाँ नेतृत्वसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्ने र आफ्नो सुरक्षा तथा रणनीतिक चासोहरूमा आश्वस्त हुने हुन्छ। यही स्थापित कूटनीतिक परम्पराअनुरूप, नयाँ दिल्लीले काठमाडौंमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक शैली परम्परागत धारभन्दा भिन्न देखियो।
प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै नयाँ दिल्लीको भ्रमणमा जान असमर्थता प्रकट गरे, जसले भारतीय कूटनीतिक वृत्तलाई केही हदसम्म आश्चर्यमा पार्यो।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतसँग वान–टु–वान भेट्न प्रधानमन्त्री शाहले खासै चासो देखाएका छैनन्, जसले गर्दा दुई देशको कार्यकारी तहबीच हुनुपर्ने अनौपचारिक संवादको च्यानल बन्दप्रायः छ। यसले फेरि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री शाह तत्काल भारत मात्र नभई कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणमा जाने सोचमा नरहेको जानकारी दिएका छन्। यसले वर्तमान सरकार आन्तरिक मामिलामा बढी केन्द्रित हुन चाहेको सन्देश दिए पनि बाह्य कूटनीतिमा भने शून्यताको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
निर्वाचनलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट बधाई सन्देश त आयो, तर दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वबीच हुनुपर्ने गम्भीर र सघन संवाद ठप्प रह्यो। यही अविश्वास र संवादहीनताकै बीच भारतीय विदेश सचिवको पूर्वनिर्धारित काठमाडौं भ्रमणसमेत स्थगित हुन पुग्यो। नयाँ सरकारको भारतप्रतिको दृष्टिकोण र कूटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट नभइरहेको यस्तो अवस्थामा, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमण हुनु कूटनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण र रणनीतिक महत्वको छ।
भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, वरिष्ठ मन्त्रीहरू, सत्तारुढ भाजपाका अध्यक्ष र दिल्लीको रणनीतिक समुदायसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गरे। उनी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तोमा भारत भ्रमणमा गएका हुन्, तर उनले प्रधानमन्त्रीकै तहको सम्मान पाएका छन्।
नेपालमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई भारतीय प्रधानमन्त्री आफैंले समय दिनुको अर्थ स्पष्ट छ— नयाँ दिल्ली नेपालका ‘नयाँ राजनीतिक खेलाडी’हरूसँग सीधा संवाद गर्न र सम्बन्धको नयाँ खाका कोर्न चाहन्छ। प्रधानमन्त्री शाहसँग सीधा कूटनीतिक च्यानल स्थापित हुन नसकेपछि नयाँ दिल्लीका लागि रवि लामिछानेमार्फत नेपाल सरकारसँग संवाद अगाडि बढाउनु एउटा व्यावहारिक बाध्यता र अवसर दुवै बनेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र आयाम र सहकार्यका नयाँ सम्भावनाहरूमा खुला छलफल गर्दै सँगै अघि बढ्न रवि र मोदी दुवै तयार देखिएका छन्।
तर, उच्चस्तरीय भेटघाट हुँदैमा दुई देशबीचको सम्बन्ध रातारात सुध्रिहाल्छ र विश्वासको वातावरण बनिहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। विगतको कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने, नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा आरजु देउवाले पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरेकी थिइन्। तर, त्यसपछि पनि काठमाडौं र दिल्लीबीचको सम्बन्धमा दरार कम हुनुको साटो राजनीतिक चिसोपन झन् बढ्यो। विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग त विगत १० वर्षमा नयाँ दिल्लीको विश्वासको वातावरण कहिल्यै बन्न सकेन।
ओलीको तुलनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध केही सहज र व्यावहारिक देखिएको थियो। तर, परम्परागत शक्तिहरूको बहिर्गमन र कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक तहमा अविश्वास घट्नुको साटो झन् बढ्दै गयो।
अब यतिबेलाको टड्कारो प्रश्न हो– के यो नयाँ राजनीतिक दल (रास्वपा) र नयाँ दिल्लीबीच दीर्घकालीन विश्वासको सम्बन्ध स्थापित होला ? भारतको प्रतिष्ठित अखबार ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमार्फत लामिछानेले भारतीय पक्षका केही मुख्य रणनीतिक चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन चाहेको बलियो सन्देश दिएका छन्। लामिछानेको यो कूटनीतिक अग्रसरतापछि विश्वासको वातावरण कति मजबुत बन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा दुवै पक्षले देखाउने व्यवहार र नीतिगत निरन्तरताले तय गर्नेछ।
नयाँ दिल्ली सधैं काठमाडौंको चीनतर्फको नीतिगत ढल्काइप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहँदै आएको छ। नेपालले चीनसँग बढाउने आर्थिक साझेदारी (जस्तै बीआरआई), सैन्य सहकार्य वा रणनीतिक सम्बन्ध नै भारतको सुरक्षा चिन्ता र अविश्वासको मुख्य जड बन्ने गरेको छ। यसका साथै, नेपालले पश्चिमा मुलुकहरूसँग राख्ने रणनीतिक निकटताले पनि नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक चासोलाई परोक्ष रूपमा प्रभावित पारिरहेको हुन्छ।
विगत एक दशकमा दुई देशको बीचमा आएका मुख्य विवादित एजेन्डाहरू नेपाल–भारत प्रवद्ध समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र सीमा विवाद हुन्। निरन्तर अगाडि बढिरहेका विषयहरूचाहिँ बढ्दो आर्थिक र ऊर्जा साझेदारी, व्यापार तथा कनेक्टिभिटी परियोजना र नेपालमा विभिन्न विकासका आयोजनाहरू हुन्।
- परम्परागत राजनीतिक शत्तिाmहरू (नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा) लाई वर्षौंदेखि नजिकबाट चिनेको नयाँ दिल्लीका लागि रास्वपा र यसका सभापति रवि लामिछाने बिल्कुलै नयाँ पात्र हुन्। सत्ताारूढ राजनीतिक दलको सभापतिको हैसियतमा लामिछानेका लागि नयाँ दिल्लीको यो यात्रा नयाँ परिवेश र नयाँ राजनीतिक सम्बन्धको सुरुवात हो।
- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भ्रमण पूर्णरूपमा सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य दुईवटा विषयमा निर्भर गर्छ। पहिलो, लामिछानेले नयाँ दिल्लीका रणनीतिक चासोहरू र त्यहाँ भएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष कसरी ब्रिफिङ गर्छन्। दोस्रो, नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई कस्तो कूटनीतिक दिशा र नीतिगत प्राथमिकता दिन्छ।
- रविले चाहेर मात्र भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अगाडि जाँदैन, किनभने सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शाह छन्, जसको विदेश नीतिको ‘भिजन’ का बारेमा कसैलाई पनि स्पष्ट रूपमा थाहा छैन।
सन् २०११ देखि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा पुनर्परिभाषित गर्न ईपीजी गठन गरिएको थियो र यसले संयुक्त प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो। विगतका सरकारहरूले यसलाई निकै जोडतोडका साथ उठाए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा यो अलपत्र पर्यो। वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ईपीजीको विषयलाई लगभग पूर्णरूपमा त्यागेजस्तो देखिन्छ। अब ईपीजीको सट्टा सीधा सीमा विवाद र आर्थिक साझेदारी दुई देशबीचको प्रमुख कूटनीतिक प्राथमिकता बनेको छ।
रवि लामिछानेको भारत भ्रमण केवल एउटा नियमित राजनीतिक भेटघाट मात्र होइन, यो नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ दिल्लीको रणनीतिक स्वार्थबीचको ‘लाउड टेस्टिङ’ (सघन परीक्षण) पनि हो। भ्रमणका क्रममा रवि र भारतीय पक्ष दुवैले एक–अर्काका सुरक्षा चासो, राजनीतिक चिन्ता र आर्थिक सम्भावनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा टेबलमा राखेका छन्। यो भ्रमण पूर्णरूपमा सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य दुईवटा विषयमा निर्भर गर्छ। पहिलो, रवि लामिछानेले नयाँ दिल्लीका रणनीतिक चासोहरू र त्यहाँ भएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष कसरी ब्रिफिङ गर्छन्। दोस्रो, नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई कस्तो कूटनीतिक दिशा र नीतिगत प्राथमिकता दिन्छ।
यदि रास्वपा र वर्तमान सरकारले भारतका जायज सुरक्षा तथा रणनीतिक चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सर्वोच्च राष्ट्रिय हितमा भारतलाई मनाउन सक्यो भने, यो दशकौंदेखिको अविश्वासको खाडल बिस्तारै साँघुरिनेछ र सम्बन्धको नयाँ सुरुवात हुनेछ। लामिछानेले दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई अल्पकालीन लाभको रूपमा मात्र हेरेका छैनन् भन्ने कुरा उनको प्रस्तुतिले देखाएको छ, तर यसलाई दीर्घकालीन साझेदारीमा बदल्न काठमाडौं र दिल्ली
दुवैतर्फबाट परिपक्व कूटनीतिको आवश्यकता पर्नेछ। आगामी दिनहरू नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य निर्धारणका लागि निकै महत्वपूर्ण र निर्णायक हुनेछन्। तर, रविले चाहेर मात्र भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अगाडि जाँदैन, किनभने सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शाह छन्, जसको विदेश नीतिको ‘भिजन’ का बारेमा कसैलाई पनि स्पष्ट रूपमा थाहा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
