परिवारबाटै परिवर्तनको सुरुवात

परिवारबाटै परिवर्तनको सुरुवात

सभ्य समाजको निर्माण गर्न महिला र पुरुष दुवै सशक्त बन्नैपर्छ, अन्यथा समाज विकासले तीव्रता पाउन सक्दैन। हाम्रो समाज आज पनि पुरुषप्रधान सोचको सिकार बनिरहेको छ। जतिसुकै शैक्षिक योग्यता हासिल गरे पनि, महिलामुखी संविधान र कानुन निर्माण गरे पनि हाम्रो सोच र विचार अपेक्षित रूपमा महिलामैत्री बन्न सकेको छैन। यो काम गर्न सक्दिनँ किनकि म महिला हुँ, यो काम गर्न दिनु हुन्न किनकि उनी महिला हुन् जस्ता मानसिकता भएका मानिस अत्यधिक छन्। जुनसुकै राम्रा कामकुराको थालनी गर्न पनि मानसिकता सही हुन आवश्यक छ।

दृढ इच्छाशक्ति र सशक्त मानसिकता निर्माण गर्न सके आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सहज हुन्छ। पुरुषप्रधान ठान्ने समाजको उत्पत्ति भएसँगै महिलालाई तल्लो दर्जामा ठान्न थालियो। घरको पर्खालभित्र महिलाको संसार निर्माण गरियो। भान्साकोठा र सरसफाइका कामलाई नारीको मात्र कर्म बनाइयो। पुस्तौंदेखि कायम महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा एकाएक हटाउन सहज छैन। त्यसका लागि महिला र पुरुष दुवैले यी धारणा गलत हुन् भन्ने मनन गर्नुपर्छ।

सुरुसुरुमा छोरीलाई स्कुल पढाइएन। छोरी अर्काको घरमा जाने हो, उसलाई धनी केटासँग बिहे गरिसकेपछि सुखसँग पालिहाल्छ, किन पढ्ने ? घरभित्रको काम गर्नलाई किन पढ्नुप¥यो ? यस्तो सोच विद्यमान थियो। आजभोलि छोरीलाई स्कुल र कलेज पढाइन्छ। तैपनि त्यो सोचले निरन्तरता पाइरहेको छ। हाम्रा छोरीलाई कलेज पढाउनुपर्छ, नभए राम्रो ज्वाइँ पाउँदिनँ। छोरी पढी भने डाक्टर, इन्जिनियर, धनी ज्वाइँ पाउँछे र उसको जीवन सुखमय हुन्छ। अहिले पनि बाबुआमामा यही सोच हावी छ। महिलाले पढ्नुपर्छ, तर डाक्टर, इञ्जिनियर लोग्ने पाउन होइन, आफैं बन्न पढ्नुपर्छ। हामी किन यसो भन्न सक्दैनौं ?

अहिले हाम्रो संविधानले महिला हकलाई केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ। समानताको हक, शोषणविरुद्धको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हकजस्ता मौलिक हक महिलामैत्री छन्। महिला अधिकारलाई स्थापित गर्न राज्य र गैरराज्यका तर्फबाट अनेकौं निकायको स्थापना भएका छन्। कानुनी रूपमा पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि छ। यद्यपि यसमा केही कठिनाइ रहेको पाइन्छ।

राजनीतिक अधिकारका कुरा गर्दा नेपालमा २००४ सालको निर्वाचनमा महिलाले भोटसमेत दिन पाएका थिएनन्। २०१० सालको निर्वाचनमा भोट दिन पाए। २०३८ सालमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा महिलाको प्रतिनिधित्व आठ प्रतिशत थियो। यसमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सहभागी महिलाको कुल सहभागिता प्रतिशत ३६.२८ पुगेको छ। तर संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये जम्मा ६ सिटमा मात्र महिला निर्वाचित हुनु सन्तोषजनक अवस्था होइन। प्रदेशका सातवटै मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि महिला छैनन्। महत्वपूर्ण कार्यकारी पदमा पनि महिला उपस्थिति कमजोर छ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये जम्मा ६ सिटमा मात्र महिला निर्वाचित हुनु सन्तोषजनक अवस्था होइन।

पहिलेको तुलनामा अहिले तथ्यांकमा, ऐनकानुनमा, निर्वाचनमा जति मात्रामा महिला सबल र समान देखिएका छन्, वास्तविकता र व्यावहारिकतामा त्यस्तो हुन सकेको छैन। आज पनि दाइजो नल्याएको निहुँमा महिला मारिइरहेका छन्। ६ महिनाका अबोध शिशुदेखि नब्बे वर्षीया हजुरआमा बलात्कृत भइरहेका छन्। बोक्सीको नाममा यातना पाइरहेका छन्। आफ्नै श्रीमान्, सासू–ससुुरा, नन्द–देवर, जेठाजु–जेठानीबाट हिंसा सहन र सहन नसक्दा महिला आत्महत्या गर्न बाध्य छन्।

महिला र पुरुष सृष्टिका समान उपभोक्ता हुन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिसहित हरेक क्षेत्रमा समानता जरुरी छ। कागजमा देखिने समानता, कानुनको धारामा भएको समानताले महिलाको अवस्था सुधार्न सक्दैन। संख्यात्मक होइन, गुणात्मक समानता जरुरी छ।

परिवर्तन सानो भए पनि पहिला आफूबाट र आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम महिला र पुरुष दुवैले छोराछोरी समान हुन् भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ। सानी छोरीलाई चिया बनाउन सिकाउने आमाले सानो छोरोलाई पनि चिया बनाउन सिकाउनुपर्छ। एवं रीतले घरभित्रका सबै काममा छोराछोरी सबैलाई समान सहभागी हुने अवसर दिइयो भने दुवैजना घरभित्रको काममा सक्षम हुन्छन्। अहिले घरभित्रको काम छोराछोरी दुवैले गर्न थालेपछि पछि बुहारी, ज्वाइँ हुँदै नाति÷नातिनासम्म घरभित्रको काममा महिला÷पुरुष दुवैको सहभागिता हुन थाल्छ। घरभित्रको काममा पुरुषको सहभागिता हुन थालेपछि घरबाहिरको काममा महिला सहभागिता बढाउन सहज हुन्छ।

महिलालाई शारीरिक रूपमा सुन्दर देखिनैपर्ने दबाब सिर्जना गरिन्छ। यसलाई बुझेर बदल्न आवश्यक छ। शारीरिक सुन्दरताले आत्मविश्वास बढाउनु स्वाभाविक हो, तर आत्मसम्मान प्राप्त गर्नचाहिँ ज्ञान, विवेक र बुद्धि आवश्यक हुन्छ, अन्यथा देखावटी सुन्दरताको कुनै अर्थ हुँदैन। यो कुरा छोरीहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। त्यसैगरी छोराहरूलाई घरभित्रको काम गरे सानो भइन्छ कि ? समाजले केही भन्छ कि ? श्रीमतीले हेप्छिन् कि ? भन्ने संकुचित सोचबाट माथि उठ्न जरुरी छ। श्रीमतीले धेरै पढे, राम्रो जागिर खाए, राम्रो व्यापार–व्यवसाय गरे आफूलाई नै फाइदा हुन्छ, परिवार सुखी बन्छ र समाज अझ न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने हरेक श्रीमान्ले बुझ्न जरुरी छ।

महिलाले विवाह गर्दा आफ्नो पति आफूभन्दा धनी हुनुपर्छ, आफूले भन्दा बढी पढेको हुनुपर्छ, आफूभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, आफूभन्दा अग्लो हुनुपर्छ, आफूभन्दा मोटो हुनुपर्छ भन्ने तमाम कमजोर मानसिकतालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। म पढ्छु, राम्रो जागिर र व्यवसाय गर्छु, समाजमा प्रतिष्ठित हैसियत बनाउँछु भनेर सोच्न र त्यसैअनुरूप काम गर्न जरुरी छ। पुरुषप्रधान समाजले लादेका कुसंस्कारहरूको खुलेर विरोध गर्ने र सामाजिक अपराधविनाको उन्नत संसार निर्माणमा योगदान दिन्छु भनेर सोच्न सक्नुपर्छ।

आमा र सासूहरूले आफू महिला भएकै कारण पीडामा जीवन गुजार्नुपरेको तथ्य मनन गर्दै छोरी र बुहारीहरूको कष्ट कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले घरको छोराजस्तै छोरी र बुहारीहरूलाई बाहिरी कार्यक्रममा सहभागी हुने जागिर÷व्यवसायलगायतका अर्थोपार्जनका काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। घरकी बुहारी सक्षम भए परिवार सुखी हुने कुरालाई पहिलो पुस्ताका महिलाले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैगरी नयाँ पुस्ताका छोरीबुहारीले ठूलो विभेद र महिला हिंसा खपेर आएका आमा–सासूहरूको बुझाइको सीमालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। र समय परिवर्तन भइसकेको कुरा सम्झाउने– बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूको मन नदुखोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।

परिवर्तन कुनै जादुको छडी होइन। शदीयौंदेखि निरन्तरता पाएको पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र महिलामाथि गरिने असमान व्यवहारमा क्रमिक सुधार हुँदैछ। अब पहिलेजस्तो संवैधानिक र कानुनी जटिलता छैनन्। त्यसैले अब सबै मिलेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ। हामीभित्रका पुरातन सोच र कुसंस्कार हटाउँदै परिवर्तनको क्रमलाई तीव्र बनाउनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.