धरान : लामो समयदेखिको इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाबीचको सीमा विवाद सहमतिमा टुंग्याइने भएको छ। बुधबार धरान उपमहानगरका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कोसी राजमार्गमा पर्ने तरहरामाथिको चारकोसे जंगल क्षेत्रको भाग पूरै धरानमा पर्ने स्थानीयको दाबी भए पनि इटहरीले भोगचलन गर्दै आएपछि सीमा विवाद चर्केको थियो। जग्गाको क्षेत्रफलअनुसारै सरकारले धरानलाई उपमहानगर बनाउने निर्णय गरेसँगै धरानले आफ्नो स्वामित्वको जमिन खोजी गरेपछि इटहरीले भोगचलन गरेको खुलासा भएको बताइएको छ। आफ्नो स्वामित्वको जमिन धरानले भोग चलन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै यसअघि इटहरी उपमहानगरले सेउती खोलालाई सीमा ठानेर टाँगेको स्वागत बोर्ड धरानबासीले फालिदिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। उक्त विवाद जनप्रतिनिधिबीच पनि कायमै रहेपछि सीमा विवाद सहमतिमा टुंगो लगाइने भएको छ। हाल कोसी राजमार्गको सेउती खोलामुनिको सयौं हेक्टर जमिन इटहरीले भोगचलन गदै आएको छ।
२०५० सालमा गरिएको नापी विभागको सर्भेअनुसार धरानको स्वामित्वमा रहेको सयौं हेक्टर जमिन र वन जंगल इटहरीले भोगचलन गरेपछि दुवै उपमहानगरबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। नापी कार्यालयको नक्साअनुसार धरानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिनको भोग चलन धरानले नै गर्न पाउनुपर्ने र भोगचलनका आधारमा इटहरीले उक्त जमिनको स्वमित्व लिन पाउनुपर्ने भन्दै दुवै कार्यालयका जनप्रतिनिधिबीचको बैठकले समाधान गर्ने सहमति गरिएको धरान उपमहानगरकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले जानकारी दिइन।
बैठकमा इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरी, उपमेयर लक्ष्मी गौतम, धरान उपमहानगरकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी, धरान १५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारम, धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेलगायतको बैठकले सीमा विवाद तत्काल अन्त्य गरी दुवै उपमहानगरबीच भाइचाराको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने निर्णय गरेको छ। कोसी राजमार्गमा पर्ने तरहरामाथिको चारकोसे जंगल क्षेत्र नापीअनुसार धरानमा पर्छ। नक्साकै आधारमा धरानको स्वामित्वमा भएको सबै जमिन धरानको अधीनमा हुनुपर्ने धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले बताए। उनले अर्काको स्वामित्वमा रहेको जमिन, वनक्षेत्र अतिक्रमण बन्द गर्न इटहरीका जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए।
इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले नापी नक्सामा धरानको जमिन देखाए पनि सेउतीमुनिको जमिनलाई इटहरीले भोगचलन गर्दै आएको बताइन्। उनले इटहरीले भोगचलन गर्दै आएको जंगल क्षेत्रलाई दुवै उपमहानगरका प्रतिनिधि बसेर सहमतिमा टुंगो लगाइने बताइन्। नक्साअनुसार जमिन धरानको अधीनमा हुनुपर्ने धरानका जनप्रतिनिधिको अडान यथावत् रहेपछि अर्को बैठकले विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको वडाध्यक्ष इवारमले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
