तुलसीपुर : जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजी हुने या नहुने निर्णय समयमा नहुँदा कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन्। संघीयताले संरचना फेरिएपछि दाङका जिल्ला सरकारी कार्यालयहरू सुनसान भएका छन्। सेवाग्राही नआएपछि कामविहिन कर्मचारीको दिन गफ गरेरै बित्ने गरेको छ।
जिल्ला कार्यालय नरहने भए पनि कर्मचारीले छोड्न पनि सकेका छैनन। भने सेवाग्राही पनि कार्यालय नजाँदा कार्यालयहरू अलमल र सुनसान देखिएका हुन। कर्मचारीसँगै ती कार्यालयबाट सेवा लिँदै आएका सेवाग्राहीमा पनि अब कहाँबाट सेवा पाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ।
खारेजीमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरूले ठाडो हाजिर गरी गफ गरेरै दिन बिताउने गरेका छन्। खेतीपातीको समयमा कृषकसँग नियमित सम्पर्कमा रहने बेला काम नपाएर दिन बिताउनै समस्या परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। अर्काे कार्यालय पनि नतोकिएको र सेवा पनि दिने वातावरण नभएको उनीहरूको भनाइ छ। महिला बालबालिका र डिभिजन सहकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू विभागको पत्रसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिर हुन पुगेका छन्। खारेजीमा परेका कार्यालयका सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति पनि कुन कुन कार्यालय खारेजीमा परेको जानकारी नपाएर अन्योलमा परेको जनाइएको छ। सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले जानकारी दिए मात्रै उक्त कार्यालय खारेजीमा परेको जानकारी हुने जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताए।
कुनै समय निकै भीडभाड हुने जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन छ।
जिल्लाबाट खारेजीमा परेका भनिएका केही कार्यालयले थप जिम्मेवारी पाएकाले पनि अन्य कार्यालयका कर्मचारी दुविधामा परेका हुन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले थप जिम्मेवारी पाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म नियमित काम गर्नू भन्ने विभागको पत्र आएको कार्यालयले जनाएको छ। कुनै समय निकै भिडभाड हुने जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन छ। कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या घट्दै गएपछि कर्मचारी पनि समयमा आउँदैनन्। आएकाहरूले पनि गफ गरेरै दिन कटाउने गरेका छन्। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको समन्वय तथा अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति पछिल्लो समय शून्य जस्तै भएकोे योजना अनुगमन तथा समन्वय अधिकारी वासुदेव आचार्यले बताए।
कामविहीन कर्मचारी
साउन १ गतेदेखि खारेजी भएका दाङका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिरी भएका छन्। तर उनीहरूले कामको कुनै जिम्मेवारी नपाउँदा कामविहीन भइरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा हाल अन्य कार्यालयबाट आएका नौ कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। जिल्लाका विभिन्न कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न खारेजीको घोषणा गरेपछि उनीहरूको जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिरी गर्ने भनिएको थियो। तर कामको कुनै जिम्मेवारी नतोकिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी गौतमले बताए। ‘जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिरी हुन आएका ९ जना कर्मचारी कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्, हामीले पनि कुनै जिम्मेवारी दिन सकेका छैनौ’, उनले भने। जिल्ला विभिन्न कार्यालयको खारेजी गर्ने सरकारले कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नदिँदा उनीहरू कामविहीन अवस्थामा छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट ३ जना र महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट ६ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
