सरकारलाई सुध्रने मौका दिउँ : कमल थापा

सरकारलाई सुध्रने मौका दिउँ : कमल थापा

पोखरा : राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारलाई सुध्रने मौका दिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको गण्डकी प्रदेश कार्यालय स्थापना तथा गण्डकी प्रदेश स्तरीय हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना जनजागरण अभियानमा सहभागी हुन पोखरा पुगेका अध्यक्ष थापाले सरकारप्रति शंकाको वातावरण बने पनि सडक आन्दोलन वा संसद अवरोध गर्नु हतारो हुने बताएका हुन्।

'निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने जनअपेक्षा थियो तर सरकारका कामबाट उत्साहित हुने अवस्था छैन', मिडिया नेपाल कास्कीद्वारा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने, 'सुरुवातमा सुधारका संकेत देखिएपनि परिणाममा केन्द्रित नहुँदा आशंका बढेर गएको छ।'

यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य, बहुचर्चित ३३ केजी सुनकाण्ड छानबिन, समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबारे  चर्चाअनुरुप कडाइका साथ प्रस्तुत नहुँदा सरकारप्रति आशंका बढेको उनको भनाई छ।

दुई तिहाइको सरकार छोटो अवधिमै अलोकप्रिय हुँदै जाँदा जनतामा निराशा छाउने विश्लेषण गर्दै थापाले सरकारलाई सुधारको मौका दिनुपर्ने बताए। 'सरकारलाई अझै सुधारको मौका दिनुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ, विपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने र सडक तताउने काम गर्न हतारो हुन्छ भन्ने पार्टीको धारणा छ', अध्यक्ष थापाले भने। राप्रपाले सरकारका कामकारबाहीलाई अत्यन्त चनाखो भइ निगरानी गरिरहेको उनको भनाई छ।

देशमा भ्रष्टाचार बढेको, बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको, सर्वसत्तावाद हावी हुँदै गएको, जनमुखी काम हुन नसकेको र राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको दावी गर्दै थापाले राप्रपाले अवलम्बन गरेको हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको आवश्यकता र औचित्य झनै बढेर गएको तर्क गरे।

हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापनाका लागि राप्रपाले फागुन ७ गतेबाट देशव्यापी संघर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। पार्टी एकताको नाममा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको बारेमा बहस नहुने स्पष्ट पार्दै थापाले एजेन्डा प्रष्ट नपारेसम्म पशुपति समसेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग वार्ता नहुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.