सिन्धुली : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको एक वर्ष हुँदा नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद बढ्न थालेको छ। संक्रमणकालीन समयमा झन्डै २० वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका कर्मचारी र संघीय संचरनापछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच असहमति बढ्दै जाँदा उनीहरूबीचको विवाद चुलिँदै जान थालेको हो।
यस्तै अवस्था सिन्धुलीका अधिकांश स्थानीय तहमा समेत देखिएको छ। जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि-कर्मचारी विवाद सतहमै आएपछि यस्तो प्रस्ट भएको हो।
नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतका कारण आफूहरूले निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे ऐनले तोकेका कामकारबाहीसमेत निर्वाध रूपमा गर्न नपाएको भन्दै त्यहाँका वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र पौडेलले मानोमानी गरेको भन्दै दुधौली नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष रामकुमार अधिकारीले नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधिका हैसियतले पाएको सबै सुविधासमेत फिर्ता गरेका छन्।
शुक्रबार नगरपालिका कार्यालयमै पुगेर नगरका मेयर घनश्याम राउतसँग मिलेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको भन्दै नगरले दिएको स.१ब ७९० नम्बरको मोटरसाइकल, एक थान मोबाइल र झोला फिर्ता गरेका हुन्।
आफ्ना सुविधा फिर्ता गर्न वडासदस्य तथा स्थानीय नागरिकसहित नगर कार्यालय पुगेका अधिकारीले स्थानीय नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा आएको नारामा सुनेका भए पनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारीबाट हुने हस्तक्षेप र मनोमानी स्वीकार नभएको प्रतिक्रिया दिए।
वडाध्यक्ष अधिकारीले नौबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन्। ‘अधिकृतसहित नगरका कर्मचारीले आफूहरूले पाउने सेवा-सुविधा वृद्धि गर्न नागरिकमाथि करको दायरा बढाएका छन्। कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई गुमराहमा राखेर हरेक योजनाबाट पैसा लिने, समयमा काम नगर्ने, नागरिकको जनगुनासो नसुन्ने गरेकोलगायत काम भएपछि मैले आफ्नो सुविधासमेत फिर्ता गरेर विरोध गरेको हुँ,’ उनले भने।
उनले नगर प्रमुख राउतसँगको मिलेमतोमा आवश्यक तयारीबिना एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेको, पुराना घरको फेरि नक्सा पास गराउन लगाएको, कर्मचारी नियुक्तिमा नातावाद लागू गरेको उपस्वास्थ्यचौकी भवनमा थाहै नदिई कभर्डहल निर्माण गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई छल्दै अधिकृतले आफूखुसी सामान खरिद गरेको, सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिवादी निर्णय गरेको, ऐलानी जग्गामा नाप-नक्सामा मनपरी रकम असुलेको कन्टिजेन्सी रकम सार्वजनिक नगरिएको, भत्ता रकम सार्वजनिक नगरिएको पनि अधिकारीको आरोप छ।
उता, नगरप्रमुख तथा उपप्रमुख र कार्यालयका अधिकृतलगायत कर्मचारीबीच समेत मतभेद रहेको रहस्य खुलेको छ। यसअघि कार्यालय समयमै कार्यालयभित्रै रक्सी खाँदै तास खेलिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी र नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद रहेको स्थानीय बताउँछन्।
कर्मचारीकै दबाबका कारण स्थानीय नागरिकमाथि जबर्जस्ती करको भारी बोकाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। करको दायराबारे नगरसभाबाटै पारित भए पनि सार्वजनिक भएपछि स्थानीयको विरोधपछि जनप्रतिनिधिको आँखा खुलेको थियो। आफैं कर बढाउने निर्णय पारित गर्ने अनि आफैं विरोध गर्ने भन्दै केही स्थानीयले जनप्रतिनिधिको खिल्लीसमेत उडाउन थालेका छन्।
यस विषयमा बुझ्न नगरका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसमेत कार्यालयमा नभएपछि सम्पर्क हुन सकेको छैन।
यसैबीच, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद सतहमा आउन थालेको छ। कर्मचारीले आफूहरूलाई टेर्नै छाडेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् भने जनप्रतिनिधिले नियमभन्दा बाहिर रहेर काम गर्न दबाब दिएपछि आफूहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दा मारमा पर्ने गरेको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
