गोरखा : धार्चे गाउँपालिका ७ पौटुका २४ घरधुरीका बासिन्दा ४० महिनादेखि शरणार्थी जीवन गुजारिरहेका छन् । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण साबिक लापु गाविस २ पौटुबाट बिस्थापित भएका २४ घरपरिबार साबिक लापु ७ लेवाको पाखोबारीमा टहरो बनाएर बसिरहेका छन् ।
तीनवर्षदेखि अर्काको बारीमा शरण लिँदै आएका उनीहरुसग जग्गाधनीले टहरोको भाडा माग्न थालेपछि शरणार्थीहरु हैरान भएका छन् । बर्षौंसम्म भाडा नतिरीकन बस्न जग्गा दिन नसक्ने भन्दै लापुका बासिन्दाले कचकच गर्न थालेको पीडित उज्वल गुरुङको भनाइ छ ।
‘हामीलाई टहरो बनाएर बस्न दिएका जग्गाका धनीहरु अहिलेसम्म त चुप लागेर बसेका थिए’, गुरुङले भने, ‘अहिले जग्गाको भाडा माग्न थालेका छन् । हामी भाडा तिरेर बस्न सक्दैनौं ।’ टहरो मात्र बनाएर लामो समयसम्म बस्न पनि नसक्ने उनले बताए ।
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले साबिक लापु गाविस २ मा रहेका पौटु गाउँको १९ घर मध्य सबै घर भत्किएका थिए । गाउँ पनि पहिरोको जोखिममा परेपछि उनीहरु भागेर लापु गाविसको वडा नं. ७ को पाखो बारीमा शरण लिन पुगेका थिए । अहिले त्यहाँ टहरोको संख्या बढ्न थालेपछि जग्गाधनीहरुले किचलो गर्न सुरु गरेका हुन् । ‘तीन बर्ष भइसक्यो, भाइछोराहरु छुट्टिएर अलग्गै बस्न थाले । टहरोको संख्या बढ्न थाल्यो’, उज्वल भन्छन्, ‘१९ बाट बढेर अहिले २४ घर भएको छ । टहरोको संख्या बढ्न थालेपछि जग्गापनि धेरै नै ओगटिने भयो । त्यसैले होला, जग्गाधनीले पनि भाडा माग्न थालेका छन् ।’
पुरानो थलोमा फर्किएर जान पनि नसिकने, शरण लिएर बसेको नयाँ ठाउँमा पनि भाडा तिरेर वा किनेर बस्न नसकिएको अर्का स्थानीय लालबहादुर गुरुङको गुनासो छ । ‘आफ्नै थलोमा फर्केर जाउँ भने जमिन धाजा फाटेर बस्नै नसकिने छ । पहिरो पनि झरिरहेको छ । यहीँ बसुँ भने जग्गाधनीले कि भाडा तिर, कि छोड भनेका छन्’, उनले भने, ‘पछि सरकारबाट राहत पाइएला र तिरौंला भन्ने मौखिक सल्लाहमा बसेका हौं । अहिलेसम्म सरकारले पनि हेरेको छैन ।’ आफ्नो गाउँलाई सरकारले बिस्थापितको सूचीमा पनि नराखेको उनले बताए । ‘यहाँ कोही हेर्न, नापजाँच गर्न पनि आएका छैनन्’ उनले भने ।
विस्थापितका लागि सरकारले घडेरी किन्नका लागि भन्दै दुईलाख रुपियाँ दिएको छ । तर पौटु यो सुविधाबाट बञ्चित भएका वडा अध्यक्ष सुर्यमान गुरुङ बताउँछन् । ‘केरौंजाका बिस्थापितलाई घडेरी किन्न दुईलाख दिएको छ भन्ने सुनेका छौं, तर पौटुका २४ घरले त्यो सुबिधा पनि पाएका छैनन्’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सरकारले यहाँको समस्या पनि बुझिदिनुपर्छ । पुरानो बस्ती फर्किन सक्दैनन् । अन्यत्र आफ्नो जग्गा नभएकाले नै अर्काको जग्गामा बस्दै आएका हुन् त्यसैले सरकारले यहाँका पीडितलाई पनि घडेरी किन्ने पैसा दिनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
