मन्त्रिपरिषद्का हरेकजसो बैठकको निर्णय सूचीमा एउटा विषय सामेल हुने गरेको छ, ‘देहायका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पर्ने नियमित क्रियाकलाप हो यो। सरकारी ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक हुँदै संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक प्रश्न उब्जाए पनि रोकिएको छैन, बरु बढ्दो छ। दुईतिहाइ बहुमत सरकार बनेयता मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्ने हो भने ‘आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने’ विषय यथावत् छन्। सरकारी रकम लिनेमा व्यक्ति मात्र होइन, संघसंस्थाकै सूची बढ्दो छ। व्यक्तिका हकमा उपचार खर्चका नाममा रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ भने संघसंस्थालाई केका निम्ति दिएको हो, खुलाएको पाइँदैन।
हो, ठूलो रोग लागेमा आमनेपालीसँग उपचार खर्च जुटाउने हैसियत छैन। उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ। तर सत्तारुढ दलका नेता र तिनका निकट पात्रहरूले सामान्य रोगनिम्ति पनि ठूलो परिमाणमा राज्यकोषबाट औषधोपचार सुविधा लिने गर्छन्। कहाँसम्म भने कुरुवाका निम्ति समेत ढुकुटीमै दाग लगाउँछन्। संविधानतः सबै नागरिक समानताका दृष्टिमा समान हुन्छन्। तर यो गहनता संविधानको सौन्दर्यमा सीमित छ। किनभने राज्यको ढुकुटी पहुँचवालाका निम्ति मात्रै खुला छ। सामान्य नागरिकको शासकीय वृत्तका पात्रसम्म पहुँच हुँदैन र अकालमै जीवन गुमाउनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आर्थिक सहायता दिँदा रोग खुलाउने प्रचलन छैन, जसले कतै रोग नलागीकन पहुँचका आधारमा राज्यबाट ठूलो परिमाणमा पैसा लिइरहेका त छैनन् भन्ने स्वाभाविक शंका उत्पन्न गराउँछ। कतिपयका हकमा जनही यति लाख उल्लेख गरिन्छ, अर्थात् त्यति बराबर खर्च लाग्ने कस्तो रोग हो देखाइँदैन। पछिल्ला समयमा ठूला रोगका हकमा निःशुल्क उपचारको समेत व्यवस्था छ। त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा रोग र उपचार खर्च जुटाउन सक्ने या नसक्ने हैसियत खुलाउनुपर्छ। विगतमा राज्यका उपचार सुविधा लिने पात्रका अनुहार हेर्ने हो भने पदीय दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मात्र होइन कि अख्तियारबाट अभियोग खेप्नेहरूसमेत छन्। एकातिर अख्तियारले अकूत सम्पत्ति मुद्दा लगाउने, अर्कोतिर सरकारले औषधि खर्च उपलब्ध गराएको दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य नागरिकले देख्नुपरेको छ। यस्ता दृश्यले नागरिकको भावनामा चोट पुर्याउँछ भन्ने सामान्य ख्यालसमेत शासकीय वृत्तबाट भएको पाइँदैन। राज्यको ढुकुटी भनेको नागरिकले तिरेको कर हो। कर औचित्यपूर्ण काममा मात्र खर्चनुपर्छ।
सरकारी कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व र विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ, जसमा ‘तोकिएको दर’ भन्नेसमेत छ। तर सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधिको परिधिमा बसेको पाइँदैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिव्यक्ति बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय हेर्ने हो भने १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष औषधोपचार शीर्षकमा विनियोजित बजेटभन्दा ७७ प्रतिशत बढी रकम सरकारले खर्च गर्यो, जसप्रति महालेखा परीक्षक असन्तुष्टि जनाउँदै स्वीकृत कार्यविधि पालना गर्न सम्झाउन बाध्य भयो।
सार्वजनिक सम्पत्ति जथाभावी बाँड्ने दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य बन्द हुनैपर्छ। यतिखेर करको दर अत्यासलाग्दो गरी वृृद्धि भएको छ। आमनागरिकले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तेहेरो कर बुझाउनुपरेको छ। अस्वाभाविक कर वृद्धिले आममानिसलाई आक्रोशित तुल्याउँदै गरेको अवस्थामा अचाक्ली सरकारी फजुल खर्च भइरहेको दृश्यले नागरिकमा विद्रोह उत्पन्न गराउने खतरा छ। सरकारी स्रोत–साधन आफ्नो सुविधा र अनुकूलतामा वितरण गर्ने होइन कि आमनागरिकको भलाइमा खर्चनुपर्छ। त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्बाट अपारदर्शी ढंगले रकम वितरण हुुनु रहस्यमय छ। किनभने मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू ‘नीतिगत सवाल’ भित्र पर्छन्। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन भने अदालतले पनि कुनै आदेश दिन सक्दैन।
छानबिनको दायराबाहिर पार्न आर्थिक सवाल जोडिएका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट रकम लिने र दिने पात्रहरू छानबिनमा पर्नुपर्छ र अनुचित ढंगबाट ढुकुटीको रकम दिने र लिनेलाई कारबाहीको फन्दामा पारिनुपर्छ। त्यसनिम्ति आर्थिक मामला जोडिएका विषय नीतिगत निर्णयभित्र पार्ने बद्मासी खेल पनि रोकिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
