काठमाडौं : सरकारले मापदण्ड र आधारबिनै आफू निकटकालाई राज्यकोषबाट करोडांै रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ। ३ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म सहायता वितरण गरिएको छ। आर्थिक सहायता कार्यविधिमा ५ लाखभन्दा बढी दिन पाइँदैन। मन्त्रालयगत तहबाट वितरण भएका रमम भने यसमा समावेश छैन।
मन्त्रालयहरूले आफूनिकटका संस्थालाई दुई करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेका छन्। राज्यकोषबाट चार करोडभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामा २९ करोड रुपैयाँ सहायता वितरण गर्दा सर्वत्र आलोचित भएको थियो। वर्तमान सरकारले पनि त्यही शृंखला दोहो¥याएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले कार्यविधिबाहिर गएर रकम वितरण गरेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको थियो।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले आर्थिक सहायता दिने कार्य अब पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिने दाबी गरे। ‘गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा गम्भीर बिरामी भएकालाई केही रकम दिइएको हो। अब प्रधानमन्त्रीले रोक्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’
मुख्य सल्लाहकार रिमालले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि आर्थिक सहायता दिने क्रम रोकिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आर्थिक सहायता प्रस्ताव नल्याउन गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको छ’, रिमालले भने। हाल गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक सहायता वितरण हुँदै आएको छ।
आर्थिक सहायता माग्नेहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएका आर्थिक सहायताका निवेदन सबै गृह मन्त्रालयमै पठाउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले गृहको प्रस्तावमा आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा विपन्न तथा बिरामी नागरिकलाई रोगको प्रकृति हेरेर सहयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयमार्फत आउने आर्थिक सहायताको प्रस्तावमा बढी सोर्सफोर्स चल्ने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय १४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखराकी रश्मि आचार्यलाई ७ लाख र ओखलढुुंगाका आशा राईलाई ५ लाख वितरण गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उनीहरूलाई आर्थिक सहायता वितरण गरिएको उल्लेख गरिए पनि के भएको र के आधारमा आर्थिक सहायता वितरण गरिएको हो भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को साउन १० को निर्णयबाट लमजुङका डम्बरी बोहोरा, बर्दियाकी सुस्मिता नेपाली र मकवानपुरका मदन रिमाललाई ५-५ लाख तथा नवलपरासीका गोविन्द चौधरी, महात्तरीका केदारनाथ पाठकलाई ३-३ लाख तथा दैलेखका हर्क शाहीलाइ ३-३ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले पनि रकम के कारणले प्राप्त गरेको भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा चार करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्थासहित विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका लागू गर्दै आएको छ। तर सरकारले आर्थिक सहायता दिँदा यो निर्देशिकाको पालनासमेत गरेको छैन। आफूखुसी तोकादेशका आधारमा रकम वितरण हुँदै आएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक पह“ुच पुगेकाहरूले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन्। ‘गरिब विपन्न, अशक्त र कुनै पहुँच नभएका नागरिक बरु उपचार नपाएर मर्न विवश हुन्छन्। तर उनीहरूले उपचार खर्चबापत सुको रकम पनि पाउँदैनन्’, गृहका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार त्यस्ता विपन्न नागरिकलाई नै आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उच्च, सम्भ्रान्त र राजनीति पहु“च पुगेकाहरूलाई लाखौं रूपैयाँ बाँड्दै आएको हो।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई वीर अस्पताल सरसफाइबापत ६२ लाख ८६ हजार दिने निर्णय गरेको छ भने मोदनाथ प्र िश्रत, वासुदेव त्रिपाठी, निरञ्जन चापागार्इं र मञ्जु काँचुलीलाई आजीवन भत्ता दिलाउनका लागि ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
कार्यविधिमा के छ ?
सरकारले २०६६ सालमा बनाएको नागरिक राहत क्षतिपुर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकलाई सरकारले आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी आर्थिक सहायता दिँदा गम्भीर बिरामी परेका र उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएका नागरिकलाई मात्रै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। आर्थिक सहायता दिनुपूर्व औचित्यसमेत पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यविधिको मर्म राम्रो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यविधिलाई कुल्चँदै आफूनिकटका कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई बिरामीको बहानामा लाखौं रूपैयाँ वितरण गर्ने गरेका छन्।
रकम पाउनेहरू
-इन्दिरा तिम्सिना, तनहुँ -७ लाख
-अखिल नेपाल कवडी संघ - १५ लाख
-युवा संघ नेपाल - २५ लाख
-टेकनाथ रिजाल - १० लाख
-भम्पा राई, झापा - १० लाख
-अमिषा बस्नेत, झापा- २० लाख
-देवीप्रसाद बराल, झापा - ३ लाख
-लक्ष्मीप्रसाद सुहाङ, पाचथर - १ लाख
- रविन सुनुवार - ३ लाख
-अनुप खिमिङ ताप्लेजुङ- ३ लाख
-ताराहाङ लिम्बू ताप्लेजुङ- ३ लाख
-डिलबहादुर नेपाली, पूर्वसांसद - ५ लाख
-हरिशरण लामिछानेका परिवारलाई - १० लाख
-जुगल सुब्बा धरान - ५ लाख
-भिमाङ तेम्बे इलामा - १२ लाख
-नरेन्द्रराज पोख्रेल धनगढी - ६ लाख
-खगेन्द्र चुडाल झापा - १५ लाख
-श्रीचन्द्र शर्मा हेटौंडा - १० लाख
-मन्त्री मातृका यादव- ५ लाखभन्दा बढी
-वैद्यनाथ धाम अछाम - २० लाख
-लब प्रधान, विराटनगर - १० लाख
-विश्वेश्वरा दाहाल - ७ लाख
-महन्थ ठाकुरलाई भारतमा लागेको सबै उपचार खर्च बेहोरेको
- धुर्मुसस-सुन्तली फान्डेशन - ६९ लाख ८६ हजार
-मोदनाथ प्रश्रित, वासुदेव त्रिपाठी, निरञ्जन चापागार्इं र मञ्जु काँचुलीलाई आजीवन भत्ताका लागि ४५ लाख २५ हजार दिने निर्णय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
