राजनीतिक स्थिरता एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, सबैथोक होइन। मुख्य विषय सरकार चलाउनेको विश्वसनीयता र उनीहरूले तय गर्ने नीति हो
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्दै निकै महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा मेगा प्रोजेक्ट, केही सौर्य तथा वायु ऊर्जा आयोजना निर्माण र पहिलो पाँच वर्षमा पाँच हजार अनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नेपाली निजी लगानीकर्ताहरूले जोखिम मोलेरै जलविद्युत् क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गरिरहेकै छन्। लगभग तीन हजार मेगावाट क्षमताका निजी क्षेत्रका आयोजना अहिले निर्माणको कुनै न कुनै चरणमा रहेकाले आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल उत्पादन पाँच हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अवस्था छ। तर त्यसपछिको अर्को पाँच वर्षमा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न यही तरिकाले असम्भवप्रायः छ।
विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाहरूको पीपीए नगर्ने समाचार आइरहेका छन्। यो अहिले आवश्यक पनि छ। जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा गरिने बताइएको छ तर यस्ता आयोजनामा लगानी कसरी भित्र्याउने भन्नेबारे सरकार मौन छ। सामान्यतया यस्ता आयोजना तुलनात्मक रूपमा केही महँगा र ठूला हुने हुनाले नेपालभित्रका निजी लगानीकर्ताको लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले विदेशी लगानीविना यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन। जलविद्युत्को तीव्र विकास गर्ने भन्ने भाषण गरियो र कागजमा लेखियो तर आयोजनाको लागि आवश्यक विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच सरकारले बनाएको छैन। लगानी आउने वातावरण पनि तयार गरिएको छैन।
किन चहिन्छ विदेशी लगानी ?
देशभित्र यति छोटो समयमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न लगभग २५ देखि ३० खर्ब रुपैयाँ अर्थात् प्रत्येक वर्ष झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। एउटै क्षेत्रका लागि यति धेरै रकम जम्मा गर्न कठिन मात्र होइन, लगानी जोखिमका दृष्टिले उपयुक्त पनि हुँदैन। अर्को पक्ष, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण, हाइड्रोमेकानिकल उपकरणका कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट तथा डन्डीका कच्चा पदार्थसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुरा नेपाली रुपैयाँले किन्न सकिन्न। त्यसैले विदेशी मुद्रा अर्थात् डलर आवश्यक हुन्छ। इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरणको लगानीमात्रै प्रतिमेगावाट सरदर पाँचदेखि ६ करोड पर्न आउँछ। नेपाली पैसाबाट किन्न सकिने भनेको सिभिल संरचनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, आयोजनाको लागि चाहिने जनशक्ति र वातवरणीय प्रभाव न्यूनीकरणअन्तर्गतका कार्यक्रम मात्रै हुन्। समग्रमा कुल लागतको आधाभन्दा धेरै रकम प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा आयात गरिने सामानमै खर्च हुन्छ। देशमा सञ्चित विदेशी रकम वा डलर एकै क्षेत्रमा मात्र यसरी प्रयोग गरियो भने समग्र देशकै अर्थतन्त्र र व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्छ।
देशमा पैसा नभएर मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने होइन। प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै लगानी भित्रिएको छ। त्यसपछि बेलायत, चीन, नेदरल्यान्ड र ब्राजिल पर्दछन्। सानो देश भएर पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लाओस सफल छ। यी देशमा आफूसँग रकम नभएर विदेशी लगानी भित्र्याइएको होइन। यसमा विभिन्न रणनीतिक, राजनीतिक, प्राविधिक र मुख्यगरी आर्थिक सन्तुलनका पक्ष जोडिएका हुन्छन्। हामीले पनि यी सबै पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
व्यापार घाटा न्यून गर्दै आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न पनि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ। अहिले निर्माणाधीन जम्मा सातवटा जलविद्युत् आयोजनामा मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी देखिन्छ। तीमध्ये पाँचवटामा चिनियाँ, एकमा भारतीय र अर्को एकमा कोरियाली लगानी छ। अब प्रश्न उठ्छ–यतिका वर्षदेखि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको भनिए पनि किन चीन र भारतबाहेक अन्य देशबाट लगानी आएन त ? भारत र चीनले पनि अहिलेसम्म जति लगानी गरेका छन्, स्पष्टतः त्यो पूर्णरूपमा व्यावसायिक उद्देश्यले नभई भौगोलिक र रणनीतिक उद्देश्यले गरेका हुन्।
हामी जलविद्युत्को तीव्र विकासको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं। यो क्षेत्रमा विदेशी लगाउनी भित्र्याउनुको अर्थ ‘डलर’ आउनु मात्र होइन, लगानीसँगै आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता देशमा भित्रिनु पनि हो। यसले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन र सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
हामी जलविद्युत्को तीव्र विकासको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं। यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुको अर्थ ‘डलर’ आउनु मात्र होइन। लगानीसँगै आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता देशमा भित्रिनु पनि हो। यसले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रका विकासका लागि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। लाओसमा भएको जलविद्युत्को तीव्र विकासबाट धेरै सिक्न सकिन्छ। लाओसले विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याइ बुट (बिल्ड–वन–अपरेट–ट्रान्सफर) मोडेलमा ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। पाकिस्तानले पनि एक हजार मेगावाटको निलम झेलम आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो उदाहरण हुन सक्छ।
किन आएन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ?
देशमा अहिले दुईतिहाइ समर्थनको कम्युनिस्ट सरकार छ। धेरै वर्ष राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको हुनाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएन अब त्यो अवस्था छैन भन्ने तर्क विस्तारै गलत साबित हुँदैछ। राजनीतिक स्थिरता एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो तर सबैथोक होइन। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण सरकार चलाउनेहरूको विश्वसनीयता र उनीहरूले तय गर्ने नीति हो।
सरकारमा रहेका पूर्व माओवादी र एमाले दुवै दलको विदेशी लगानीप्रतिको विगतको दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको प्रस्ट छ। माओवादीले विदेशी लगानीलाई विस्तारवादको संज्ञा दिँदै काम गर्नै दिएनन् र विभिन्न आयोजनामा अवरोध मात्र होइन, ध्वंसात्मक कार्यसमेत गरे। अर्कोतिर सधैं दोधारे नीति अँगालिरहने त्यो बेलाको एमालेले न कहिल्यै माओवादीको त्यस्तो क्रियाकलापको विरोध गर्यो न त विदेशी लगानीकर्ताको पक्षमा नै बोल्यो। अरुण ३ मा बिग्रेको एमालेको छवि अहिलेसम्म सुध्रिन सकेको छैन। आजसम्म पनि एमाले र माओवादीप्रति विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन्। अहिले स्थिर सरकार भए पनि जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो।
लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफलको अनुपात हेरेर लगानी गर्छन्। प्रतिफलका लागि उपयुक्त ऊर्जा खरिद मूल्य र निश्चित बजार महत्वपूर्ण तत्व हुन्। जबसम्म उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने भरपर्दो बजार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म ठूला आयोजनामा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ। केही वर्ष पहिले सरकारले उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नर्वेको स्टाटक्राफ्ट कम्पनीले ६५० मेगावाटको तामाकोशी ३ आयोजनाबाट हात झिकेको थियो। भारतले उक्त आयोजनाको बिजुली किन्न मानेन। उनीहरू फर्किनुको कारण के थियो कसैले खोजी गरेको छैन। अहिले पनि अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन, बरु झन् बिग्रिँदो छ। यस्तो अवस्थामा नर्वेबाट अरू लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन।
सन् १९९३ सम्म २०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको लाओस विदेशी लगानी भित्र्याउँदै बुट मोडेलमा ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। लाओस अहिले सात हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ, जसलाई २०२० भित्रमा १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। लाओसको विद्युत् सात हजार मेगावाट थाइल्यान्ड र पाँच हजार मेगावट भियतनामले किन्ने सम्झौता गरेका छन्। यो भियतनामको सबल पक्ष हो। नेपालसँग भारत वा चीनले यसरी बिजुली किनिदिने सम्झौता गरेका छैनन् र गर्दैनन्। त्यसकारण ठूला आयोजनाको लागि बजारको निश्चितता छैन। त्यसैकारण विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन। नेपालभित्रै खपत गरिदिन्छौं भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी नगरेसम्म यो अवस्थामा सुधार आउन निकै मुस्किल छ। प्रसारण लाइनको समस्या त छँदैछ।
वामपन्थी दलको सरकार निर्माण हुनेबित्तिकै सेयर बजार ओरालो लाग्न सुरु भएको थियो र यो क्रम अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बजारको अवस्थालाई निजी लगानीमैत्री वातावरण छ कि छैन भन्ने सूचकका रूपमा हेर्ने गर्छन्। सेयर बजारको वर्तमान अवस्थाले पनि विदेशीहरूलाई झस्काइरहेको छ।
सरकारका अदूरदर्शी कदमले लगानीकर्तालाई निराशा पारिरहेको छ। बूढीगण्डकी आयोजना, तामाकोशी ३ र पश्चिम सेती आयोजना यसका ताजा उदाहरण हुन्। छनोट प्रक्रियामा विचार नगरी आयोजना कहिले एउटा देशका लगानीकर्तालाई दिने अनि केही समयपछि फिर्ता गर्ने गर्दा विदेशी लगानीकर्ताबीच नराम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। पश्चिम सेतीलाई बजेट भाषणमार्फत नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने भनेर घोषणा त गरियो तर लगानी कोष र सम्बन्धित मन्त्रीले समेत त्यो सत्य होइन भनिरहेका छन्। बूढीगण्डकी आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने चर्चा छ। यस्तो ढुलमुले नीतिले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा आउन सक्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ।
नेपालमा लगानी गर्न अन्य देशले चासो राख्दाराख्दै पनि लगानी आउन सकेको छैन। त्यसको एउटै कारण छ, त्यो हो, ती देशसँग दोहोरो कर हटाउने सम्झौता नहुनु। सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपालमा लगानी भित्र्याउन जुनजुन देश तत्पर हुन्छन्, ती सबै देशसँग सरकारले तुरुन्तै दोहोरो कर हटाउने सहमति गर्नुपर्छ। नेपाली मुद्राको घट्दो प्रभाव, डलरमा पीपीए गर्न आनाकानी, निर्माणस्थलमा भरपर्दो सुरक्षा दिन नसक्नु, वन र वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय नहुनु, जग्गा अधिग्रहणमा सहयोग नहुनुलगायतका समस्याले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुने अवस्था छैन।
यी समस्या हेर्दा सरकारले जलविद्युत्को विकासलाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ। सरकारले रेल र पानीजहाजलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। त्यसो हुनु दुर्भाग्य हो। सरकार र सम्बन्धित दलले विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै ल्याउनु आवश्यक छ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्नुपर्छ। होइन भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट एका देशको कथा झैं हुनेछ र हाम्रा नदीबाट लाखौं मेगावाट बिजुली बगेर गइरहनेछ।
—शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
