काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दोस्रोपल्ट सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरे पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। ज्ञवालीका दुई वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण उनको नियुक्ति सरकारले लुकाएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएका कारण ज्ञवालीको नियुक्ति सार्वजनिक नगरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमकी महाप्रबन्धकको बर्खास्तीलगायत निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गरे पनि ज्ञवाली नियुक्तिबारे बुधबार बेलुकासम्म औपचारिक जानकारी गराएको थिएन।
कांग्रेस र माओवादीको सरकारको पालामा बर्खास्तीमा परेका ज्ञवालीले पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। कांग्रेस र माओवादी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उनी अदालत गएका थिए। अहिलेसम्म उक्त रिटमा अन्तिम फैसला भएको छैन। यस्तै उनको योग्यतालाई लिएर दायर भएको अर्को रिटसमेत सर्वोच्चमै विचाराधीन छ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँललगायत कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो।
दुईवटा सीईओ प्रक्रियागत रूपमा परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको रिट स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था रहेको भन्दै नियुक्तिमा बाधा नरहेको कानुनविद्ले राय सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। नियुक्तिसँगै ज्ञवालीले पुनर्बहालीका लागि अदालतमा हालेको मुद्दा भने फिर्ता लिने भएका छन्।
असार २० मा सरकारले कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई पदमुक्त गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो। अघिल्लो पटक ओली सरकारले नै ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको थियो। तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेललाई हटाएर अघिल्लो ओली सरकारले २०७२ पुस १० गते ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो।
को हुन् ज्ञवाली ?
पाल्पाका जन्मिएका ज्ञवालीले इन्जिनियरिङ गरेका छन्। उनी करिब आठ वर्ष तत्कालीन बुटवल नगरपालिकामा योजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। उनी बुटवल विकासका योजनाकारमा रूपमा समेत परिचित छन्। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका निकट उनी नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका छन्। प्राधिकरणको पहिलो कार्यकालमा उनी त्यति सफल हुन सकेका थिएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
