करको बबन्डर

काठमाडौं : तपाईं साइकल चढ्नुहुन्छ ? त्यसबापत कर लाग्नेछ । खोलामा डुंगा चढेर वारिपारि गर्नुपर्नेछ ? त्यसबापत पनि कर लाग्नेछ । माछा मारेर जिन्दगी चलाउनु हुन्छ ? त्यसका लागि पनि कर तिर्नैपर्छ । सर्वसाधारणको जिन्दगी जताततै करले कष्टकर बनाउँदो छ ।

दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घरैछेउ आएको भनेर खुसी थिए । तर जनप्रतिनिधिले करको भारी बोकाउन थालेपछि दिग्दार भएका छन् ।

हुँदाहुँदा खोलामा माछा मार्दा, खोलो तर्दा र साइकल चलाउँदासमेत कर तिर्नुपर्ने भएको हो । देशभरिका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले अनेक नाममा जनतालाई कर लगाएका हुन् ।

अछामको रामारोशन र तुम्राखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमति पत्र चाहिने नियम बनाएको छ ।

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउने छन् । उनीहरूले ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएका छन् ।

तुम्राखाँद गाउँपालिका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचरको संरक्षणको लागि जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । जथाभावी मार्छा मार्दा माछालगायत जलचर नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर लागू गरिएको शर्माले जिकिर गरे ।

‘धेरै चरण छलफल गरेर यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा व्यवसाय गर्नेलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछालगायतका जलचरको संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने । शर्माले कर्णाली, राप्ती, बबई र सेतीलगायत नदीनालामा माछा तथा जलचरको संरक्षणका लागि यो नियम लागू गरिएको जानकारी दिए ।

• जीवित प्रमाणित गर्न कर
• अविवाहित प्रमाणितमा कर
• ठेला र रिक्सामा कर
• डुंगामा कर
• अण्डामा कर
• अंगीकृत नागरिकतामा २ हजार कर
• घरको नक्शा बनाइदिएर कर

रामारोशन गाउँपालिकाले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणका लागि भन्दै जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्र व्यवस्था गरेको छ ।

उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश खोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त नियमअनुसार ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जालबाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ ।

रामारोशन गाउँले नियम कार्यान्वयन भइसकेकाले तोकिएबाहेकका तरिका अवैध भएकाले नियमको दफा ३ उपदफा ‘क’अनुसार जाल दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमति पत्र लिन दरखास्त आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

जाल दर्ता तथा माछा मार्न अनुमति पत्र लिन हस्तलिखित निवेदनका साथै नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पार्सपोर्ट साइजको फोटो, राजस्व शाखाबाट निवेदन दस्तुर भुक्तानी गरेको रसिद, जाल दर्ताको दस्तुर भुक्तानी गरेको रसिदलगायत कागजात अनिवार्य चाहिने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जारी जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रका लागि मागिएको दरखास्तमा माछा मार्ने व्यक्तिको उमेर पनि १८ वर्ष उमेर पूरा भई ६० ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ्य तथा मरिदापानको लतमा नलागेको हुने पर्ने पनि उल्लेख छ ।

बाँचेको प्रमाणित गर्न पनि कर

काठमाडौं महानगरपालिकाले जीवितै रहेको प्रमाणित गर्न पनि सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सिफारिसका लागि महानगरले पाँच सय शुल्क तोकेको छ ।

अंगीकृत नागरिकता सिफारिसका लागि १० हजार तोकिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिसका लागि २ हजार पाँच सय लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै नाता प्रमाणित सिफारिसका लागि नेपालीमा एक सय र अंग्रेजीमा पाँच सय निर्धारण गरिएको छ ।

महानगरमा अविवाहित प्रमाणित गर्न समेत कर लाग्ने भएको छ । त्यस्तो प्रमाणका लागि पाँच सय कर तोकिएको छ । त्यस्तै ठेलारिक्सा रिक्सा दर्ता, नामसारी र ठाउँसारीका लागि पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ ।

महानगरको १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले ठूलालाई चैन र सानालाई सेक्ने कर भएको स्वीकारे । ‘करका कारण जनता धेरै मारमा परेका छन्, ठूलालाई चैन छ, सानालाई करको भारी थपिएको छ’, उनले भने ।

साइकल चढ्दा पनि कर

प्रदेश नम्बर ७ को धनगढी उपमहानगरले साइकल चढेको पनि कर तिर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रति साइकलयात्री १५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खोलाबाट डुङ्गा तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रूपैयाँ, चौपाया (गाईवस्तु, खसी बोका)को १५ रूपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रूपैँया कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

धनगढी नगरभित्र खोलाको ठेक्कासमेत लागिसकेको छ । धनगढीमा मनोहरा लगायतका नदी र खोला पर्दछन् । उपमहानगरको एक खोला एक घाटको १२ हजार रूपैयाँमा ठेक्का भइसकेको छ भने अरु प्रक्रियामा छन् । उपमहानगरभित्र एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् ।

त्यस्तै धनगढी उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रूपैयाँ र अन्डामा १ रूपैयाँ कर तोकेको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसायमा वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग ३० रूपैयाँ कर उठाउने व्यवस्था गरेको छ । हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक तीन सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रूपैयाँ उठाउन थालिएको छ ।

उता, प्रदेश २ को धनुषाका सबै नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार शुल्क तोकेका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रूपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

उता बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सा डिजाइन (ड्रईङ) गर्नेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेका छ । उपमहानगरले नक्सा डिजाइन आफै गरिदिएर त्यसबापत भुइँतलाको ५ हजार र त्योभन्दा माथिको थप ३३ हजार तोकेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।

स्थानीयले भने उपमहानगरले जनताका निजी घरको आफै नक्सा बनाउने, निरीक्षण गर्ने र नक्सापास गर्ने नियम लागू गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।