सिरहा : ऐनअनुसार जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा बसाइसराइसम्बन्धी दर्ता ३५ दिनभित्र गरे आठ रुपैयाँ र त्यसपछि जरिवानासहित ५० रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकिएको छ । तर, व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनविपरीत सिरहाका स्थानीय तहले दस्तुर लिने गरेका छन् ।
नागरिकता सिफारिस, प्रतिलिपि, अंग्रेजीमा सिफारिस, अविवाहित प्रमाणित, सनाखत तथा नाता प्रमाणितमा पनि स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक दस्तुर छ । स्थानीयका अनुसार गाविस हुँदा नाता प्रमाणितको ५० रुपैयाँ, अंग्रेजीमा सिफारिस गराए डेढ सय र नागरिकता सिफारिस गराउँदा ५० रुपैयाँ लाग्थ्यो । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकामा रूपान्तरण हुँदा यी काममा बढी शुल्क लाग्ने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।
मिर्चैया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लागू हुने गरी निवेदन, सिफारिस, नक्कलमा पनि नयाँ दस्तुर कायम गरेको छ । नयाँ दस्तुरअनुसार अब वंशजको नागरिकता अभिलेख कायम गरी सिफारिस गरे १ सय ५० र अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरे ५ सय, नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस गर्दा १ सय रुपैयाँ, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइसराइ, सम्बन्धविच्छेदका लागि पनि सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नाता प्रमाणित ३ सय, सनाखत २ सय ५०, मिलापत्र ७ सय, अविवाहित प्रमाणपत्र सिफारिस २ सय तथा अंग्रेजीमा कुनै कुरा सिफारिस गराउँदा ७ सय दस्तुर कायम गरिएको नगरपालिकाका खरिदार राजगिर यादवले सुनाए । अन्य सिफारिस (मूल्य नखुलेको भए) भनेर नगरपालिकाले २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । नगर क्षेत्रका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्रको सिफारिस लिँदा २ सय ५० र नगर क्षेत्रभन्दा बाहिरका त्यही चारित्रिक प्रमाणपत्र सिफारिस गराउँदा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
गोलबजार नगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार नगर क्षेत्रका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र सिफारिस लिँदा डेढ सय र बाहिरका लागि २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ । नाता प्रमाणित ३ सय, अन्य प्रमाणित १ सय, नागरिकता सिफारिस र प्रतिलिपि ५०, अन्य सिफारिस (मूल्य नखुलेको) भनेर १ सय ५०, जन्म तथा बसोबास प्रमाणित १ सय तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ५० रुपैयाँ दस्तुर लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
धनगढीमाई नगरपालिकामा नागरिकता सिफारिसका लागि १ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । डोम र मुसहर समुदायलाई निःशुल्क तथा अन्य दलित समुदाय, परिचयपत्रप्राप्त विपन्न र अपांगता भएकालाई ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । नाम, थर संशोधन सिफारिस लिँदा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस गराउँदा १ सय रुपैयाँ नै दस्तुर तोकिएको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी ठेगाना प्रमाणित गराउन २ सय, नाता प्रमाणित अंग्रेजीमा विद्यार्थीका लागि १ सय र अन्यलार्य १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । सम्बन्धविच्छेदको १ हजार रुपैयाँ र नाबालक प्रमाणित, जन्मदर्ता प्रतिलिपि, चारित्रिक, मिलापत्र र अविवाहित सिफारिस लिन १ सय रुपैयाँ दस्तुर लिन थालिएको छ । अंग्रेजीमा वैदेशिक रोजगारका लागि सिफारिस गराउँदा ५ सय दस्तुर तोकिएको छ ।
अर्नमा गाउँपालिकामा नागरिकता प्रमाणपत्र वा प्रतिलिपि सिफारिस लिँदा १ सय, नाता प्रमाणित १ सय ५०, व्यक्तिगत घटना दर्ता वा प्रतिलिपि शुल्क ५०, प्रत्येक सिफारिसमा निवेदन दस्तुर १० रुपैयाँ र सरसफाइबापत २५ रुपैयाँ अनिवार्य गरिएको छ ।
स्कुलभन्दा चटपटेवाललाई बढी कर
लहान नगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा निजी स्कुलभन्दा बढी चटपटे बेच्नेलाई कर लगाइएको उल्लेख छ । ठेलामा व्यापार गर्नेलाई नगरपालिकामा ठेला दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
ऐनअनुसार दर्ता भएको ठेलामा फलफूल, तरकारी, नास्ता, भुजा (चटपटे), अण्डा बिक्री गरेबापत दैनिक प्रतिठेला २५ रुपैयाँ र दर्ता नगरी बिक्री गरे दैनिक ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो हिसाबले दर्ता भएको ठेलालाई वार्षिक ८ हजार ७ सय र दर्ता नभएकालाई वार्षिक १८ हजार पर्ने देखिन्छ । तर, निजी स्कुललाई नगरपालिकाले वार्षिक प्राविलाई ३ हजार, निमावि ७ हजार, मावि १० हजार र उच्च मावि तथा क्याम्पससम्मलाई १५ हजार कर तोकेको छ ।
धनगढीमाई नगरपालिकाले ठेलामा व्यवसाय गर्नेसँग दैनिक पाँच रुपैयाँ कर लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालनका लागि केही न केही कर लगाउनै पर्छ तर कुन वर्गलाई कति कर लगाउने भन्ने विचार गर्नुपर्छ’, धनगढीमाईका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले भने । नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सिफारिसमा जनतालाई बढी कर लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘कर बढाउनुको साटो करको दायरा बढाइनुपर्छ’, उनले भने, ‘दायरा खोजेर कर लगाउँदा राम्रो हुन्छ । जथाभावी कर लगाउँदा जनतामा मारमा पर्छन् ।’
उनका अनुसार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुन नसक्दा पनि यस्तो समस्या भएको हो । ‘बच्च जन्मिँदा राज्यले १ हजार रुपैयाँ दिन्छ’, उनले भने, ‘त्यही बच्चालाई जन्मदर्ता बनाउँदा स्थानीय सरकारले फेरि पैसा लिनु ठीक होइन । व्यक्तिगत घटना दर्ता त निःशुल्क गर्दा जनतालाई राहत हुन्छ ।’
गोलबजार नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ज्ञवालीका अनुसार कर लगाउनै पर्ने अवस्था छ । ‘यो नगरपालिकाले आव २०७४÷७५ मा ३ करोड राजस्व उठाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो तर १ करोड ५० लाख ९४ हजार मात्रै संकलन भयो’, उनले भने, ‘जबकि जनप्रतिनिधिकै सेवा–सुविधाका लागि १ करोड २ लाख बर्सेनि खर्च हुन्छ । २२ जना करारमा कर्मचारी छन्, त्यसलाई परिचालन गर्न ९०–९५ लाख चाहिन्छ ।’ नगरपालिकालाई बचाइराख्न पनि आन्तरिक स्रोतबाट ३ करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
