काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्याको समाधान र र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संवैधानिक निकायबाट आएका प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यालयले प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। अख्तियारले विभिन्न सरकारी निकायमा हुने अनियमितता रोक्न चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे दर्जनौं सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले हालसम्म सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ।
संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिले त्यस्ता प्रतिवेदन संसद्मार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि विगतमा सरकारले ती प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याउँदै आएका थिए। अब सबै प्रतिवेदन र सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयन थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ। लोकसेवाले निजामती प्रशासनका तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा अहिले देखिएका विसंगतिको अन्त्य गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी कार्यालयका रकम खर्चमा हुने विसंगति रोक्न आफ्नो प्रतिवेदनबाट सरकारलाई सचेत पार्दै आएको छ। लोकसेवा र महालेखाले औंल्याउँदै आएका समस्या समाधान गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीले संवैधानिक निकायले अब कुनै पनि गुनासो नगर्ने गरी उनीहरूले औंल्याएका समस्या समाधान गर्ने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
