पर्यटनमा बजेट एक अर्ब, खर्च गर्ने निकाय छैन

पर्यटनमा बजेट एक अर्ब, खर्च गर्ने निकाय छैन

हेटौंडा : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको दश सम्पदामध्ये आठ सम्पदा रहेको प्रदेश तीनमा पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्न समस्या भएको छ । तीन नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याए पनि पर्यटन हेर्ने गरी मन्त्रालयमा कुनै शाखा र कर्मचारी नहुँदा अन्योल भएको हो ।

हाल योजना, उद्योग, पर्यटन तथा प्रशासन महाशाखामार्फत् मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । तर संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन हेर्ने गरी कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेशको काम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव शिव काफ्लेले बताए ।

मन्त्रालयले पर्यटन विकास आयोजना गठन गरी काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । ‘बजेट छुट्याएर कार्यक्रमहरु तय भए तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन’, उनले भने, ‘पर्यटनका काम गर्ने गरी आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेका हौं ।’ मन्त्रालयले चालु आवको बजेटमा करिब एक तिहाई बजेट पर्यटन क्षेत्रमा छुट्याएको छ । मन्त्रालयको चालु आवको कूल बजेट तीन अर्ब ६३ करोड छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशभित्र दशवटा हिल स्टेशन निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न बजेट छुट्याएको छ । साथै गोन्जाला पास सञ्चालन र गौरीशंकर, लाङटाङ, जुगल र गणेश हिमालमा पर्यटन प्रवर्धन, पदमार्ग र भ्यूटावर निर्माणका कामलाई मन्त्रालयले विषेश प्राथमिकता दिएको सचिव काफ्लेको भनाइ छ । तीन नम्बर प्रदेशमा सन् २०१७ मा मात्र ९ लाख ४० हजार पर्यटक भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।

यथाशक्य कानुन निर्माण गरौं : मुख्यमन्त्री पौडेल

तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मन्त्रालयलाई चाहिने कानुन यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मंगलबार उनले भने, ‘कानुन अभावमा धेरै काम रोकिएको छ, पहिला कानुन निर्माणमा जोड दिऔं, अनिमात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.