३०० सय कर्मचारी कटौती गर्दै प्रदेश सरकार

३०० सय कर्मचारी कटौती गर्दै प्रदेश सरकार

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले तीन सय कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले पठाउन लागेको कर्मचारीमा तीन सय कर्मचारी कटौती गरेर माग गरेको हो।

संघीय सरकारले प्रदेश ३ मा तीन हजार छ सय ४२ जना कर्मचारीको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरे पनि प्रदेश सरकारले तीन हजार तीन सय ४२ जना कर्मचारी मात्र आवश्यक पर्ने भन्दै तीन सय कर्मचारी घटाएर माग गरेको हो। ‘कर्मचारीसँग हामी भरपूर काम लिन्छौं, धेरै कर्मचारी राखेर मात्र काम हुने होइन’, प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पठाउनुपर्ने छ साथै कतिपय जोडिएर आएका संरचना पनि भएकाले कर्मचारीको संख्या घटाइएको हो।’

प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने प्रचलन रहेको भन्दै मन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले खर्च मितव्ययिताका लागि पनि उक्त निर्णय गरेको बताए। उक्त निर्णयबाट प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पाल्ने बोझ पनि कम हुने र भएकाहरूलाई राम्रोसँग काम गराउन पाइने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए। तर दरबन्दी कायम गरे पनि अझै पूर्ण कर्मचारी नआइसकेको उनले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा केही कर्मचारी पठाए पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन ढिलाइ गरेर काम प्रभावित गरेको गुनासो गरे। प्रदेश सरकारले तय गरेको दरबन्दीअनुसार तीन नम्बर प्रदेशमा सचिवको दरबन्दी सात, सहसचिव (अप्राविधिक) ४२ र उपसचिव (अप्राविधिक) दुई सय ४४ रहने छन्। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा दरबन्दी अनुसार ८० प्रतिशत कर्मचारी आएर काम गरिरहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँपालिकामा कानुनी सहायता अधिकारी राख्ने निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। कानुनी सहायता अधिकारी नहुँदा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा समस्या भएकाले उक्त निर्णय गरिएको कानुनमन्त्री जम्कट्टेलले बताए। बैठकले द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गर्न कार्यविधि स्वीकृत गर्नुका साथै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको केही नयाँ संरचना स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.