गलपासो बन्दै संघीयता

गाउँगाउँमा सिंहदरबार संघीयताको अवधारणा हो। प्रदेश संरचनाले संघीयताको अभ्यासलाई सार्थक रूप दिएको हो। तर अभ्यासकै क्रममा गलत परम्पराको सुरुआत गरिएको छ। संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश–प्रदेशको संसद्मा गएर उपदेश दिन थालेपछि त्यसको मर्ममा ठाडो प्रहार भएको छ। अभ्यासकै क्रममा प्रदेश स्वतन्त्रतामाथि खेल्न थाल्दा त्यसले संघीयताको भविष्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले संघीयता असफल बनाएर आफू सफल हुने प्रधानमन्त्रीको मनसाय स्पष्टै देखिन्छ। यो सिंहदरबारको ‘सिंह’ बाहिर निस्कन इच्छुक छैन भन्ने संकेत हो। सिंह बाहिर निस्कियो भने दरबार नारायणहिटीजस्तै हुनेछ भन्ने बोध प्रधानमन्त्रीलाई भएको प्रतीत हुन्छ।

नारायणहिटीको सामन्ती सिंहलाई बाहिर निकालेर हिन्दु संस्कारको टीका लगाउन वञ्चित गर्ने हो भने देश बन्छ भन्ने दर्शन क्रमशः असफल बन्दैछ। बाहिरिया दर्शन बोकेर हिँड्दा नेपाली धरतीलाई खुसी बनाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने बोध नेतृत्व वर्गमा भएको आभास हुन्छ। यति छिटै प्रकट गर्दा लज्जाबोध हुने डर मात्र हो। दुईतिहाइको बलियो सरकार, दलीय संस्कार र क्रियाकलापले यही संकेत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भनि नै सके संघीयता महँगो हुन्छ भनेर। मैले त्यतिबेलै भनेको हुँ। त्यसैले त शक्तिरूपी ‘सिंह’ गाउँ जान इच्छुक छैन।

सिंहदरबारको ‘द्रव्यरूपी सिंह’ भने गाउँगाउँमा पसिसकेको धेरै भयो। संक्रमणको नाममा त्यो तीन दलीय सिंहले राज्यको ढुकुटीमै पहिल्यै प्वाल पारिसकेको हो। त्यो सिंहले दलको नामधारी एकतिहाइलाई धनी बनायो भने दुईतिहाइ गरिबको ढाड भाँच्यो। यो ‘द्रव्यरूपी सिंह’ को यही प्रकृतिको दादागिरी चलिरहने हो भने संघीय शासन व्यवस्थाको दाहसंस्कार गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्नेहरू नै त्यसको मर्ममा प्रहार गरिरहेका छन्। विकासको नाममा विनाशको संस्कृति त गणतन्त्रको नयाँ उपहारमात्र हो।

त्यसो त लक्षित वर्गको सम्बोधन हुन नसक्दा संघीयता अभिशाप बन्न थालेको छ। जनताका अधिकार र अपेक्षा बलात्कृत भएका छन्। संघीयताले जनतालाई घरदैलोमै सेवासुविधा पुर्‍याउँछ भन्ने प्रचार थियो। पत्याइयो पनि। तर जनतालाई फापे दलका नेताकार्यकर्ताका लागि भने फलिफाप भयो। यो कसैको विरोध वा समर्थनले नभई नेतृत्वको कार्यशैली बेढंगी भएरै हो। देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा नेता ठूलो र नेताभन्दा पनि सत्ता ठूलो जनताभन्दा आफन्त ठूलो भइदिएपछि व्यवस्था कसरी फाप्छ ?

सामर्थ्य बुझेर नयाँ व्यवस्था अंगीकार गर्न नसक्दा संघीयता सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिको बढ्दो द्रव्यमोह थप कारक बन्यो। स्थानीय निकाय छँदा पनि अनियमितता भएकै हो, तर थोरै भए पनि समाज सेवाको भावना थियो। जंगली हात्ती सहर पसेपछि झन् मिलिजुली खाने संस्कार विकास गरियो। व्यवस्था बदलियो तर संस्कार र संस्कृति बदलिएन। अनि संघीयताको अवधारणाले मूर्तरूप पाउने कुरै भएन। यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्छ– नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सहमति तत्कालका लागि अमृतसिद्ध भए पनि दीर्घकालका लागि अभिस्शाप बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यो व्यवस्था नराम्रो भएर नभई व्यवस्थाका सञ्चालक पात्रको नैतिक संस्कार र राजनीतिप्रतिको ज्ञानको अभावमा हो।

पछिल्लो समय त संविधान कार्यान्वयनका प्रकृति हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व मानसिक रूपमा संघीयताका लागि तयार नभएको स्पष्टै देखिन्छ। केन्द्रीय प्रशासनसमेत संघीयताप्रति उदार छैन। निर्दलीय व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरण असफल बनाउन सघाउनेहरूकै घेरामै संघीय सरकार परेको आरोप प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले त्यसै लगाएका होइनन्। त्यसो त उनीहरू पनि सेवासुविधाकै लागि केन्द्रीय नेतृत्वप्रति अधिकार नदिएको नाममा अनुदार बन्दै गएको लुकाएर लुक्दैन। जनताले तिरेको सबै कर सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्चमै खेर गइरहेको छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासन जनताको सेवा गर्न चुकेको छ। न कमाइका बाटा सहज छन् न त सेवासुविधा, अनि करको भारी मात्र बोकाइएको छ। जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। यसमा राज्य चुकेको छ। विदेशीसँग ऋण मागेर संघीयता चल्दैन। सामर्थ्य बुझेर नयाँ व्यवस्था अंगीकार गर्न नसक्दा संघीयता सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ।

मधेसबाट पहाडतिर लाग्दै गरेको एउटा सरकारी दल संघीयता मधेस आन्दोलनको उपज ठान्छ। संघीयतापछि तराईमधेसका जनताले के पाए त ? केही सम्भ्रान्त मधेसीको संघीय र प्रदेशको सत्तामा हालिमुहालीका लागि मात्र थियो त मधेस आन्दोलन ? कहाँ कसको दादागिरी कायम रहने भन्ने द्वन्द्वले न तराईमधेस बन्छ न त हिमाल र पहाड। त्यसैले संघीयता तराईमधेसका लागि पनि देखाउने दाँत मात्र भएको छ। संघीयतामाथि साँच्चिकै खतरा छ भने षड्यन्त्र देख्नेहरूबाटै छ। क्षमता नभएपछि व्यवस्था र पात्र बदलिएर मात्र देशको उन्नति हुँदैन, व्यक्तिभित्रको संस्कार, संस्कृति र आचरणमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। पात्र बदल्नकै लागि मात्र व्यवस्था परिवर्तन गरिएको होइन।

देशमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न तीनवटा सरकारबीच समन्वय जरुरी हुन्छ। हाम्रोमा अभ्यासको सुरुवातमै खटपट सुरु भइसक्यो। स्थानीय सरकारमा प्रदेशको दादागिरी, प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारको दादागिरी र संघीय सरकारमा केही ठालू नेताको दादागिरी कायम रहने हो भने नागरिकको सार्वभौम अधिकार पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। हामीले संघीयता चलाउन नसक्ने भयौं भने पनि लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको सुरक्षामा भने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। किनकि संघीयताप्रति कसैको पनि उदार भाव देखिन्न।

हो, कडा मेहनत र धेरैको ज्यान फालेर ल्याएको व्यवस्था कसरी त्याग्ने भन्ने लज्जाबोध होला, तर देशका लागि बलिदानी दिने सपूतको सपना साकार यो व्यवस्थाबाट हुने छाँटकाँट छैन। यति महँगो व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सामना गर्न हामी सक्षम हौंला त ? नागरिक कर तिर्ने क्षमतामा छैनन्, आयात र निर्यातबीचको खाडलले देश खोक्रो भइसकेको छ, विदेशीले ऋण दिएनन् भने जनप्रतिनिधिलाई पाल्ने हाम्रो हैसियत छैन भने कुन मानेमा यो व्यवस्थाले देशको रक्षा गर्ला ? मागेर चलाउने व्यवस्था कतिन्जेल धानिएला ? अनि दिनेले हाम्रो अनुकूल चल्न देला ? हो आयातीत व्यवस्थाले हाम्रो हित हुँदैन त्यसै भनिएको होइन। यहाँनेर चित्रबहादुर केसीलाई स्मरण गर्नैपर्छ। विभाजित होइन सिंगो नेपालमा मात्र सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने बेलैमा मनन गरौं।