काठमाडौं : दुई वर्षयता सरकारले रोकेर राखेको केबलकार अनुमति अब स्थानीय तहमै जाने भएको छ। केबलकारको नयाँ दर्ता तथा शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यविधि ल्याउने बाहनामा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७२ फागुनदेखि रोकेको केबलकार दर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने भएको हो। साढे दुई वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिएभन्दा कुनै पनि केबलकार निर्माण कम्पनीले अनुमति पाउन सकेका थिएनन्।
देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहलाई नै अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागिएकाले पनि निवेदन परेको दुई दर्जन केबलकारको फाइल स्थानीय तहमा पठाइएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) ध्रुव श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केबलकारको अनुमति झिकेको छ।’ यसलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको बुँदा नं २७ मा थप गरिएको छ। यो व्यवस्थापछि केबलकारसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मामा गएको छ।
यो सूचनापछि केबलकारको अनुमति सरकारले स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ। साढे दुई वर्षअगाडि पर्यटन मन्त्रालयले दिने गरेको यस्तो अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेको थियो। भौतिक मन्त्रालयले ‘केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ बनाएर मात्र नयाँलाई अनुमति खुला गर्ने तयारी गरेको थियो। यो कार्याविधि स्वीकृत हुन नसकेको र नयाँ ऐन नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भए पनि केबलकारको सम्पूर्ण दायित्व संघीय मामिलामा पुगेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका अनुसार मन्त्रालयले नमूना नियमावली तथा मापदण्ड बनाएर स्थानीय निकायमा पठाउने हो। मन्त्रालयले पठाएको सोही नमुना नियमावली तथा मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा केबलकार अनुमति दिने व्यवस्था गर्न पाउनेछन्। यो व्यवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएको अवस्थामा के गर्ने, राजस्व कसरी लिने भन्ने व्यवस्था सोही नमुना कानुनका आधारमा स्थानीयले तह गर्न सक्ने नेपालले बताए। यस्तो नमुना कार्यविधि अबको दुई सातामै आउने भएको छ।
स्थानीय निकायले केबलकार अनुमति दिन थालिसकेको र केन्द्रमा निवदेन दिएका केबलकारले समेत स्थानीयबाटै अनुमति लिएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिसकेका छन्।
देश संघीय संरचनामा गएपछि निवेदन परेको दुई दर्जन केबलकारको फाइल स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (घ)ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्थानीय कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर उठाउने अधिकार दिएको छ। यसअन्तर्गतको ३ नम्बर बुँदामा ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी, ¥याफ्टिङ, केबलकारलगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय तथा साहसिक खेलको शुल्क उठाउने अधिकार दिएको छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर केबलकारलाई अनुमति दिने र शुल्क उठाउने काम भइसकेको छ। सरकारले केबलकार सञ्चालनका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न मात्रै बाँकी रहेकाले संघीय मामिलाले बनाउने नमुना कानुनका आधारमा अब यसलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिइनेछ।
यसअघि भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको तर कार्यान्वयनमा आइनसकेको कार्यविधिलाई पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छ। यही कार्यविधिलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर नमुना कार्यविधि बनाएको पनि संघीय मामिला स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यो कार्यविधिमा केबलकार सुरु हुनुपूर्व, सुरु गर्दा शुल्क लिने र वार्षिक रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा करिब दुई दशकदेखि सञ्चालन भएका, भर्खरै सेवा सञ्चालनको तयारी गरेका र नयाँ अनुमति लिने सबै केबलकारका लागि दर्ता, नवीकरण, वार्षिक रोयल्टीसहित शुुल्क लिएरमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको छ।
केबलबार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति लिनसमेत गरी तीन चरणमा शुल्क बुझाउनुपर्ने कार्यविधि बनेको थियो। भौतिक मन्त्रालयका अनुसार १५ वर्षसम्म न्यूनतम दुई प्रतिशतसम्म रोयल्टी तोकिएको, त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको हो। यही कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा हालसम्म भौतिक मन्त्रालयमा निवेदन परेको कम्पनीले सञ्चालन तथा निर्माणको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।
भौतिक मन्त्रालयसमक्ष केबलकार सञ्चालनका लागि निवेदन दिने कम्पनीमा पाथीभरा मन्दिरको त्रिवेणी, हिमाल र पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार, भक्तपुर सूर्यविनायकको लिक सेवा, बूढानिलकण्ठ–शिवपुरी डाँडामा त्रिवेणी केबलकार, देविघाट–मौलाकालिकामा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, मुक्तिनाथ मन्दिर र स्वार्गद्वारी र पाथिभरा दिव्य दर्शन प्रालि छन्। यस्तै, डोटीमा वीपी नगर रोपवे, घ्याम्पेफेदी–गोसाइँकुण्डमा घ्याम्पेफेदी केबलकार, पाथिभरामै इलाम पाथिभरा दर्शन, बाग्लुङमा सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट, लुक्ला–नाम्चेमा सगरमाथा रोपवे छन्।
काठमाडौंकै बोहोराटार–नागार्जुन डाँडामा नागार्जुन केबलकार, पोखरा–मुक्तिनाथमा मुक्तिनाथ दर्शन, रानीताल–मौलाकालिकामा मौलाकालिका दर्शन, घण्टीखोला–स्वार्गद्वारी मन्दिरमा स्वर्गद्वारी दर्शन, गोदावरी–फुल्चोकीमा सिद्देश्वर पर्यटन सहकारी, गोदावरी–फुल्चोकीमै युवा जागरण पर्यावरणीय मञ्च, कास्की–पुम्दीभुम्दीमा मनकामना दर्शन, कास्की–सराङकोटमै अन्नपूर्ण केबलरकार, बुटवल–दोभानमा सिद्धार्थ केबलकार, कुरी–कालिन्चोकमा कालिन्चोक दर्शन र चरीकोट–कुरीमा सांग्रिला केबलकारसहितले मागेको अनुमति अब सबै स्थानीयमा नै फिर्ता हुने भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
