बुटवल : प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महतारा क्षेत्री र उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलबीच बजेट बाँडफाँट गर्ने बेला ‘अचम्म’ को मेलमिलाप भयो। दुवैजना मिलेपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनमा ‘मनोमानी’ गरे। बजेट निर्माणका चरणलाई कुल्चे, ३ करोड रुपैयाँ ‘डल्लो’ बजेटमा राखे। त्यसअघि अध्यक्ष महतारा क्षेत्री र उपाध्यक्ष पोख्रेलबीच बोलचाल नै बन्द थियो। तर, बजेटमा मनपरी गर्न दुवैबीच सहमति भएपछि रातारात अचम्मको मिलाप देखिएको थियो। अध्यक्ष महतारा माओवादी र उपाध्यक्ष पोख्रेल कांग्रेसका हुन्।
विषयगत समिति र एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठीमा समेत छलफल नगरी उनीहरूले आफू अनुकूल योजना बाँड्न ‘डल्लो’ बजेट छुट्ट्याए। वडाध्यक्षहरूले त्यसको सुईंको पाए र विरोध जनाए। विवाद भयो, असार १० गते ल्याउनुपर्ने बजेट लम्बिएर २८ गते मात्रै सार्वजनिक गरियो। अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मिलेर मनोमानी गरेकै कारण कारण गाउँपालिकाले समयमै बजेट पाएन। तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाको संघीय सरकारले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत असर पर्छ।
विरोधले पनि छेकेन मनोमानी
झिमरुक गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले विरोध त गरे, तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मनोमानी बजेट विनियोजनमा रोकिएन। ३ करोडमध्ये सबैको सहमतिमा १ करोड रुपैयाँ बतासेडाँडादेखि मच्छी बजारसम्मको सडक स्तरोन्नति र ६० लाख रुपैयाँ वडानम्बर ७ को वडा कार्यालय भवन निर्माणमा छुट्ट्याइयो। बाँकी १ करोड ४० लाख अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मनलाग्दी रूपमा बाँडे। ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानजस्तै उनीहरूले बजेटलाई आफू अनुकूल छरे।
योजनामा बजेट बाँडफाँड गर्दा कुनै मापदण्ड छैन। विधि छैन। आफूखुसी बजेट हालेर दुरुपयोग हुने गरेको छ। प्रदेशमा योजना बैंक बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेशका ९ सय ८३ वटै वडामा कस्तो विकास चाहिएको छ भनेर योजना प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। ८० प्रतिशत योजनाहरू योजना बैंकले तोकेअनुसार हुनुपर्छ। २० प्रतिशत योजनाहरू नयाँ सोचका हुनुपर्छ। तर, यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान गएकै छैन। सत्ता फेरिँदा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुनु हुँदैन। नीमा गिरी, सदस्य, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य
सरकारी बजेट विनियोजनका आफ्नै चरण र सीमा हुन्छन्। तर, ती चरणहरूलाई पालिकाकै प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाटै बेवास्ता गरेपछि बजेट सही ठाउँमा नपुगेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताले टेलिफोनमा टिपाएका र गाउँ पुग्दा निवेदन दिएका आधारमा सरकारी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको पाइएको छ। यसले बजेट पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुग्ने र नपुग्ने ठाउँमा पुग्दा दुरुपयोगको शृंखला बढेको पाइएको हो। ‘वडालाई बजेट बनाउने गरी बजेटको निश्चित सिलिङ दिइएको हुन्छ,’ झिमरुक–१ का वडाध्यक्ष धु्रवराज खनालले भने, ‘त्यही बजेटको सिलिङलाई आधार मानेर हामीले योजना गाउँसभामा पेस गर्छौं तर ती योजनाहरू पनि सबै पास हुँदैनन्। पालिकाबाट आफूसुखी काटिन्छन्।’ उनले बस्ती स्तरमा पुगेर जनतासँग गरिएको छलफल पालिकाले योजना काटिदिएपछि व्यर्थ हुने गरेको समेत गुनासो गरे।
बेथिति जताततै
बजेट बाँडफाँडको बेथिति झिमरुकमा मात्र छैन। जथाभावी बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति संस्कारजस्तै बनिसकेको छ। अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले यसैगरी ‘हचुवाकै’ भरमा बजेट बाँड्ने गरेका छन्। जनता र बस्तीका आवश्यकता एकातिर, तर बजेट अर्कोतिर विनियोजन गर्ने परिपाटी रोकिएकै छैन। तथ्य तथ्यांक नकेलाई जथाभावी बजेट छर्दा दिगो विकासमा समेत असर पर्ने गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरू सुनाउँछन्। ‘बजेट विनियोजन गर्दा तीन तहकै सरकारबाट प्राथमिकीकरणका क्षेत्र पहिचान नै गरिँदैनन्,’ नागरिक समाजका अगुवा एवं समृद्धि सरोकार केन्द्र बुटवलका अभियन्ता गणेश घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारी बजेटमा जसको पहुँच छ, त्यसैको दबदबा चल्छ।’ संघीय र प्रदेश सरकारले समेत दुई/चार लाखका योजनाहरूमा हात हाल्दा कसले के गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ। ‘सानातिना योजनामा केन्द्र र प्रदेश सरकार अल्झिनु हुँदैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘टुक्रे योजना सञ्चालन गर्न गाउँ तहका वडा कार्यालयहरू छँदै छन्। दीर्घकालीन महŒव राख्ने गौरवका योजनाहरू माथिल्लो सरकारले सञ्चालन गुर्नुपर्छ।’ घिमिरेले सरकारी बजेटलाई सही ठाउँमा लगानी गर्नका लागि तथ्य तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिए। देशको अर्थतन्त्रको माटामुनि जरा नै नलागेको व्यंग्य गर्दै उनले रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्र धानिएको बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी ढुकुटी प्रयोग नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र दैनानदिन खस्किँदै जाने उनको भनाइ छ।
ooo
प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले शिव मावि डालपुरमा दुई कोठे भवन निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट पठायो। तर, त्यति बजेटले मात्र भवन निर्माण सम्भव थिएन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट पठाउँदा न पालिकासँग सहकार्य गर्यो न त स्थलगत अनुगमन नै। कसैले टेलिफोनमा योजना टिपाएको भरमै बजेट आयो। तर, बजेटले निरन्तरता पाएन। अर्को वर्ष थप बजेट आएन। निर्माणाधीन विद्यालयको भवन बीचमै अलपत्र पर्यो।
‘जुन सरकारले पठाए पनि पालिकास्तरमा बजेट आउनु राम्रो कुरा हो,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले भने, ‘तर पालिकासँग सहकार्य गरेको भए कति बजेट आवश्यक हो भन्ने यकिन हुन्थ्यो र योजनाले पूर्णता पाउँथ्यो।’ प्रदेश सरकारसँग तल्लो तहसम्म पुगेर योजना फरफारक गर्ने आफ्नै संरचना र जनशक्ति छैनन्। योजना कार्यान्वयन गर्न पालिकामै निर्भर हुनुपर्छ। तर, बजेट विनियोजन मनपरी गर्दा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन हुन सकेका छैनन्।
अधुरै रहेको उक्त विद्यालयको दुईकोठे भवन जसोतसो गाउँपालिकाले थप पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पूरा गरेको रिजालले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सरकारले सुरु गरेको योजना गाउँपालिकाले पूरा गर्नुपर्यो,’ रिजालले भने, ‘शिक्षा, सिँचाइ र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रदेशले यसैगरी बजेट पठाउँछ,’ रिजाल भन्छन्, ‘जुन तहको सरकारले गरे पनि राज्यको लगानी हो। प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।’
बजेट विनियोजन गर्दा तीन तहकै सरकारबाट प्राथमिकीकरणका क्षेत्र पहिचान गरिँदैन। सरकारी बजेटमा जसको पहुँच छ, त्यसैको दबदबा चल्छ। संघीय र प्रदेश सरकारले समेत दुई, चार लाखका योजनाहरूमा हात हाल्दा कसले के गर्ने भन्ने नै अन्योल देखियो। सरकारी बजेटलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न तथ्य तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्छ। गणेश घिमिरे, सामाजिक अभियन्ता, समृद्धि सरोकार केन्द्र बुटवल
ooo
मागेकोमा बजेट छैन, पहुँचमा टुक्रे योजना
प्रदेश सरकार मातहत सडक र पक्की पुल निर्माण गर्ने जिल्लाका प्रमुख कार्यालय हुन्, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय। यी कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बस्तीस्तरबाट छलफल र निर्णय गरेर प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्छन। तर, प्रदेश सरकारले माग गरेभन्दा फरक ढंगबाट योजना छनोट गरेर पठाउने गरेको सम्वन्धित जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ। ‘जिल्लाले माग गर्ने योजना र बजेट धेरै हिसाबले औचित्य सहितका हुन्छन्,’ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानका कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर चन्द्रबहादुर शाह भन्छन्, ‘दीर्घकालीन महŒव राख्ने बहुवर्षीय योजनामा करोडौं बजेट माग गरिएको हुन्छ, त्यसमा कम बजेट छ।’ कार्यालयले माग नगरेको क्षेत्रमा पनि १०/१५ लाखका टुक्रे योजनाहरू आउने गरेको उनले सुनाए। प्यूठानमा त्यस्ता टुक्रे योजनाहरू ३५ वटा छन्। झिमरुक गाउँपालिकामा मात्र १० वटा टुक्रे योजनाहरू पहुँचकै आधारमा परेका छन्। नेता, सांसद् र कर्मचारीलाई टेलिफोनमा टिपाएको आधारमा केही योजनाहरू एउटै नामका दुईवटा समेत परेका छन्। सडक र पुल निर्माणमा आवश्यकताको पहिचान नगरी थोरै बजेट खर्च गर्दा त्यसले ठोस प्रतिफल दिन नसक्ने कार्यालयहरूले जनाएका छन्।
नीति, कानुन र विधिले बाँधेपछि कसैले पनि बजेटलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्दैनन्। सही ठाउँमा बजेट खर्च गरेपछि जनस्तरबाट पनि पालिकाप्रति नागरिकको विश्वास बढेको छ। स्थानीय स्रोतको परिचालनबाट गरिएको विकासले पालिकाको समग्र पुँजीगत खर्चलाई समेत बढवा दिएको छ। नारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही
ooo
मागेको ३० लाख आयो ५ लाख
आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट पठाउनुपर्ने थियो, झिमरुक गाउँपालिका—४ बांगे प्यूठानको दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा। जहाँ तीन वर्षदेखि भवन नहुँदा विद्यार्थी खुल्ला आकाशमुनि पढ्न बाध्य छन्। चिसोमा कठ्यांग्रिँदै कलिला बालबालिकाहरू पढ्न विवश छन्। तर, उनीहरूको यो समस्या न घरदैलोको स्थानीय सरकारले देख्यो न त प्रदेश सरकारले। चालु आर्थिक वर्षमा चारकोठे भवन बनाउन कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विद्यालयले माग गरेको थियो। प्रदेशले पठायो मात्र ५ लाख। त्यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ।
‘पालिका र प्रदेशमा हारगुहार गर्यौं तर माग सुनुवाइ भएन,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतविक्रम जीसीले भने, ‘पहुँचका आधारमा मात्र बजेट पर्ने रहेछ। आवश्यकता भएको ठाउँमा कसैले देखेनन्।’ कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा करिब ८० जना बालबालिकाको दैनिक पठनपाठन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। भवन बनाउन विद्यालयको आफ्नै स्रोत छैन।
ooo
त्यस्तो छैन तुलसीपुर र शुद्धोधनमा
दाङको तुलसीपुर उपमहानरपालिका र रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यहाँ कसैको भनसुन र पहुँच चल्दैन। तथ्यांकले मागेको क्षेत्रमा मात्र बजेट पुग्छ। तुलसीपुरमा कहाँ के छ ? बजेटलाई कहाँ केन्द्रित गर्दा नागरिक बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुन्छन ? तथ्यांकले के भन्छ ? जस्ता विषयमा ख्याल गरेर मात्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने गरिएको नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए।
द एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत ‘विकासका लागि तथ्यांक’ परियोजना लागू गरेर उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाबाट हरेक क्षेत्रको तथ्यांक एकीकृत गरिएको छ। यो परियोजना बेलायत सरकारको सहयोगमा विगत एक वर्षदेखि सञ्चालित छ। यही परियोजनाअन्तर्गत नगरवासीले घरमै बसीबसी सूचना प्रविधिमार्फत सेवा लिइरहेका छन्। घरधुरी, जनसंख्या, खानेपानी, सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक भइसकेपछि बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्न धेरै सजिलो भएको उपमहानगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारी (वर्षात्) ले अनुभव सुनाए। ‘भूगोल जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो वडा सबैभन्दा ठूलो वडा हो। यहाँ २५ हजार जनसंख्या छ,’ उनले भने, ‘वडामा आउने बजेट त्यसै त थोरै हुन्छ, त्यसलाई पनि सही ठाउँमा लगानी गर्न सकिएन भने खेर जान्छ। हामी तथ्यांकमा आधारित भएर मात्र विकासमा बजेट हाल्छौं।’ उनले घरमै बसीबसी नागरिकहरूले वडाका सेवा लिने गरी सुविधासमेत बनाएको जानकारी दिए। ‘सिफारिस लिने र राजस्व बुझाउने काम पनि अनलाइनबाटै हुन्छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘सेवाग्राही कार्यालयमा आएर लाइन बस्नु पर्दैन। समय र पैसाको बचत भएको छ।’ भण्डारीले वार्षिक बजेट विनियोजनको बेला वडाका ८१ वटै टोल विकास संस्थाबाट आएका सुझावलाई समेत समावेश गर्ने गरिएको बताए।
शुद्धोधन गाउँपालिका—२ का अध्यक्ष कमल
खड्का क्षेत्रीले पनि तथ्यांकले मागेको क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘वडाभरि ११ वटा टोल विकास संस्था छन्’, उनले भने, ‘टोलबाटै योजनाहरू क, ख र ग भनेर प्राथमिकीकरण भएर आउँछन्। हामी त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गर्छौं।’ टोलटोलबाट आएका योजनाहरू व्यापक छलफल भएर आउने भएकाले त्यसलाई वडा समितिबाट प्राथमिकता दिने गरिएको पनि सुनाए। ‘बजेट बाँडफाँट गर्दा हाम्रोमा कसैको पनि भनसुन र पावर चल्दैन’, क्षेत्रीले भने, ‘टोलबासी सर्वाधिकार हुन्छन्। उनीहरूको निर्णय र छलफल नै अन्तिम निर्णय हुन्छ।’
सिकौं तिलोत्तमाबाट
वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बाडफाँटमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिक्नलायक अभ्यास गरिरहेको छ। नीतिगत निर्णय नै गरेर पालिकाले बजेटलाई चुहावट हुन दिँदैन। पालिकाको पाँचवर्षीय आवधिक योजना र २० वर्षे गुरुयोजना बनाएको छ। त्यतिमात्र होइन एकीकृत सहरी विकास योजना, परियोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचना बनाइएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाले आवधिक योजना र बजेटलाई सन्तुलन गर्ने काम गर्छ।
नीति र विधिले बाँधेपछि यहाँ बजेट विनियोजन र परिचालनमा कत्ति पनि समस्या छैन। बजेट दुरुपयोगको शंका गर्न पर्दैन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नगरपालिकाले बनाएको परियोजना बैंक देशभरकै स्थानीय तहमा पहिलो अभ्यास भएको पालिकाले दाबी गरेको छ। ‘परियोजना बैंकले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रमा मात्र नगरपालिकाले लगानी गर्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले भने, ‘पालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छौं।’
करोड लागत अनुमान भएका योजनालाई नगरस्तरीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत १७ वटै वडामा अस्फाल प्रविधिको एक/एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ। जुन सडकको आयु कम्तीमा १० वर्ष हुने दाबी छ। गत आर्थिक वर्ष ४३ किलोमिटर सडक यही योजनाअन्तर्गत गरिएको अर्यालले बताए।
१ करोडदेखि माथि ५ करोडसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनालाई नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाको रूपमा अघि सारिएको छ। मातृ शिशु अस्पताल, नगर सभाहल, वडाहरूका प्रशासनिक भवन र कुञ्जपार्कमा म्युजिकल वाटर फाउन्टेन यही आयोजनाअन्तर्गत हुन्।
पाँच करोडभन्दा माथि लागत अनुमान भएका आयोजनालाई नगरपालिकाले नगरस्तरीय स्वर्णिम आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। दुई वटा निर्माणाधीन १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल, मंगलापुर–कान्छीबजार सडक र हरेक वर्ष चारवटा विद्यालय भवन निर्माण यसै आयोजनाभित्र पर्छन्।
‘हामी तथ्य र जनताको आवश्यकतालाई लक्षित गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्छौं’, नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले भने, ‘बस्तीस्तरबाट आएका वस्तुनिष्ठ योजनाहरूमा मात्र लगानी हुन्छ। नीति, कानुन र विधिले बाँधेपछि कसैले पनि बजेटलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।’ सही ठाउँमा बजेट खर्च गरेपछि जनस्तरबाट पालिकाप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको नगरप्रमुख खाँणले अनुभव सुनाए। जनताले मागेकै ठाउँमा खर्च हुने भएपछि बजेटको दुरुपयोग हुनेमा समेत शंका गर्न नपर्ने उनले बताए। स्थानीय स्रोतकै परिचालनबाट गरिएको विकासले पालिकाको समग्र पुँजीगत खर्चलाई समेत बढावा दिएको उनको भनाइ छ।
विकासमा तथ्यांक जरुरी
कहाँ के छ ? बजेटलाई कहाँ केन्द्रित गर्दा नागरिक बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुन्छन् ? तथ्यांकले के भन्छ ? जस्ता विषयमा ख्याल गरेर मात्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने गरेका छौं। घरधुरी, जनसंख्या, खानेपानी, सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रको वास्तविक
तथ्यांक केलाएरमात्र बजेट विनियोजन हुन्छ। टीकाराम खड्का, नगरप्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ
राज्यका हरेक विकास निर्माणमा तथ्यांकको अवस्था हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसूदन बुर्लाकोटीले बताए। ‘धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा तथ्यांकको प्रयोग भएकै देख्छु’, बुर्लाकोटीले भने, ‘यदि कसैले यसको अभ्यास गरेका छैनन् भने सबैले तथ्यांकसहितको विकासमा ध्यान दिन सुझाव छ।’ उनले सही तथ्यांकको प्रयोगले नै समस्याको सही रूपमा पहिचान हुने प्रतिक्रिया दिए। ‘कहाँ के छ ? कति बजेट आवश्यक पर्छ ? जस्ता विषयहरू तथ्यांकबाटै थाहा हुने हो’, बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘तथ्यांक धेरै थरीका हुन्छन्। कसलाई कहाँ कस्तो तथ्यांक आवश्यक पर्छ त्यसैअनुसार प्रयोग गरेको हुनुपर्छ।’
प्रदेशमा झनै बेथिति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेटमा अझ बढी बेथिति छ। योजनामा बजेट बाँडफाँड गर्दा कुनै मापदण्ड अपनाउने गरिएको छैन। विधि छैन। आफूसुखी बजेट हालेर दुरुपयोग हुने गरेको प्रदेशकै सांसदहरू स्वीकार्छन्। ‘योजना निश्चित मापदण्डमा विनियोजन हुनुपर्छ भनेर माग गरेको गर्यै छौं’, लुम्बिनी प्रदेश सांसद एवं प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य नीमा गिरीले भनिन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा योजना बैंक बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।’ उनले प्रदेशका ९ सय ८३ वटै वडामा कस्तो विकास चाहिएको छ भनेर योजना प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताइन्।
स्थानीयको आर्थिकोपार्जनसँग जोडिएका योजना छन् वा छैनन् भनी विश्लेषण गरेर मात्र राज्यले लगानी गर्नुपर्ने गिरीको धारणा छ। ‘८० प्रतिशत योजनाहरू योजना बैंकले तोकेअनुसार विनियोजन हुनुपर्छ’, गिरी भन्छिन्, ‘समय परिवर्तनशील छ। २० प्रतिशत योजनाहरू नयाँ सोचका हुनुपर्छ। तर, यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान गएकै छैन।’ प्रदेश योजना आयोगले योजना बैंक बनाउन थाले पनि त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूमा निजी स्वार्थ देखिँदा कामले गति नलिएको उनले आरोप लगाइन्। सत्ता फेरिँदा गाउँका विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुने संस्कार रोकिनुपर्ने गिरीको धारणा छ। योजना बैंकका विषयमा अहिलेसम्म सांसदहरूलाई औपचारिक जानकारी नगराएको समेत उनले सुनाइन्।
सरकारको बजेट निजी स्वार्थमा
कपिलवस्तुबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशकै सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले राज्यकोषको ढुकुटी व्यक्तिका निजी स्वार्थमा दुरुपयोग हुने क्रम नरोकिएको धारणा राखे। ‘जनताले पुल चाहिँदैन भन्छन्’, नेताहरू आफ्नो निजी खेतबारीमा पुग्न पुलमा बजेट हाल्छन्’, पन्थीले भने, ‘यस्तो जथाभावी रोक्न कसैले पनि ध्यान दिँदैनन्। सबैका आआफ्ना स्वार्थ छन्।’
उनले नेता, मन्त्री, कर्मचारी सबैको मिलेमतोमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुँदै आएको बताए। बजेट दुरुपयोग रोक्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशले कुनै काम गर्न नसकेको पन्थीको प्रतिक्रिया छ। जथाभावी बजेट परेको क्षेत्रमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नसमेत सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई उनले सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
