काठमाडौं : निजामती सेवामा समावेशीकरण लागू भएको सात वर्षमा सेवा र नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या उत्साहवद्र्धक छ। निजामती सेवामा महिलाको संख्या २३.१७ प्रतिशत छ। समावेशी लागू हुनुअघि महिलाको संख्या ९ प्रतिशत मात्रै थियो। निजामती सेवामा ८७ हजार कर्मचारी छन्। जसमा महिलाको संख्या २० हजार ३ सय ३४ छ। पुरुष ६७ हजार ४ सय १९ छन्। जुन कुल प्रतिशतको ७६.८३ हो।
समावेशीका कारण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको समेत निजामती सेवामा उत्साहवद्र्धक उपस्थिति बढेको छ।
यद्यपि, समावेशीको मर्मअनुसार वास्तविक समुदाय र विपन्नहरूले यो प्रणालीबाट अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको प्रशासनविद्को तर्क छ। प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समावेशीको परिणाम सकारात्मक रहे पनि यसको प्रभाव अझै लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘समावेशीको फाइदा दलित जनजातिका सभ्रान्तहरूले पाइरहेका छन् अब त्यहाँभित्रका विपन्नहरूले पाउने गरी समावेशीलाई खण्डीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, भट्टराईले भने।
केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) का रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञ र परामर्शदाताको सहयोगमा पहिलो पटक अध्ययन गरेको हो। निजामती सेवामा समावेशीकरणको अवस्था र प्रभाव अध्ययनले समावेशीका विभिन्न त्रुटि देखिए पनि आशातीत सफलता हासिल भएको देखाएको छ।
समावेशीकरण लागू गरिएको अवधिमा निजामती सेवामा पुरुष १७ हजार ५ सय ४६ जना प्रवेश गर्दा महिला ८ हजार ५ सय ६० जना प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले निजामती सेवामा सबै पक्षको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।
यस अवधिमा २६ हजार १ सय ६ जनाले सेवा प्रवेश गरेकामा महिलाको प्रवेश दर ३२.८ पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययनका अनुसार हाल निजामती सेवाको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक देखिएको छ। नीति निर्माण तहमा १० प्रतिशत महिलाहरु पुगेका छन्। समावेशी लागु हुनु पुर्व भने नीति निर्माण तहमा मुश्किलले ४ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै थिए। निजामती सेवामा हाल भएको पदपुर्तिलाई पदका आधारमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्दा खरिदार र नायव सुव्वामा क्रमश महिलाको प्रवेश दर २८.१२ प्रतिशत र २२.३७ प्रतिशत छ। उपसचिव र सहसचिवमा यो दर क्रमशः १३.३६ प्रतिशत र १०.४८ प्रतिशत छ। तर, सचिव (विशिष्ट ) श्रेणीमा भने महिला दर न्यून (१.३४ प्रतिशत) छ।
। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लैंगिक अनुपातमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक नभए पनि सात वर्षको अवधिमा भने निजामती सेवामा महिलाको संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको बताए। अध्ययनले सात वर्षको अवधिमा महिलाको संख्या उत्साहजनक रूपमा मात्रै वृद्धि नभएर प्रतिस्पर्धीसमेत बनेको देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार सात वर्षको अवधिमा समावेशी महिलातर्फ १२.७७ प्रतिशत , आदिवासी जनजातितर्फ १०.२८ प्रतिशत, मधेसीतर्फ ८.०५ प्रतिशत पदपूर्ति भएको छ। यसैगरी, दलिततर्फ ३.२७ प्रतिशत, अपांगतर्फ १.६६ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रमा १.३२ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययनअनुसार निजामती सेवामा २३.१७ प्रतिशत महिला रहेकामा त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य सेवामा ४१.६३ प्रतिशत महिला छन्। यसैगरी, विविध सेवामा ३९.२२ प्रतिशत, परराष्ट्र सेवामा १८ प्रतिशत , इन्जिनियरिङ सेवामा ७.०२ प्रतिशत, वन सेवामा ५.७१ प््रतिशत र अन्य सेवामा १० प्रतिशत महिला छन्।
समावेशीका कारण निजामती सेवाले समाजको विविधताको सम्बोधन गरेको, सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्वमा संख्यात्मक वृद्धि, भावनात्मक राष्ट्रिय एकीकरण, सशक्तीकरणमा योगदान दिएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार समावेशीकरणका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले निजामती सेवा समावेशी हुँदै गएको पाइए पनि समावेशीले वास्तविक समुदायलाई अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको र केही मधेसी, दलित, जनजाति र पिछडिएका महिला पुरुषको प्रवेश भए पनि प्रवेश गरेकाहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायभित्रका धनीमानी र हुनेखाने मात्रै भएको पाइएको छ। सोही समुदायका सीमान्तकृतको प्रवेश निकै न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
