काठमाडौं : सरकारी सेवामा अब आठवटा मात्रै सेवा समूह राखिने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आठ मात्रै सेवा समूह प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले निजामती सेवामा १० वटा सेवा समूह छन्। प्रस्तावित विधेयकमा इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, संसद्, र नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहने छन्। यसअघि छुट्टा छुट्टै सेवामा रहेका कृषि र वनलाई गाभेर कृषि तथा वन सेवा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवा खारेजी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तीनवटै सेवा खारेजी पछि ती सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवा वा मिल्दोजुल्दो सेवामा समाहित गरिने प्रस्ताव छ। प्रस्तावअनुसार सचिवका लागि न्याय, परराष्ट्र, लेखा परीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी पाँचवटा मात्रै क्लष्टर (समूह) बनाइएको छ।
इञ्जिनियरिङ, वन तथा कृषि, समूहमा प्रशासनका सचिव सरुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यसअघि इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन समूहमा प्रशासनका सचिवलाई सरुवा गर्न पाइदैनथ्यो। सहसचिव सचिवमा बढुवा हुँदा भने कृषि, वन र इञ्जिनियरिङमा समूहकृतको यथावत् व्यवस्था गरिने छ। उनीहरू आफ्नो सेवा समूहमा मात्रै बढुवा हुन पाउनेछन्। विधेयकमा बढुवा प्रावधान पनि परिवर्तन गरिएको छ। सुब्वास्तरमा ७० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा उपसचिवतर्फ २० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने उल् लेख छ। यस्तै सहसचिवतर्फ २० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
