काठमाडौं : कूटनीतिक तथा सीमा विज्ञहरूले नेपाल र भारतबीचका १९५० शान्ति तथा मैत्रीलगायत विद्यमान सन्धि सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) असफल भएको बताएका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन, खुला सीमा : अवसर र चुनौतीहरू’ कार्यक्रममा उनीहरूले ईपीजीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
दुई वर्षभित्र आठ बैठकमा अध्ययन सक्नुपर्ने ईपीजीले असार २० मा नवौं बैठक गरी प्रतिवेदन तयार पारे पनि दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन सकेको छैन । समयमै तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति अन्तिम बैठकमा भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा ईपीजीले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन । बिम्स्टेक सम्मेलन क्रममा मोदी नेपाल आएका बेला प्रतिवेदन बुझाउने विषय उठे पनि भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो बहुपक्षीय फोरममा दुईपक्षीय विषय नराखौं भन्दै अस्वीकार गरेको थियो तर दुईपक्षीय सहयोगका अन्य विषय (रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता÷धर्मशाला उद्घाटन) लाई भने मोदीले समय दिएका थिए ।
बिम्स्टेक सम्मेलनलाई ईपीजीले प्रतिवेदन बुझाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै विज्ञहरूले नेपाली पक्षको आलोचना गरेका थिए । बिम्स्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आएका बेला प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नु ईजीपीको असफलता भएको उनीहरूले बताए । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउने सुनौलो अवसर ईजीपीले चुकाएको बताए । ‘अब प्रतिवेदन बुझाउन गाह्रो छ’, उनले भने । आफूले बिम्स्टेकमा प्रतिवेदन बुझाउन सुझावसमेत दिएको उनले बताए ।
सेनाका पूर्वसहायक रथी उमेश भट्टराईले ईपीजी असफल भएको बताए । उनले ईपीजीको औचित्यमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् । ‘प्रतिवेदन थन्क्याउन बनाएको हो ? म्याद सकिएकै दुई महिना भइसक्यो अब कहिले बुझाउने ? ’, उनले भने, ‘ईपीजी फेल भइसक्यो ।’ उनले ईपीजीले प्रतिवेदन बुझाउनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
ब्राजिलका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्रद्युम्नविक्रम शाहले बिम्स्टेकमा ईपीजीले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘योजस्तो अवसर कहिल्यै मिल्दैन, म त ईपीजीमा स्मेल आइरहेको अनुभव गरिरहेको छु’, उनले भने । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले सीमामा स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने कुरा ईजीपीले गर्नु हास्यास्पद रहेको बताए ।
सीमा खुला की नियमन
विज्ञहरुले उक्त कार्यक्रममा सीमा नियमनको विषयमा पनि फरक फरक धारणा राखेका थिए । सीमाविद श्रेष्ठ नेपाल भारतको सीमानामा काँडे तार लगाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले १०÷१५ वर्षभित्र नेपाल भारतको सिमानामा काँडे तार लगाएर नियमन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपाल भारतको सीमा खुलामात्र नरहेर हवाङै रहेको बताए । उनले खुला सीमाका कारण मुलुकमा अपराध, लागुपदार्थ ओसारपसार, तस्करी, मानवबेचविखन बढेको बताए । उनले खुलाका सीमाको अवाच्छित तत्वले दुरुपयोग गरिरहेको बताए । खुला सीमानाका कारण नै आंतक भित्रिने खतरा समेत त्यतिकै रहेको उनको ठहर छ ।
उनले सीमा नियमनमा ढिलाइ गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपालबाटै भारतीय विमान अपहरणको प्रसंग कोट्याउदै ठूलो दुर्घटना नभएसम्म सीमा नियमन कसैको ध्यान नगएको बताए । सीमा खुला छाड्नु हुदैन, यसले स्लामिक आंतकवादी समेत आउन सक्छन्, उनले भने, हवाई अपहरण जस्तो ठूलो घटना पर्खिनु हुदैन, छिटो नियमन गर्नु पर्छ ।’ उनले सीमामा सीसीटिभी राखेर सर्वप्रथम परिचय पत्र व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपाल भारतको सीमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत संवेदशिल रहेको बताए । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत दीपकुमार उपाध्ययले सीमा नियमन आवश्यक रहेको बताए । उनले समय सापेक्ष नियमन गर्नु पर्ने बताउँदै अन्तराष्ट्रिय नियम कानुन मिचेर सीमा सडक, बाँध लगायतका संरचना भारतले बताइरहेको बताए । नेपालका लागि पूर्व डनमार्कका राजदुत विजयकान्त कर्णले खुला सीमा नै हुने पर्ने बताए । उनले काँडेतार लगाएर अपराध, तस्करी, आंतकवाद नियन्त्रण हुने कुरा गतल भएको बताए । उनले सीमालाई सबल बनाइ जनता जनतालाई सहभागिता गराउनु पर्ने बताए । कर्णले खुला सीमा सीमा क्षेत्रमा जनताको लागि लाइभलाइन भएको बताए ।
ब्राजिल लागि पूर्व राजदुत प्रद्युनविक्रम शाहले आफू खुला सीमानाको पक्षधर भएको बताए । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी उप–कार्यकारी निर्देशक इन्द्राकुमारी अधिकारीले सीमा बन्द गरेर अवान्छित गतिविधि नियन्त्रण हुन नसक्ने बताएकी छन् ।
सीमाविद डा.उद्धव प्याकुरेल खुला सीमाबाट हुने फाइदाको बारेमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
