काठमाडौं : नेपालले चीनका सबै बन्दरगाहमा सहज रुपमा पहुँच पाएको छ। बिहीबार मध्य रातमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच चिनियाँ बन्दरगाहमाथि नेपालको पहुँचको बिषयमा सहमति जुटेको हो।
पारवहन तथा परिवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) सम्बन्धी परामर्श बैठकमा चीनले सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने बिषयमा सहमति दिएको हो।
राजधानीमा सम्पन्न भएको दुई दिने नेपाल–चीन तेस्रो परामर्श बैठकले प्रोटोकलको मस्यौंदालाई पनि अन्तिम रुप दिएको छ। नेपाल–चीन परामर्श बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण १० बुँदे बिषयमा सहमति जनाएपछि उक्त मस्यौंदाले अन्तिम रुप पाएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले प्रोटोकल मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन चीनले सघाएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न ढोका खुलेको बताए। मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। प्रोटोकल मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइए पनि द्विपक्षीय सहमति भने आगामी असोजमा हुनेछ।
उनले भने, ‘प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिएर चीनले नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँग निर्वाध रुपमा व्यापार गर्ने ढोका खुल्ला गरिदिएको छ। अब नेपाल भारतको दुई बन्दरगाहबाहेक चिनियाँ बन्दरगाहमार्फत पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्षम भएको छ।’
चीनले प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सहमति दिएसँगै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार (आयात र निर्यात) गर्दै आएको भारतमाथिको परनिर्भरता पनि अन्त्य हुने भएको छ।
अहिले नेपालले भारतको दुई बन्दरगाह कोलकाता र विशाखापट्टनममार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दैआएको छ।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेकाअनुसार परामर्श बैठकमा नेपालले चीनका सबै खुला सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बिषयमा चीनले लिखित सहमति प्रदान गरेको छ। हाललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुँगाङ्ग र झाङ्गजियाङ्ग गरी चार वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ। यस्तै पारवहनका लागि सबै खुला सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने बिषयमा पनि चीनले सहमति प्रदान गरेको छ। सुख्खा बन्दरगाहतर्फ हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन वटा प्रयोग गर्न सकिने सहमति भएको छ।
परामर्श बैठकले सामुन्द्रिक बन्दरगाह, सुख्खा बन्दरगाह, बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउने महत्वपूर्ण मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रियालगायतका पारवहनका विभिन्न बिषयमा सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ।
परामर्श बैठकले पारवहनतर्फ ट्राफिक इन ट्रान्जिटका लागि नेपालतर्फको ६ वटा नाका रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्गचुङ्गोलामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने गरी प्रोटोकल मस्यौदामा सहमति जुटेको छ। यसका लागि नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति दिएर सिगात्सेसम्म पारवहन ढुवानीका लागि आउजाउ गर्न सक्ने बिषयमा चीनले सहमति प्रदान गरेको छ।
यसबाहेक चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा उपयुक्त र किफायती मार्ग प्रयोग गरी नेपालले कार्गो ढुवानी गर्न सक्ने, नेपालले चीनको रेल, बन्दरगाह र आइसल्याण्ड वाटरवेज सहित अन्य यातायातको सबारी साधन प्रयोग गर्ने बिषयमा पनि सहमति भएको छ। प्रोटोकललाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उप मन्त्रीस्तरमा एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने बिषयमा पनि सहमति प्रदान गरिएको छ।
यसैगरी नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयको महानिर्देशकस्तरमा प्राविधिक बिषयमा वार्ता गर्न पनि एउटा संयुक्त परामर्श उपसमिति गठन गर्ने बिषयमा सहमति प्रदान गरिएको छ।
बैठकतर्फ नेपालको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब रवीशंकर सैंजुले टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै चीनतर्फबाट चिनियाँ यातायात सेवा विभागका महानिर्देशक वाँङ्ग सुइपिङ्गले चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गरेका गरेका थिए। परामर्श बैठकमा सहभागी भएका चिनियाँ टोलीले पृथ्वी राजमार्गको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए।
२०७२ चैत ८ मा तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणको क्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
