छानबिन समितिबाट राजीनामापछि केसीले भने : निर्मलाले न्याय पाउन गाह्रो छ

छानबिन समितिबाट राजीनामापछि केसीले भने : निर्मलाले न्याय पाउन गाह्रो छ

धनगढी/महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएका छन् । 

राजीनामा दिएपछि उनले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाले न्याय पाउन गाह्रो रहेको बताएका छन् । १५ दिने म्याद सकिएर थप १५ दिन म्याद थपेकै दिन राजीनामा दिएका उनले निर्मला प्रकरण निक्कै जटिल मोडमा रहेको पनि उल्लेख गरे । 

‘समितिको म्याद १५ दिन थपिएपछि मेरो असन्तुष्टि रह्यो’ अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दैै उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा धेरै जटिलता आउने देखिन्छ ।’ उनले आफूले सुरुदेखि नै निर्मलाले वास्तविक न्याय पाउनुपर्ने र दोषी कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अडान लिँदै आएको पनि उनले खुलाए । 

‘यही छानबिन समितिबाट निर्मलाले न्याय पाउँछिन् भन्ने मलाई विश्वास छैन’, उनले भने, ‘निर्मलाले न्याय पाउने अवस्था नदेखेकैले म्याद थप गरिए पनि मैले समितिबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हुँ ।’

हकी स्वभावका केसीले आफूले सुरुबाटै छानबिन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै आएको पनि बताए । ‘यो समितिबाट निर्मलालाई न्याय मिल्ने कुरा मैले असम्भव देखेको छु’, उनले भने, ‘समितिप्रति मेरो कुनै आरोप र गुनासो होइन, तर निर्मलाले न्याय पाउने सम्भावना नेदेखेकाले नैतिकरुपमा त्यहाँ बसिरहन सकिनँ ।’

७ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका केसीसहितको छानबिन समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली संयोजक छन् । १५ दिने म्याद सकिएपछि सरकारले यस समितिको म्याद थप १५ दिन थपेको छ । १३ वर्षीया निर्मलाको यही साउन १० गते साथीको घरमा गएको अवस्थामा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । 

हत्यामा जनप्रतिनिधि र सुरक्षानिकायकै उच्च पदस्थ अधिकारीका आफन्त संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिकै सदस्यले राजीनामा गरेपछि निर्मलाको बलात्कार र हत्याको सत्यतथ्य बाहिर आउनेमा झनै शंका बढेर गएको स्थानीयले बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.