काठमाडौं : सहकारीमा विकृति देखिएपछि कानुनी र नियमनमा कडाइ गर्न पहल भइरहेको छ। जसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा गत पुस २९ गते सार्वजनिक गर्दै माघ मसान्तसम्म राय तथा सुझाव दिन भनिसकेको छ। यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सहकारी सम्बद्ध संस्थाहरू बृहत् कार्यक्रम आयोजनाको तयारीमा जुटेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र यससँग सम्बन्धित संघहरूको बृहत् छलफल आगामी १० गते गर्ने तयारी भएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। केन्द्र र प्रदेश सबैबाट सुझावको टुंगो लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंंकले तोकेको समय सीमाभित्र बुझाउने उनको भनाइ छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन ल्याएपछि केन्द्रीय बैंकले सहकारीको बचत तथा ऋणको अनुगमन गर्न निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसकारण राष्ट्र बैंकले आफ्नो तहबाट मात्रै छलफल गरेर तर यो तयारी हुँदा सहकारी महासंघसँग कुरा नभए पनि अहिले राय सुझावका लागि समय तोकिदिएको काम सराह्रनीय भएको कावा अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन। उनी भन्छन्, ‘अब हामीले पहिलो चरणमा विभिन्न प्रारम्भिक संस्थाहरू, जिल्ला संघ, विषयगत संघ र केन्द्रीय संघसँग छलफल गर्न महासंघले भनेको छ। यसपछि आएको निचोड एकमुष्ठ रूपमा संकलन गर्न महासंघले माघ १० गते बृहत् छलफलको मिति तोकेको छ। महासंघअन्तर्गत रहेको १८ वटा केन्द्रीय सहकारी संघहरू छलफलमा हुन्छन्।’
राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रिय संघ नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन), केन्द्रीय संघ, उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) मा भएका संघहरू सबैलाई बोलाएर महासंघको हलमा छलफल गरेर आएको निचोड र प्रदेशगत संघबाट आएका सुझावहरूलाई एकीकृत गरेर केन्द्रीय बैंकमा सुझाव दिने योजना रहेको उनले जनाए। यसै क्रममा सहकारी महासंघअन्तर्गतका प्रदेशस्तरीय सहकारी संघहरूले पनि सुझाव पठाउँदै छन्। कोशी प्रदेशले पनि प्रदेशस्तरको छलफल गराउँदै छ।
सहकारीले सामाजिक व्यवसाय गर्ने र यसको छुट्टै दर्शन, सिद्धान्त र मूल्य मान्यता भएका कारण कसैको अन्डरमा रहनुपर्छ भनेर स्विकार नगर्ने पोखरेल तर्क गर्छन्। ‘अहिले १ सय १२ वटा देशले सहकारी ऐन बनाएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा आबद्ध भएका छन्। यसो हुँदा हामीले कारोबारलाई व्यवस्थित, कानुन सम्बन्ध, नीति विधिलाई कार्यान्वयन गर्न अनुगमन पाटो मजबुत बनाउनु प¥यो। तर कारोबार संकुचन गर्ने काम नेपालको संविधानविरुद्धमा जानु हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। उनका अनुसार अहिले पनि नेपालको सहकारी अभियानले बचत तथा ऋणमा मात्रै करिब १७–१८ प्रतिशतको योगदान छ।
उनी सरकारले अध्यादेशमा समेटेकामध्ये पुँजी संकलनमा रोक लगाएकोमा आपत्ति जनाउँछन्।
‘अध्यादेशले ३ तहमा क्रमशः १० लाख, २५ लाख र ५० लाखभन्दा बढी नराखलगायत भनेर सीमा तोक्नु उपयुक्त हुँदैन। यो सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो,’ उनले थप्दै भने।
राष्ट्र बैंकले पनि अध्यादेशमा आधारित भएर मापदण्ड बनाउन लागेको हो। अध्यादेशमा उल्लेख भएकैलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो भने पुँजीको सीमाको हकमा पहिला अध्यादेशमै सच्चिएर राष्ट्र बैंकको मापदण्ड आउनुपर्छ भन्ने उनको जोड छ।
संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ। संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ। संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ।
संस्थाको कार्य क्षेत्र अधिकतम सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोमा १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकोमा ५० लाखमात्रै राखने सीमा तोकेको छ। यसैगरी, विसं २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ। सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ। संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन। संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनु पर्नेछ।
सञ्चालकले बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन। संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजी कोष कायम रहको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुने रकमबराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ।
साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ।
संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा सक्रिय ऋणमा असल ऋणअन्तर्गत भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी थप तीन महिना व्यतीत नभएको, सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋण पर्छन्।
निष्क्रिय ऋणमा कमसल ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋण, शंकास्पद ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋण र खराब ऋणमा १२ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेका ऋण पर्छन्। यसकै आधारमा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका ऋणमा संस्थाले यस निर्देशनबमोजिम वर्गीकरण गरिएका ऋणको लागि बक्यौता रकमको आधारमा ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
