काठमाडौं : सीमा सर्भे गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन बनेको नेपाल–भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक चार वर्षमा एकपटक पनि बसेको छैन। सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय तेस्रो संयुक्त आयोग ‘थर्ड ज्वाइन्ट कमिसन’ बैठकले कालापानी र सुस्ता सम्बन्धमा नापी गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिएको थियो।
तर परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठक अहिलेसम्म नबसेकोले कालापानी र सुस्तामा नापीको काम सुरु हुन सकेको छैन। ‘कालापानी र सुस्ताको समस्या दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रले टुङयाउने भनेको हो’, नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिलेसम्म एकपटक पनि सचिवस्तरीय बैठक बसेकै छैन।’
कालापानी र सुस्ताबाहेक दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण भइरहेको छ। परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक नै नबसेकाले सुस्ता र कालापानीका क्षेत्रका कुनै काम सुरु नै नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। कालापानी र सुस्ताको विषय प्राविधिक रूपमा समाधान हुन नसक्ने भएपछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ।
सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) को गठनसँगै अन्य सबै क्षेत्र र स्थानको नक्सा तयार गर्ने काम भइरहेको छ। तर पनि कालापानी र सुस्ताको भएको छैन। कालापानी र सुस्ताको स्ट्रिप नक्सासमेत बनेको छैन। कालापानी र सुस्ताको २०÷२० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यसैले नापीको काम अघि बढ्न नसकेको हो। परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया डेस्कका अधिकारी धु्रव ढुंगानाले बताए।
बीडब्ल्यूडी बैठक असोजमा
नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुवै देशमा प्राविधिक तहको बैठक असोजको पहिलो साता हुने भएको छ। सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न बनेको संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) बैठक असोज ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा बस्ने विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विगतमा भएका कामको समीक्षा र प्रगति, समस्या निराकरण तथा आगामी योजना सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुने उनको भनाइ छ। बैठकमा नेपालतर्फ नापी विभागका महानिर्देशक तथा भारततर्फबाट सर्भे अफ इन्डियाका सर्भेयर जनरलले नेतृत्व गर्नेछन्।
नेपाल–भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्भे गर्न नदीनालाका कारण एकतिहाइभन्दा बढी भागमा समस्या छ। नेपाल–भारत सिमानाको १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइमध्ये करिब ६ सय ४० किमि सिमानामा नदीनाला पर्छन्। ठूला तीन र साना ५४ गरी ५७ नदी सीमा क्षेत्रमा छन्।
महाकालीमा २ सय, नारायणीमा २०, मेचीमा ८० र अन्य साना नदीनालाको ३ सय ४० गरी ६ सय ४० किमि सीमाक्षेत्रमा पर्छ। बीडब्ल्यूजी गठनपछि नेपाल– भारत सिमाको १ हजार ८ सय ८० किमि क्षेत्रमा १ हजार ३४ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण भएका छन्।
आव २०७१÷७२ देखि २०७४÷७५ सम्म गरिएको सर्भेमा दुरुस्त अवस्थामा १ सय १६ मात्रै राम्रा स्तम्भ भेटिएको नापी विभागको सिमा शाखाको भनाइ छ। १ हजार ५ सय ४३ वटाको भने मर्मतसम्भार गरिएको छ। अझै ५ हजार ३ सय ६१ वटा सीमास्तम्भ बनाउन बाँकी छ। करिब पाँच सय स्तम्भ भेटिएका छैनन्। नेपाल–भारतको सीमा नाकामा स्ट्रिप नक्साका आधारमा ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ यकिन गरिएको थियो।
बीडब्ल्यूजी बैठकले कार्ययोजना बनाएर मंसिरबाट पुनः नापी कार्यलाई निरन्तरता दिने स्थलरूप नापी तथा भूमि व्यवथापन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। चार प्राविधिक टोलीले मंसिरबाट सीमा सर्भेको काम गर्ने उनले बताए। नेपालका २७ जिल्ला र भारतका ४ प्रदेशका २० जिल्ला नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
