कामदारले मागे नियमित काम र तलब

कामदारले मागे नियमित काम र तलब

सिरहा : राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण (एसएनआरटिपी) कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहाका सात सडकमा मर्मतको काम गर्दै आएका कामदारले तलब र नियमित रूपमा कामको माग गरेका छन्। उनीहरूले मागसहित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पुगेर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका हुन्।

‘गत साउनदेखि केही दिनका लागि काम स्थगित गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले लगाएको थियो’, सिरहा नगरपालिका २२ का कामदार विपतिया महराले भने, ‘काम छाडेको महिना दिन भइसक्दा पनि कार्यालयले खासै चासो नदिएपछि आफूहरूको काम गरी बाँकी लिनुपर्ने तलब र पुनः काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं।’ काम गर्नेमध्ये अधिकांश विपन्न, गरिब र दलित समुदायका छन्। एक महिना काम गरेको तलब लिनुपर्ने उनले सुनाए। ‘भदौदेखि फेरि काम गर्न पाउने आश्वासन पाएका थियौं’, उनले भने, ‘काम पाउने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा बाध्य भएर ताकेता गर्न पुग्यौं।’

‘देश संघीय संरचनामा जाँदा विपन्न दलित वर्गले छिट्टो र छरितो सेवा पाउँछ भनिन्थ्यो तर आफूहरूलाई सास्ती भयो’, कामदार रामदेव मण्डलले भने, ‘आजभोलि भन्दै समय खेर गइरहेको छ तर पाउँदै आएको काम नपाउँदा आफूहरू बेरोजगार भएका छौं।’ संघीयताको अवधारणा अनुरूप जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा गएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मातहतमा रही करार वा अन्य प्रावधानबाट काम गर्दै आएका सबैलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम स्थगन गर्न भनिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिरहाका प्रमुख पशुपति साहले जानकारी दिए।

‘कार्यालय रहने नरहने ठेगान छैन भने यस्तो अवस्थामा कामको के ठेगान हुनु ? गएको दुई महिनादेखि आफूहरू पनि तलव पाएका छैनौं’, प्रमुख साहले भने, ‘प्राविधिक कार्यालयसहित प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका कार्यालयहरूको प्रदेश सरकारले छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ कार्यालयहरूको व्यवस्थापन नभएर समस्या देखा परेको उनले बताए।

सातवटै सडकमा ७२ जना सडक मर्मत समूहको रूपमा काम गर्दै आएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिरहाले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.