रिहा भएपछि दिलीपले भने : निर्दोष हुँदा पनि दुःख पाएँ, काठमाडौँ लगेर सिक्रीले बाँधे

रिहा भएपछि दिलीपले भने : निर्दोष हुँदा पनि दुःख पाएँ, काठमाडौँ लगेर सिक्रीले बाँधे

महेन्द्रनगर : प्रहरी थुनाबाट २४ दिनपछि रिहा भएका ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टले विनाकसुर अभियुक्त बनाएर आफूलाई दुःख दिइएको बताएका छन् । मंगलबार रिहा भएपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू घटनामा संलग्न नहुँदा पनि दुःख पाएको बताए । उनले आफूलाई भदौ ३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको बताए । 

उपचारको नाममा सिक्रीले बाँधियो 

हिरासतमा रहँदा प्रहरीले कान तान्ने कामबाहेक अन्य कुनै यातना भने नदिएको उनले बताए । काठमाडौँ उपचारका क्रममा भने चौबीसै घण्टा सिक्रीले बाँधेर राखिएको उनको भनाइ छ । 

प्रहरीले जबरजस्ती फसाउन खोजे पनि घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रमाणपछि रिहा भएको प्रतिक्रिया उनले दिए । आफूमाथि ठूलो अन्याय हुन लागेको बेला सबैको सहयोग पाएको उनले बताए । 

उनका दाजु खडगसिंह विष्टलेसमेत मानसिक अवस्था ठीक नभएका आफ्नो भाइलाई प्रहरीले जबरजस्ती दोषी करार गर्न खोजे पनि अहिले उनी निर्दोष प्रमाणित भएको बताए । 

निर्दोष फसाउनेलाई कारबाही

उनले निर्दोषलाई फसाउन खोज्ने तत्कालिन प्रहरी नेतृत्वलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई छिटो भन्दा छिटो कानुनी कठघरामा ल्याएर न्याय दिनसमेत उनले माग गरेका छन् । 

भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा प्रहरीले मुख्य अभियुक्तका रुपमा पक्राउ गरिएका दिलीपसिंह विष्ट मंगलबार रिहा भएका छन् । 

हाजिरी जमानीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले विष्टलाई मंगलबार साँझ रिहा गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सरकारी वकिल कार्यालयको राय सहमतिपछि अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका दिलीपलाई रिहा गरेको हो । 

‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा दिलीपसिंह विष्टको डिएनए परीक्षणको रिर्पोट नेगेटिभ देखियो’, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेर कडायतले भने, ‘मुद्दा चलाउनुपर्ने अन्य कुनै यथेष्ट प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिलसँगको सहमतिमा हाजिरी जमानीमा छोडिएको हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.