काठमाडौं : प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार मात्रै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सेवासुविधा लिन दिन पाउने भएका छन्। स्थानीय तहले आफैंले नियमकानुन बनाएर मनपरी सेवासुविधा लिइरहेको आलोचना भइरहेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक धनश्याम पराजुलीले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र लेखाका कर्मचारीलाई यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्। पदाधिकारी तथा कर्मचारी प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुनविपरीत सुविधा लिएको पाइएको उनले बताए। ‘यो काम गैरकानुनी हो, उनीहरूले प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सेवासुविधा लिन पाउँछन्’, उनले भने।
स्थानीय तहले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमार्फत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। २०७५ साउन १ देखि स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ। ५० जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर महालेखाले सबै जिल्ला सदरमुकाममा गएर लेखापरीक्षण गरिरहेको छ। जनशक्ति एवं साधनस्रोतको अभावका कारण स्थानीय तहमा पुग्न असम्भव भएपछि महालेखाले सदरमुकामबाटै लेखापरीक्षण गरिरहेको पराजुलीले बताए।
यसअघि गाविस र नगरपालिकाले परिषद्ले नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउँदै आएका थिए। जिविसको लेखापरीक्षण भने महालेखाले गर्दै आएको थियो। दामासाही रूपमा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उनले बताए। स्थानीय तहले सबै वडामा बराबरका आधार दामासाहीले बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। तर उनले भने आवश्यकता हेरेर बजेटको विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पराजुलीले जनप्रतिनिधिले पेस्की लिन नपाइने बताएका छन्। लेखापरीक्षण गर्दा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा समस्या देखिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षाको अभिलेख नराखेको पाइएको उनको भनाइ छ। घरजग्गा करमा जरिवाना असुल गर्दा मनपरी गरिरहेको पाइएको छ। घरजग्गाका करमा जरिवाना असुल गर्दा मान्छे हेरेर गरिने गरेको उनले बताए। स्थानीय तहले समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गराउने गरेका छैनन्। महानगरपालिकाले आर्थिक प्रशासन सबलीकरण गराउन सञ्चालन गरेको दुईदिने तालिममा महानगरका आलेप प्रमुख उपनिर्देशक गोपालप्रसाद पोखरेलले जनप्रतिनिधिका लागि बेरुजु जनैखटिरा जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिए। जनप्रतिनिधिले बेरुजु शून्य पार्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
जनप्रतिनिधिले वित्त अनुशासनमा रहे विवाद नआउने महानगरका वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मान्नधरको भनाइ छ। महानगरले आर्थिक प्रशासनका विषयमा ३२ वटा वडाअध्यक्ष र लेखाका कर्मचारी तालिम दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
