नेपालगन्ज : सुगम जिल्ला । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको गाउँ । २०४४ सालमै हाइटेन्सन प्रसारण लाइनमुनि बस्ती तर पनि वर्षौंदेखि अन्धकार । बाँके जिल्लाको साबिक खासकुश्मा गाविसका ९ वटा वडा (हाल राप्ती सोनारी गाउँपालिका १) कुसुम क्षेत्रको वास्तविकता हो यो ।
सडक, यातायात लगायत सबै सुविधा हुँदा पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको यो वडा वर्षौदेखि विद्युत सेवाबाट वञ्चित भयो । सरकारले बत्ती बाल्ने प्रबन्ध नगर्दा एक दशकअघि स्थानीय आफ्नै पहलमा बत्ती ल्याउन कस्सिए । सम्भव भएन तर हिम्मत हारेनन् । २०७० सालमा भने ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि उनीहरू जुटे । कुसुम ग्रामीण विद्युत सहकारी नामक संस्था गठन गरे । संस्थाका संस्थापक उपाध्यक्ष सुरेश महराले अनुभव सुनाए, ‘घर घरबाट कम्तीमा ५०÷५० रुपैयाँका दरले उठायौं । सक्नेले अझ बढी पनि दिए । जिविस, गाविस, सामुदायिक वनले सहयोग गरे । एक करोड रुपैयाँ संकलन भयो । तर अझै बत्ती आउने नआउने टुंगो छैन ।’
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीयले १० प्रतिशत रकम जुटाउने प्रावधान छ । स्थानीयले पर्याप्त बजेटको जोहो पनि गरे । कुसुम क्षेत्रमा विद्युतका लागि सामुदायिक विद्युत विभागले २ असार २०७१ सालमा ललितपुरको जनमुक्ति कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग १२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी झन्डै साढे तीन करोड लागतको सम्झौता पनि ग¥यो । गाउँ गाउँमा पोल गाडिए । तार टाँगिए । तर पनि लक्ष्य अनुसार काम भएन । ठेकेदार कम्पनीले पटक पटक म्याद थप्दै गयो । बत्ती बल्ने आशामा पोल हेर्दै बसे स्थानीयवासी । वर्षाको समयमा राप्ती पारीका गाउँमा कति पोल त ढले पनि । उनीहरूमा निराशा छायो ।
सरकारी ६ करोड ३० लाख ४७ हजार र समुदायको ६३ लाख रुपैयाँको लागतमा कुसुम क्षेत्रका झन्डै तीन हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याउने लक्ष्य छ । ठेक्का सम्झौता भने तीन करोड ४५ लाख ८० हजारको छ । सरकारी लगानीमा ठेक्का सम्झौता बाहेक प्राधिकरणले केही पोल, ट्रान्सफर्मर, मिटरलगायतमा लगानी गरेको प्राधिकरणको कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘कुसुमस्थित अत्तरिया ग्रीड शाखाबाटै कुसुम क्षेत्रमा एक सय केभीएका १३ वटा लोड सेन्टरबाट विद्युत सेवा दिने लक्ष्य छ । तत्काल ९ वटा लोड सेन्टरबाट झन्डै एक हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा दिने तयारी भइरहेको छ ।’
नौ स्थानमा ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेको छ । चार ठाउँमा भने जडान गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले सम्भव भएजतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत सेवा विस्तार गर्न खोजेको छ । कुसुम ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तेजबहादुर केसीले ठेकेदार कम्पनीले समयमैै काम सम्पन्न नगर्दा काममा ढिलाइ भएको जानकारी दिए । ‘समुदायको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम हामीले गरिसकेका छौं । विद्युत प्राधिकरणले पनि सहयोग गरेकाले दशैंअघि नै विद्युत सेवा पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने ।
ठेकेदार कम्पनीले कहिले भूकम्प त कहिले नाकाबन्दीको बाहाना गर्दै सम्झौताको दुई पटकसम्म म्याद थपेको सुवेदीको भनाइ छ । ठेकेदारले ढिलासुस्तीकै कारण विद्युत सेवामा ढिलाइ भएको थाहा पाएपछि प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमूना’ ले पहल गरिन् । ‘धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने । पेश्की बुझ्ने तर काम अघि नबढाउने प्रवृत्ति रहेछ । मैले काठमाडौं पुगेरै मन्त्रालय, विद्युत विभाग र ठेकेदार कम्पनीलाई दवाब दिएँ । अहिले काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब बत्तीको उज्यालोमा तपाईहरूले दशैंको टीका लगाउन पाउनुहुन्छ’, ग्रामीण विद्युतीकरणबारे शुक्रबार कुसुममा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीयलाई आश्वास्त पारिन् । सोही कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंह पनि दशैं अघि विद्युत सेवा पुग्ने घोषणा गर्दै भने, ‘दशैंअघि तपाईहरूले बत्ती बाल्न पाउनुहुन्छ । ढुक्क हुनुहोस् । म विद्युत सेवा दिने ग्यारेन्टी गर्छु ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार बाँके जिल्लामा नरैनापुर मात्र विद्युतविहीन सिंगो गाउँपालिका हो । त्यसबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा भए पनि विद्युत सेवा पुगेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, ६ र ७ मा पूर्र्ण रूपमा विद्युत पुगेको छैन । राप्ती सोनारीको वडा नं. २ मा ग्रामीण विद्युतीकरण विधिबाटै तीन वर्षअघि विद्युत पुगेको हो । बैजनाथ गाउँपालिकाका केही वडामा पोल गाडिए पनि तारसमेत टाँगिएको छैन । अन्य स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा विद्युत आंशिक रूपमा भए पनि पहुँच भएको विद्युत प्राधिकरणका क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘कुसुममा दशैंअघि विद्युत पुग्छ । नरैनापुर क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तारको सबै प्रक्रिया टुंगो लागिसकेकाले एक वर्षभित्र विद्युत सेवा पुग्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
