दमौली : गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले शानसँग जिल्लाका डिभिजन कार्यालयलाई एक पछि अर्को गर्दै प्रदेश मातहत घोषणा गरे । प्रदेशको पूर्वी भागमा पर्ने गोरखा, लमजुङ तथा मनाङका लागि पायक पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आफू मातहतका धेरैजसो डिभिजन कार्यालय तनहुँमा खडा गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनसहितका कार्यालयहरु तनहुँमा डिभिजनका रुपमा स्थापना भएका छन् ।
कतिपयले कार्यालय नै खोलेर सञ्चालनमा आएपनि अन्य कतिपयले भने पुरानै बोर्डमा काम गरिरहेका छन् । खोलिएका अधिकांश कार्यालयमा अझै पनि काम के र कसरी गर्ने भन्ने विषयमै अन्यौल रहेको एक कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ‘हामीलाई प्रदेश सरकार मातहत राखिएको खबर त थाहा पाएका छौं’, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले भने,‘तर कसरी काम गर्ने अनि के के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन आइसकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारको घोषणामा कार्यालयले छिमेकका गोरखा, लमजुङ तथा मनाङ, कास्की र नवलपुरसम्मको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी कार्यालयलाई जिम्मा दिएको हो । तर हालसम्म कार्यक्रम नै आइसकेको छैन ।
‘कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छैन,’ उनले भने,‘खारेज भएका कार्यालय कसरी रहने भन्ने अन्यौल छ ।’ साउनयता तलबसमेत आएको छैन । ‘हामी सरकारको निर्देशन कुरेर बसेका छौं’, उनले भने,‘अहिले त कार्यालय कुर्ने मात्र काम भएको छ ।’
यसअघिको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनलाई तनहुँसँगै नवलपुर जिल्ला हेर्ने कार्यभार दिइएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यालयको कर्मचारी समायोजन भइसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म पहिले जस्तै अवस्थामा छौं’, उनले भने,‘केही निर्देशन आउला भनेर कुरेका छौं ।’
नाममै अन्यौल
तनहुँमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय तनहुँमा स्थानीय तहमा गाभिने पहिलो कार्यालय बनेको थियो । तर व्यास नगरपालिकामा गाभिएको कार्यालय फेरि मुख्य शाखा कार्यालयकै रुपमा क्षेत्रीयस्तरमा रह्यो । तर अहिले न प्रदेश सरकार न पहिलेकै रुप, कसरी काम गर्ने भन्ने निश्चित भइनसकेको कार्यालयका लेखा अधिकृत सूर्यबहादुर घिमिरेले बताए ।
‘कुन नामबाट कसरी रहन्छ भन्ने निश्चित छैन’, उनले भने,‘तर प्रदेश सरकारमा बजेट आएको सुनेका छौं ।’ कार्यालयले अहिलेसम्म पुरानै रुपमा काम गरिरहेको छ ।
अन्यौलमा कृषि ज्ञान केन्द्र
दमौली अनशन चौतारीमा रहेको यसअघिको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अब कृषि ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रका रुपमा राख्ने घोषणा गरेसँगै एकखालको अनिश्चय देखिएको छ । पहिलेकै ठाउँमा भएकाले यसअघि बीउ अनि अन्य परामर्शका लागि आउने सेवाग्राही अझै पनि कार्यालयमा आउँछन् । स्थानीय तहमा कृषि एकाइ विस्तारित भएपनि सबै ठाउँमा प्रभावकारी काम नभएकाले धेरैको आशा कृषि कार्यालयमै छ ।
अझ प्रदेशकै कृषि कार्यालय बनेको सुनेका किसान कृषिका गुनासा तथा बीउ लिन भन्दै कार्यालयमा आउने क्रममा कमी आएको छैन । तर प्रदेश सरकारबाट चल्ने भनिएको कार्यालयको खास ढाँचा अझै प्रष्ट नहुँदा कर्मचारीहरु अन्यौलमा छन् । कृषि योजना अधिकृत ज्योति शर्मा भन्छिन्,‘कसरी के काम गर्ने भन्ने प्रष्ट कार्यादेश आइसकेको छैन ।’ यसका आधारमा कर्मचारीको कामको टुंगो नलागे पनि पुरानै काम लिएर आउने सेवाग्राहीको संख्या नघट्दा कर्मचारीलाई काम गर्न कठिनाइ परेको छ । पहिलेका सेवा दिन सक्ने अवस्थामा कार्यालय नभए पछि टाढाबाट आएका सेवाग्राही फर्किएका छन् । देवघाटबाट आएको बताउने एक महिलाले बीउ पाउने आशामा आए पनि नपाएकाले फर्कन लागेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारको अंगका रुपमा स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहहरुमा कृषिसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेश सरकार आफै पनि अन्यौलमा रहेकाले हालसम्म यसको स्पष्ट खाका र बजेट आइ नसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । हाल कार्यालयले बजारमा आएको मल तथा एकाइहरुमार्फत तथ्यांक संकलन काम मात्र गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले केही समयभित्रै काममा स्पष्टता आउने विश्वास गरे । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म पनि केन्द्रको काममै अन्यौलता देखिँदा यसले गर्ने काममा पनि समस्या देखिने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
