कुनै पनि अपराध मानव समाजका लागि कलंक हो। त्यसैले हरेक समाजमा अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले अनुसन्धान, निक्र्योल र दण्ड विधान तयार गरेको हुन्छ। सकेसम्म अपराध हुँदै नहोस् र भइहाले अपराधीलाई उचित दण्ड दिई अन्यमा आपराधिक सोच नपलाओस् भन्नेमा राज्य सचेत हुन्छ। त्यसैले अपराध भइहाल्नासाथ अनुसन्धानको कारबाही सुरु गरिन्छ। अपराधीलाई गिरफ्तार गरिन्छ र दण्डसजायमा लगिन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। विडम्बना, यही स्वाभाविक प्रक्रिया पनि नेपालमा हुन सकिरहेको छैन। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा सिंगो राज्य संयन्त्रले देखाइरहेको उदासीनता र लापरबाही चरित्रले राज्यले सामान्य दायित्वसम्म पूरा नगरेको स्पष्ट भइसकेको छ। यसले राज्य नै कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखाएको छ।
निर्मला पन्तको मामिलाले केही गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरेको छ। पहिलो प्रश्न हो, वर्तमान सत्ता सञ्चालक कानुनको शासनप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन् ? कानुनको शासनको न्यूनतम मान्यता हो, कानुनको नजरमा हरकोही समान हुन्छन्। कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहोस् भनेरै नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लडाइँ गरेका हुन्। अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान यत्तिकै हटेको होइन। तर के लोकतन्त्रमा पनि राजाहरू जीवित रहन्छन् ? के लोकतन्त्रमा पनि ठूलासाना भन्ने हुन्छ ? नत्र छोरीका बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गरिपाऊँ भनी आमाबाबु दूरदराजबाट राजधानीका सडकमा चिच्याउन आउनुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? राज्यले अपराधी जोगाउनेलाई नै निरन्तर किन संरक्षण गरिहेको छ ?
अपराध भएको छ र घटनास्थलबाट प्रारम्भिक प्रमाण हुन सक्ने सबै आधार प्रहरी स्वयंले मेटाएको छ। त्यसरी प्रमाण मेटाउने प्रहरीलाई लामो आन्दोलन र सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तरको खबरदारीमूलक समाचारपछि बल्ल गृहमन्त्रालय ती प्रहरीलाई निलम्बन गर्न तयार हुन्छ। के यी घटना आफैंमा प्रहरी प्रशासन र सिंगो अनुसन्धान पद्धतिप्रति प्रश्न उठाउन यथेष्ट छैनन् ? आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि प्रहरी प्रशासनलाई बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने परिस्थितिमा न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? घटना जति भयानक छ, घटनाक्रम जति शंकास्पद छन्, त्योभन्दा पछाडिको नियत झनै रहस्यमयी, खतरनाक र शंकास्पद छन्। एउटी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछिको हत्या घटनामा राज्यशक्तिको अस्वाभाविक उदासीनता र शंकास्पद भूमिका केका लागि ? केही मानिसलाई जोगाउन दण्डहीनतालाई प्र श्रय दिइएको छ कसरी नभन्ने ? राज्य स्वयं दण्डहीनताको अभ्यासमा लागेको छ कसरी नभन्ने ?
यो घटनासँग जोडिएको अर्को सन्दर्भ हो– प्रहरीको भूमिका। घटनासँग कतैबाट पनि साइनो नराख्ने चार–चारजना निहत्था मानिसलाई गिरफ्तार गरेर प्रहरीले यातना दियो। कक्षाकोठाबाट प्रहरीले लगेर एक किशोरीलाई कुट्यो। नगरेको अपराध कबुल गर्न दबाब दियो। मानसिक रूपमा कमजोर एक निहत्था नागरिकलाई झन्डै एक महिना थुनियो। आम दबाब र डीएनएको नकारात्मक रिपोर्टपछि बल्ल मुक्त गरियो। तर शंकास्पद व्यक्तिको इज्जतको बडो चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई ती नागरिकको इज्जत, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य, तिनको सामाजिक मर्यादाको केही चिन्ता भएन। प्रहरी प्रशासनले त्यस्ता कर्तुतमा संलग्नलाई कारबाही त के आफ्नो तर्फबाट माफीको सामान्य औपचारिकता पनि आवश्यक ठानेन। के प्रहरी प्रशासन नेपाली जनतालाई रैती ठान्छ ? के प्रधानमन्त्रीको नजरमा कोही नागरिक अरूभन्दा बढी समान हुन्छन् ? शंकैशंकाले घेरिएको यो घटनामा अब कसरी शुद्ध अनुसन्धानको अपेक्षा गर्ने ? आवश्यक मेडिकल जाँच र बयान संकलन अनुसन्धानका विधिसम्मत नै हुन्छन् भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ?
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट न्याय, सुशासन, दण्डहीनता अपेक्षित थियो। कुनै पनि शक्तिसामु झुक्नु नपर्ने यो सरकारले संक्रमणकालले जन्माएका तमाम बेथिति अन्त्य गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सत्ताशक्तिले आफूले पाएको बहुमतलाई शक्ति दुरुपयोगनिम्ति उपयोग गरेको देखियो। आरोपित र शंकाको घेरामा परेकालाई जोगाउन उद्यत् रहेको पाइयो। अब सर्वसाधारण जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
