नारायणी अस्पताल स्तरोन्नतिको माग

नारायणी अस्पताल स्तरोन्नतिको माग

वीरगन्ज : वीरगन्जमा रहेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई केन्द्रीय रिफरल अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न माग गर्दै पर्साका सांसद र विधायकहरूले संघीयढ सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार काठमाडौंमा संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई मन्त्रालयमै भेटेर पर्साका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र विधायकले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सरकारी मेकिडल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्न माग गरेका हुन्।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले तीन सय ३० शैयाको उक्त अस्पताललाई सात सय शैयामा बिस्तार गरी केन्द्रीय रिफरल अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न माग गरेको पर्सा १ का सांसद प्रदीप यादवले बताए। साउन २१ गते वीरगन्जमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष नेक महम्मद अन्सारीको अध्यक्षता तथा पर्साका सांसद र विधायकहरूको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सात सय शैयामा बिस्तार गरी केन्द्रीय रिफरल अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार सोमबार पर्साका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र विधायकको टोली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेको हो। प्रदीपको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा पर्सा २ का सांसद विमल श्रीवास्तव, पर्सा ३ का सांसद हरिनारायण रौनियार, ४ का सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपाका सांसदद्वय पुष्पा कर्ण र शेख चाँद तारा, विधायक सिंहासन साह कलवार लगायत थिए। स्वास्थ्यमन्त्री एवं फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्पतालको शैया थप र सेवा स्तरोन्नतिका लागि सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए। प्रदीपले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्री हाम्रो मागप्रति निक्कै सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर जिल्लाका साथै छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न स्थानबाट पनि बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। सांसद यादवले थपे, ‘उपक्षेत्रीय अस्पताल अहिले पनि प्रदेश २ कै अग्रणी सरकारी अस्पताल हो, यसलाई सरकारी मेडिकल कलेज बनाउन पर्साका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लागि परेका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.