फुटपाथ व्यापारीलाई विकल्प

फुटपाथ व्यापारीलाई विकल्प

दमौली : फुटपाथ हटाएसँगै व्यास नगरपालिकाले व्यापारीलाई विकल्प दिनेबारे छलफल गरेको छ । नगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीलाई हटाएसँगै विकल्प दिने प्रतिबद्धता नगरपालिकाले जनाएको थियो । तर अझैसम्म व्यवस्थापन नभएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेपछि नगरपालिकाले चाँडै विकल्प दिने गरी छलफल थालेको हो ।

व्यास नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले सम्भावित विकल्पबारे छलफल थालेकाले चाँडै कहाँ कसरी राख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘यस बारेमा छलफल थालेका छौं । केही समयभित्रै ठाउँबारे निर्णय गरी काम अघि बढाउने छौं’, उनले भने ।

व्यास नगरपालिकामा फुटपाथ व्यापारीलाई विकल्प दिने ठाउँको खोजी सुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि सम्भावित जग्गाबारे मंगलबार छलफल भएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको निवासभित्र टहरा बनाएर बजार सञ्चालन गर्ने व्यास नगरपालिकाको योजना थियो । तर व्यास ३ मा रहेको जमिनले नपुग्ने भन्दै समन्वय समितिले दिन इन्कार गरेपछि अन्य स्थानको खोजी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । समन्वय समितिमा भएको छलफलमा हालको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालयको पुरानो भवननजिकैको खाली क्षेत्र तथा दमौली अनसन चौतारीनजिकैको क्षेत्रबारे छलफल भएको छ ।

व्यास नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेसहित सडक व्यापारीका प्रतिनिधि रहेको छलफलमा कुन ठाउँलाई विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निचोडमा नपुगे पनि छलफल भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले नगरपालिकालाई दिने जग्गा अत्यन्तै कम रहे पनि छलफल गरेर यसबारे निचोड निकाल्ने बताए ।

समितिमा दमौली अस्पताल जाने बाटो छेउको खाली जग्गाका बारेमा समेत छलफल भएको छ । समन्वय समितिका प्रमुख वाग्लेले जग्गा सटर वा स्टल राख्न पर्याप्त हुने भएमा दिन सकिने बताए । समन्वय समितिका सदस्य केशबहादुर सुनारले जग्गा नापजाँचपछि उपयुक्त भए समितिमा छलफल गरिने बताए । नगर प्रमुख न्यौपानेले समन्वय समितिबाट जग्गा पाउन समस्या भए प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रको पछाडिको भाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय परिसरको जग्गालाई प्रयोग गर्न सकिने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.