काठमाडौं : नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटक भिसा दिने प्रक्रिया खुकुलो हुँदा नेपाली पर्यटन उद्योग मारमा परेको छ। उद्देश्यबिनै नेपाल भित्रिने, भ्रमण गर्ने गन्तव्यदेखि खर्चको विवरणसमेत नराखी भिसा दिइनाले गैरकानुनी गतिविधिसमेत बढ्दै गएको छ।
विदेशी पर्यटकलाई एक सय ५० दिनसम्मको पर्यटन भिसा दिइँदै आएको छ। ३० दिनको पर्यटक भिसा लिएर नेपाल भित्रिएका सिचुवान प्रान्तका एक चिनियाँ पर्यटक ठमेलमा बसेर वर्षौंदेखि रुद्राक्षको खरिदबिक्री गर्दै आएका छन्। पर्यटन भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका एक अमेरिकी पर्यटक प्रत्येक वर्ष संखुवासभाको भोटखोला क्षेत्रमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचारमा व्यस्त हुने गर्छन्। यस्ता प्रसस्तै उदाहारण भए पनि सरकारले पर्यटकको नाममा दिने भिसामा कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन। अध्यागमन विभागले एक पटकमा १५, ३० र ९० दिनका लागि भिसा दिने गर्छ।
यी बाहेक एक सय ५० दिनसम्मको बाँकी अवधिको भिसा थप गरी एक वर्षसम्म नेपालमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर गैरकानुनी रूपमा नेपालमै रहे पनि सजाय हुने व्यवस्था छैन। बिनाइजाजत धर्मप्रचारदेखि व्यापार व्यवसायसमेत गरी सम्पत्ति आर्जन गरेर स्वदेश फर्कने गर्छन्। नेपालको सीमित बसाइमा पर्यटन गन्तव्यको भ्रमणसँगै रमाइलो गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भित्रिएका पर्यटक अन्य गतिविधिमै संलग्न हुँदा संख्यामा मात्र पर्यटक देखिने र राज्यलाई शून्य उपलब्धी हुने गरेको छ।
भिसा दिइने पर्यटकसँग कति रकम साथमा छ, कहिलेसम्म र कहाँ कहाँ पदयात्रा गर्छन् भन्ने कुनै पनि आधार अध्यागमन विभागले राख्ने गरेको छैन। खुकुलो प्रक्रियामै भिसा उपलब्ध गराउँदा विदेशीबाटै नेपालमा गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै गएको पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन न्यौपानेको आरोप छ। पर्यटकले नेपाल भ्रमण र पदयात्राको गन्तव्यभन्दा पनि गैरकानुनी गतिविधि गरी आयआर्जन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरेकाले यो प्रक्रियाको नियन्त्रण गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्नुको विकल्प नभएको उनले सुझाव दिए।
नेपाल घुम्न चाहने जनुसुकै देशका पर्यटकले बिनाशर्त डेडसय दिनसम्मको भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको अध्यागमन विभागका निर्देशक विष्णुहरी उपाध्यायले बताए। अन्य व्यवस्था नभएकाले भिसा उपलब्ध गराउने र ओभरस्टे गरेमा कानुनअनुसार जरिवाना लिएर स्वदेश फिर्ता गर्ने गरेको उनले बताए। खुकुलो भिसा प्रक्रिया र कमजोर कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पर्यटक भिसामा भित्रिएका हजारौं विदेशी नेपालमा उद्देश्यभन्दा फरक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन्।
भिसाको समय गुज्रिएका पर्यटकका लागि विभागले कुनै पनि अनुगमन गर्ने गर्दैन। नेपालमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ, युरोपियन देशका पर्यटकहरू ओभरस्टे बस्ने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ।
सरकारले पर्यटकको उद्देश्यअनुसार मात्र भिसा उपलब्ध गराएर कडाइ नगरे पर्यटन क्षेत्रको सुधार नहुने भन्दै तत्काल समयानुसार नीतिगत सुधार गर्न नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष शान्तवीर लामाले माग गरेका छन्। सरकारको दुई वर्षभित्रमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य पूरा गर्न महत्वका साथ भिसा प्रदान गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ छ।
पर्यटक भिसाको म्याद थप गर्दा १ देखि १५ दिनसम्म ३० डलर त्यसपछि प्रत्येक दिन दुई डलरका दरले शुल्क लिने गर्छ। भिसाको अवधि थप गर्न ढिला भएको प्रत्येक दिनको तीन डलरका दरले जरिवाना लिने गर्छ। यो कानुनी व्यवस्था कमजोर भएकाले सुधार गरी भिसा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरेर पर्यटन उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
