रमेश बस्ताकोटी
नवलपुर : उपभोक्ताले भनेका बेला काठ नपाउँदा निर्माणलगायतका काममा सास्ती भोग्नुपरेको बिषय नौलो होइन तर नवलपुर जिल्लामा भने करोडौं मूल्य बराबरको काठ कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। काठ कुहिएर काम नलाग्ने भए पनि वनसम्बन्धी असहज ऐनका कारण ती काठ उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
समयमा नै काटिएका काठ हस्तान्तरण हुन नसक्दा र प्रक्रियाअनुसार ठेक्का लाग्न नसक्दा काठको हैसियत बिग्रेको वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका वनबाहेकका काठ र विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न काटिएका काठहरू कुहिने अवस्थामा पुगेका हुन्।
‘लिलामीका लागि आह्वान गर्दा ठेक्का नै लाग्दैन, कतिपय अवस्थामा ठेक्का लागेका काठ पनि ठेकेदारले उठाउँदैनन्। त्यसैले काठ कुहिएका छन्, हैसियत गुमाएका छन्’, लम्सालले भने। उनले विभिन्न आयोजनाहरूले काटेका काठ पनि ढिलो हस्तान्तरण गर्दा कुहिने अवस्थामा पुगेको बताए। डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले दिएको तथ्यांकअनुसार ७८ हजार २ सय ३५ क्युफिट काठ पुनः मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारी मूल्यमा मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि ८० करोडभन्दा बढीको काठ कुहिने अवस्थामा छन्। बजारमा अहिले प्रति क्युफिट ३ हजारदेखि ४ हजारमा काठ बिक्री हुन्छ। चल्ती मूल्यको औसत हिसाब गर्दा दुई अर्बभन्दा बढीको काठ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
‘२०७४ सालदेखिका काठ छन्, तिनलाई बिक्री गर्न सकिएको छैन। नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाले पनि काठको हैसियत बिग्रेपछि मात्र वनलाई हस्तान्तरण ग¥यो। त्यसकारण समस्या भएको हो’ प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीले भने। उनले आर्थिक रूपमा बजार चलायमान हुन नसक्दा पनि उपभोक्ताहरूले काठमा लगानी गर्न छाडेकाले यो अवस्था आएको बताए। ‘तीन पटकसम्म ठेक्का आह्वान गरिसक्यौं, ठेक्का नै परेन। पुनः मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाएका छौं’, अधिकारीले बताए। गण्डकी प्रदेश वन ऐन, २०८० को दफा ८९ मा यसरी हैसियत बिग्रेका र कुहिएका काठको पुनः मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तार गर्दा काटिएका ८३ हजार ६ सय ७३ क्युफिट काठमध्ये ४६ हजार १ सय ९८ क्युफिट काठ बिक्री हुन सकेको छैन। ती काठहरूसमेत अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। काठहरू लिलामीमा जान नसकेको अधिकृत लम्सालले बताए। उनले भने,‘ दुई, तीन महिना अघिसम्म पनि काठ हस्तान्तरण हुँदै थियो, धेरै ढिला गरी आयोजनाले काठ हस्तान्तरण गर्दा यो अवस्था आएको हो।’ वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा अहिले १ लाख १४ हजार ८६ क्युफिट काठ मौज्दात छ। ‘काठ लिलामीका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि ठेक्का लाग्दैन। वन ऐनअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्छ। काठ बिक्री हुँदैनन्’, डिभिजनल प्रमुख अधिकारीले भने।
काष्ठ व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य विश्व बगालेले काठको हैसियत नबिग्रिँदै एक डेढ वर्ष पहिल्यै ठेक्का खोल्नुपर्ने तर त्यसो नभएको बताए। उनले भने, ‘एक डेढ वर्ष पहिल्यै ठेक्का हुनुपर्ने हो। त्यतिबेला निकै आनाकानी भयो। अहिले बिग्रेपछि ठेक्का आह्वान हुँदा व्यवसायीले काठ नउठाएका हुन्।’ उनले हैसियत बिग्रेका काठको मूल्य घटाएर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने बताए। ‘ २० प्रतिशत काठ पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्, अब मूल्य घटाएर ठेक्का खोल्नुपर्छ’, उनले भने। उनले मूल्य घटाउन प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृतले लेखी पठाए पनि मन्त्रालयले निर्णय नगरिदिएका कारण समस्या आएको बताए। काठ कुहिएर जाने अवस्थामा पुगे पनि काठको माग गर्दै वन कार्यालय जाने उपभोक्तालाई भने रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ। जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिमार्फत वन कार्यालयले काठ वितरण गर्ने गरे पनि अहिले भने काठ दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्रमुख अधिकारीले बताए।
उनले भने,‘ अहिले केही उपभोक्ता आए काठ दिने अवस्था छैन। काठ छन् तर दिन मिल्दैन।’ उनले काठ वितरणसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत नभएका कारण काठ दिने अवस्था नरहेको बताए। आर्थिक वर्ष सकिएको साढे चार महिना भइसके पनि काठ वितरणको कार्ययोजना अझै गण्डकी प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा काठ वितरणमा समस्या भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
