एडीबीद्वारा नेपाललाई थप साढे ३ खर्ब सहयोग गर्ने घोषणा

एडीबीद्वारा नेपाललाई थप साढे ३ खर्ब सहयोग गर्ने घोषणा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोगलाई अझै सघन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष कान्दाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी एडीबी र नेपालबीचको ६० वर्षे साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने बताए।

सन् २०२९ सम्ममा एडीबीले नेपाललाई थप २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। यो वर्ष मात्रै एडीबीको सहयोग ६६ करोड डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) पुग्ने अपेक्षा छ। भ्रमणकै क्रममा नेपाल र एडीबीबीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) को सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। 

यसमध्ये ११ करोड ५० लाख डलर पानी तथा ढल निकास परियोजनामा खर्च हुनेछ, जसले साढे ८ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित पानी पु¥याउनेछ। बाँकी ५ करोड डलर भन्सार आधुनिकीकरण र डिजिटल व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत ऋणका रूपमा परिचालन हुनेछ।

अध्यक्ष कान्दाले काठमाडौंका दुईवटा सबस्टेसनको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुका साथै ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नर्वेकी राजदूत डाग्नी म्योसको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। उनले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँगै एडीबीको सहयोगमा पुनर्निर्मित विश्व निकेतन विद्यालयको अवलोकन गरी एआई साक्षरता कार्यक्रमको पनि सुरुवात गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको बैठकमा व्यावसायिक वातावरण सुधार र निजी क्षेत्रका नेतृत्वसँग लगानीका चुनौतीबारे छलफल भएको छ।

सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीको नेपाल संस्थापक सदस्य हो, जसले सन् १९६९ देखि वित्तीय सहयोग लिन थालेको थियो। हाल नेपालमा एडीबीका करिब ४ अर्ब डलर (६ खर्ब रुपैयाँ) बराबरका परियोजना सञ्चालनमा छन्। तत्कालीन अध्यक्ष ताकेहितो नाकाओको भ्रमणको १० वर्षपछि कान्दाले नेपालको भ्रमण गरेका हुन्। एडीबीको यो सहयोग रोजगारी, दिगो पूर्वाधार, र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित रहनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.