कर्जा सहजीकरणमा लचिलो, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक विगतको परम्परा तोड्दै केवल ४ पानाको संक्षिप्त मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मौद्रिक नीतिमा कर्जाग्राहीलाई व्यक्तिगत जमानीको असीमित दायित्वबाट मुक्त गर्ने, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण हुने कालोसूचीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने तथा रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। समग्रमा, यस नीतिले विगतको ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिएको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरूले भने यस नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। बाह्य आपूर्तिजन्य कारणले मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मूल्यवृद्धिमा थप चाप पार्न सक्ने नीतिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०८३ वैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिको दबाब केही महिना अझै जारी रहने गभर्नर पौडेलले बताए। 

समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यको अनुमान गर्दै मौद्रिक नीतिमा विश्व भूराजनीतिक तनावका कारण उत्पन्न आपूर्तिजन्य अवरोधले विश्वको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न थालेको उल्लेख छ। यसकै कारण केही केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर कसिलो मौद्रिक नीति लिएका छन् भने अधिकांशले आफ्नो नीतिगत अडान तटस्थ राखेका छन्।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र चुनौती
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विगतको प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा यो लक्ष्य उच्च देखिए तापनि सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुध्रने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। 

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने नीतिमा उल्लेख छ। मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले समष्टिगत माग वृद्धि भई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स), पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती भने कायमै रहने देखिएको छ।

वित्तीय सूचकहरू सन्तोषजनक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। तथापि, केही संस्थाहरूमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र त्यसका कारण पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। 
आर्थिक गतिविधिसँगै आयात बढ्ने देखिए पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च नै रहने अनुमान छ। पर्यटनलगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुँदा चालु खाता एवं शोधनान्तर बचतमा रहने र सोको फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ।

तर, अर्थशास्त्रीहरू भने यो विश्लेषणमा पूर्ण सहमत छैनन्। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन नसक्ने बताए। ‘रोजगारी सिर्जनाको विषय त मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामै समावेश छैन,’ डा. खनालले भने, ‘त्यसैले यस नीतिबाट उल्लेख्य योगदान हुने अपेक्षा गर्न कठिन छ।’

बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनाहरूमा यो क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिमा भनिएको छ, ‘हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन, न्यून लागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यसअघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।’

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने र कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंशका रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राखिएको छ। अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत, नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ। साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंक दरलाई यथावत् राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाएका छन्।

अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरू देखा परेको अवस्थामा मौद्रिक नीति मात्र अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटलाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सकिएपछि बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर–बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्था लागू गरिनेछ।

कर्जाग्राहीलाई राहत र चेक बाउन्समा लचकता
राष्ट्र बैंकले कर्जाग्राहीलाई राहत देने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अब कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाइने भएको छ। चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवा लिनै कठिन हुने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरी खुकुलो बनाइनेछ। यसबाट सामान्य व्यवसायी तथा कर्जाग्राहीलाई बैंकिङ प्रणालीमा सहज पहुँच कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा परेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। यसैगरी, वित्तीय संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिनेछ, जसले गर्दा वित्तीय रूपमा सक्षम कम्पनीका लगानीकर्ताले सहजै कर्जा पाउनेछन्। सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदका लागि पनि कर्जा–मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ। सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणका लागि भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई सरलीकरण गरिनेछ। 

प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछ। विदेशी विनिमय सटहीसम्बन्धी व्यवस्था तथा एकीकृत परिपत्रलाई पनि सरलीकृत गरिनेछ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

मुद्रास्फीतिको दबाब विस्तारै सहज हुने देखिएकाले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमाभित्रै रहने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। यद्यपि, दबाब बढेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरी ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकतानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ।

विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
अर्थशास्त्री डा. खनालले मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालन लागत घटाउने र निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) अनुपात नियन्त्रणमा जोड दिने जस्ता केही साना सुधारका प्रयासहरू देखिए पनि समग्रमा यो नीति यथास्थितिवादी सोचमै आधारित रहेको टिप्पणी गरे। 

‘बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अत्यधिक तरलताको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमा कुनै आधारभूत वा संरचनागत सुधारको प्रयास गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘साना उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जाको माग बढाउने स्पष्ट नीति छैन। सीमित क्षेत्र र सीमित घरानामा मात्रै कर्जा प्रवाह केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई यसले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको छ।’

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने मौद्रिक नीति सरकारको बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी आएको बताए। ‘यो मौद्रिक नीति गत वर्षको जस्तै छ र यसले सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो। यस क्रममा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो मौद्रिक नीति २५औं शृंखला हो।